काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न  रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ५ बुँदे  सुझाव पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार महासंघसहितको विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि तथा सहकारी अभियन्ताहरुले सो माग राख्दै विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद  पण्डितलाई भेटी ५ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।  अहिले बजारमा  ऋण लिएर नदिनेहरुका कारण समस्या आएको समेत जनाएको छ ।  महासंघले समस्या समाधानका लागि ऋणमा रहेको रकम उठाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ। 

सहकारीको विग्रँदो साखलाई पुनर्जीवित पार्न पनि कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले बताए । 

सहकारी सदस्य ऋणीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै कालोसूचीमा नाम निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । 

यस्ता छन् सुझावहरू

१. बजारअनुरुप सहकारी ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने

२. सम्पत्ति रोक्का, कालोसूचीमा समावेश लगायतका व्यवस्थामार्फत सहकारीको खराब कर्जा असुलीको व्यवस्था गर्ने 

३.सरकारका विभिन्न कोषमा रहेका पैसा सहकारी बैँकमार्फत बजारमा प्रवाह गर्ने

४.ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र 

५.सहकारी क्षेत्रको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने रहेका छन् । 

प्रतिउत्तरमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डितले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या निराकरणका गर्दै सबलीकरण गर्न आफू अभियानसँगै लाग्ने बताए ।