काठमाडौं । ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (.एमडीएमएस)’ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल 

 आज शुक्रबारदेखि चल्ने छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गते शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई अवैध घोषणा गरेर मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गर्न नमिल्ने  बनाउने भएको हो ।  

भन्सार छलेर अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन  ल्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले विगत एक हप्तायता सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर शुक्रबारदेखि दर्ताबिनाका कुनै पनि मोबाइल प्रयोगमा नगर्ने आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार अबदेखि व्यावसायिक वा व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल यो प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । 

विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइने मोबाइल पनि भन्सार प्रज्ञापनपत्र घोषणा भएको हुनुपर्ने छ । त्यस्तो प्रज्ञापनपत्रलाई अनलाइनमार्फत एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा नेपाल ल्याउने मोबाइल पहिलो दुई हप्ता भने दर्ताबिनै प्रयोग गर्न सकिनेछ । सो अवधिभित्र दर्ता गरेमा मात्र दुई हप्तापछि पनि प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणका निर्देशक डा.सुरेन्द्रलाल हाडाले बताएका छन् । दर्ताबिनै दुई हप्ता प्रयोग गर्न सकिने सुविधा भने खासगरी पर्यटकलाई समेत लक्षित गरेर उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । 

प्राधिकरणले गत भदौ ३० गते पहिलो पटक परीक्षण कालका एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसअघि प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई भने प्राधिकरणले स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गराएको थियो । असोज यता आयात भएका मोबाइललाई भने प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यस्ता मोबाइललाई प्रज्ञापनपत्रसहित राहदानी,नागरिकता र राष्ट्रियपत्रका आधारमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । असोजयता आयात भएका तर मोबाइल प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई पनि शुक्रबारदेखि रोक लगाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले करिब ८० करोड रुपियाँ लगानीमा एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो प्रणालीसँग सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र भन्सार प्रणाली आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई कालोसूचीमा राखेर त्यस्ता मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ गर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिनेछ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताको व्यवस्थाले विदेशबाट मोबाइल ल्याउने नेपालीले अनावश्यक दुःख पाउने भएकाले यो व्यवस्था लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुलुकलाई विप्रेषण पठाएर सहयोग पुर्याइरहेका नेपालीले उपहारका रूपमा ल्याउने मोबाइलमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गरिनु व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।