काठमाडौं ।  वित्तीय  स्थायित्व सुदृढ गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउनुपर्ने भन्दै  नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर निती लिएपछि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ बाट  घटेर २२ मा पुगेको छ।

बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा जानु अघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दुई सय २० सम्म पुगेको थियो। त्यसमध्ये ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र २३ लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए। नयाँ लाइसेन्स बाँडिएको तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गर्न दिइएका कारण पनि बैंकहरूको संख्या बढेको थियो।

पछिल्ला वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति लिए पछि बैंकहरू एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार शुरु गर्न थालेपछि बैंकहरूको संख्या घटेको हो।

   केही समय पहिले नबिल बैंक  र नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंक तथा कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक गाभिएर एकिक्रित कारोबार शुरु गरेका थिए भने यसै साता मात्र ६ वटा बैंकहरू गाभिएका छ्न् ।  पौष २५ गते सोमबार ग्लोबल आइएमइ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) , पौष २६ गते मंगलबार प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक , भने पौष २७ गते बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल एकआपसमा  गाभिएर एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन्। त्यसैगरी हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले पनि मर्जरका लागि आ-आफ्नो बैंकको वार्षिक साधारणसभा डाकेका छन्। यसै हप्ता लक्ष्मी बैंक  र सनराइज बैंकले एक आपसमा गाभिने प्रारम्भिक सहमति गरि विशेषज्ञ समिति निर्माण गरेका छ्न् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकलाई मर्जरका लागि ताकेता गरिरहेको छ भने   सिद्धार्थ बैंक, प्राइम बैंक , सिटिजन्स बैंक , एभरेष्ट बैंकलाई पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यदि यिनी बैंकहरू मर्जरमा गए भने वाणिज्य बैंकहरूको संख्या अझै घट्ने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि ‘बिग मर्जर’ योजना अगाडि सारेको थियो। पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले चुक्ता पुँजी वृद्धि  र बैंकहरूको संख्या घटाउनका लागि मर्जर योजना अगाडि लिएका थिए। तर राजनीतिक दबाबले हकप्रद दिने व्यवस्था गर्न उनी बाध्य भए। यसले गर्दा तत्काल बैंकहरूको संख्या घटेन। उनले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’ लाई प्राथमिकतामा राखेर केही वाणिज्य बैंकहरूलाई  सहुलियतहरू घोषणा गरेका थिए। उनको नीतिलाई अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै निरन्तरता दिएका  थिए।

तर, कोभिड संक्रमण र लकडाउनका कारण यो योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । दोस्रो र तेस्रो मौद्रिक नीतिपछि उनले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै ‘वान टु वान’ कुराकानी गरेपछि बैंकहरू दबाबमा परेका हुन्। अर्कोतिर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकालका कारण पनि मर्जरले प्राथमिकता पाएको हो। अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारीहरुको दुई कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ। मर्जरमा नजाने हो भने  कार्यकाल थप्न मिल्दैन। तर मर्जरका कारण अर्को एक कार्यकाल थप्ने सहुलियत छ। यही कारण पनि बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा गएका हुन।

राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो।  मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने, सानो पुँजीका आधार भएका धेरै संख्याका संस्थाको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक बनाउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ। तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एकवर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेर गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कुल दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये एक सय ७९ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएका छन ।