काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मशाल)को  केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मशाल केन्द्रीय समितिको बैठक २०७९ मंसिर२४ देखि २६ सम्म महासचिव कमरेड सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न  भएको हो । मशालले बैठकमा भएको छलफल र सम्पन्न निर्वाचनको समिक्षाबारे एक वक्तव्य  निकालेको छ। 

वक्तव्यमा भनिएको छ ,"नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मशाल केन्द्रीय समितिको बैठक २०७९ मंसिर २४ देखि २६ सम्म महासचिव कमरेड सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको छ । बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक, संगठन र संघर्ष सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकमा हालै मंसिर  ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको समीक्षा, बहिस्कार र निर्वाचनको नतिजाको बारेमा छलफल भयो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार घरदैलो कार्यक्रम केही अगाडिदेखि गरेर जनतासित अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धी स्थापित गर्न सकेको भए त्यसको प्रभाव व्यापक हुने थियो  । विभिन्न कारणले बहिष्कार अभियान ढिलो  हुन जादा मतदाता केन्द्रमा शून्य उपस्थिति गराउन त सकिएन  तर बहिष्कारको  प्रभाव भने देशभर नै राम्रो रहेको मूल्याङ्कन गरियो । त्यसमा हाम्रो पार्टी को साथसाथै अन्य वामपन्थी क्रान्तिकारी पार्टीहरूसीत हाम्रो पार्टीले संयुक्तरूपमा गरेको प्रादेशिक विरोध सभा हरु जिल्लाहरूमा सम्पन्न संयुक्त सभाहरूको घरदैलो कार्यक्रम आदिले गर्दा पनि बहिष्कारको प्रभाव राम्रो हुन गएको हो । 

सरकारले ६१ प्रतिशत मत खसेको आँकलन गरे पनि त्यही त्यति मत नखसेको पाइएको छ । कयौं बुथहरूमा फर्जी मत खसालेको ,मतदान दाता खरिद गरेको. मतदाताभन्दा मत पत्र बढी खसेको,बुथ कब्जा आदित्यका आधारमा त्यहाँ उपस्थित वास्तविक मतदाता भन्दा कयौं गुणा बढी फर्जी मत परेको बुझिएको छ  । त्यसकारण त्यस्तो धाँधलीपूर्ण संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्दैन । 

निर्वाचनमा  स्वतन्त्र  पार्टी ,  जनमत पार्टी ,उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ पार्टीको उदय हुनु र कांग्रेस नेतृत्व एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा  माथिल्लो तहका र विगतका चुनाब  जित्दै आएका कयौं उम्मेदवारहरू पराजित हुनुले जनताले परिवर्तन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ । जनताको त्यो भावनालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ तर त्यस प्रकारको स्वतन्त्र  लगायतका पार्टीहरूको विजयले देशको अवस्था बदल्न सक्दैन अहिलेको पुस्ताको उत्पन्न गरेको विकृतिको विरोध मात्र उनीहरूको राजनीतिक मुख्य कडी हो ।  देशको राष्ट्रिय, स्वाधिनता, जनता को अधिकारको रक्षा र समृद्धिका लागि क्रान्तिकारी राजनीतिक आवश्यकता पर्छ जुन ती नयाँ पार्टीहरुमा देखिँदैन । 

अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा देशमा साम्राज्यवाद परस्त शक्तिहरु बोलियो हुने देखिएको छ । सरकार  पनि उनीहरुले निर्माण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसबाट देशको अवस्था पहिलेको भन्दा  खराब हुने निश्चित देखिन्छ एमसीसीको कार्यान्वयन यस्तो स्थितिलाई फेरि संसदमा ल्याएर पारित गर्ने राष्ट्रपति ,नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने ,देश अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरक्षा  मातहत  हुने ,तथा त्यसको परिणामस्वरूप चीनविरोधी गतिविधि हरु नेपालमा संलग्न हुने र नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने खतरा बढ्ने छ । यो स्थितिले गर्दा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न छन् गम्भीर हुने अवस्था छ । बैठकले व्यापक संगठनात्मक योजना बनाएको छ । विभिन्न वर्गीय संगठनलाई पुनगर्ठन गर्ने र बिशेषतः मजदुर किसानको बीचमा व्यापक संगठन निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । 

बैठकले यो दलाल पुँजीवादी अवस्थाका कारण उत्पन्न मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, तस्करी, माफीयागिरी, अनियमितता, घुसखोरी, कालोबजारी लगायतका समस्या तथा एमसिसि, नागरिकता विधेयक लगायतका राष्ट्रिय समस्याका साथै स्थानीयस्तरमा जनतालाई हैरान पार्ने सताउने र शोषण गर्ने प्रकारका जनविरोधी कार्यक्रमहरुका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने ठेगाना गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा अन्य पक्षहरुसँग मिलेर संयुक्त वा एकल रूपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउने नीति ठेगाना गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटना फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई छुटकारा दिने  गरि गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पनि  बैठकमा छलफल भयो  । बैठकले सरकारी को त्यो निर्णयलाई गलत ठहर गरेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको बर्तमान सरकारलाई त्यसप्रकारको को निर्णय गर्ने अधिकार छैन सरकारको त्यसप्रकारको निर्णयले आगामी दिन मानव अधिकार र शान्ति परिस्थिति झन् खराब हुने संकेत गरेको छ ।

बैठकले आगामी २६ डिसेम्बरका  का दिन माओ दिवस मनाउने सन्दर्भमा काठमाडौँ तथा विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यक्रम गरी मनाउने ठेगान गरेको छ ।  पार्टीको विशेष महाधिवेशनले देशमा छरिएर रहेका विभिन्न वामपन्थी क्रान्तिकारीहरुशीत  सहकार्य र एकीकरणका लागि भेटवार्ता संवाद गर्दै बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।  बैठकले त्यो कार्यालाई  अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरेको छ ।"