काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले १४ महिनापछि आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको  हटाएको छ । आयातमा कमी आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै  केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

सरकारले ०७८ मंसिर र पुसमा दुई चरणमा गरेर ४७ समूहअन्तर्गतका करिब १६ सय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था  ल्याएको थियो । त्यसमध्ये गत मंसिर १६ मा टायल, मार्बललगायत निर्माण सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित वस्तु गरेर करिब साढे ३ सय वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो । बाँकी सबै प्रकारका वस्तुमा कायम नगद मार्जिनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बिहीबार हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरेर यसअघिको नगद मार्जिनसम्बन्धी निर्देशन खारेज गरेको  जनाएको छ । 

आयात निरन्तर बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता ७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्नेभन्दा कम रहेकोलगायत कारण एक वर्षअघि नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएकामा अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकाले उक्त व्यवस्था खारेज भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

यसअघि नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका आयातको भुक्तानी एलसीमार्फत मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । अब साना कारोबार र तोकिएको वस्तुका लागि व्यवसायीले टीटीलगायत अन्य माध्यम (एलसी नखोली) बाट भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् ।

०७८ मंसिर ५ मा २० समूहअन्तर्गतका करिब साढे ३ सय र पुस २६ मा २७ समूहअन्तर्गतका करिब साढे १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यसअनुसार सवारी साधनको आयातमा ५० र बाँकी वस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यहीबीच सरकारले औद्योगिक उत्पादनका लागि भन्दै मरीच, केराउ र सुपारी आयात खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ती वस्तुको आयात खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था थिएन । पछि राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । गत मंसिरमा निर्माण सामग्री वर्गमा पर्ने करिब साढे ३ सय वस्तुमा लगाइएको नगद मार्जिन राष्ट्र बैंकले हटाएको थियो । अहिले बाँकी सबै वस्तुमा कायम रहेको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको हो । अब आयात बढेर जाने अनुमान गरीएको छ । 

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा (०७८ मंसिरमा) विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ३ करोड थियो । यस वर्षको मंसिरसम्म यस्तो सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा १२ खर्ब १२ अर्ब र अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ८२ करोड छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढी भएकाले नेपाली मुद्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै देखिएको हो ।

०७८ मंसिरसम्म ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकामा गत मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको छ ।

०७८ मंसिरसम्म नेपालमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो । गत मंसिरसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ८.७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्न तय गरेको लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।