काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास थालेका छन् ।  सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि नयाँ संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेट गरी पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनकै नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धमा आपसी छलफल सुरु गरेका छन् । यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अहिले सरकारमा रहेका पार्टीहरू भन्दा पनि सत्ताबाहिर रहेको अहिलेकाे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सँग पनि सरकार बनाएर जाने बाटो खुल्ला रहेको बताएको छ । यसरी अब बन्ने सरकार कसको बन्छ भन्न सकिने अवस्था भने रहेको छैन् । तर पनि सरकार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने देखीन्छ । 

के छ नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक  प्रक्रिया  ? 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एकसय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२)वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (५) मा  उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उपाधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ ।  उपधारा (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ संसद सञ्चालनको तयारी

संविधानको ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त हुने समय नजिकिएसँगै सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएसँगै दलहरूले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने र नयाँ सरकार गठनपछि उक्त सरकारले संसद बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । संसद बैठक बस्नु अगावै प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सांसदले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुने संसद् सचिवालयका महासचिव डा।भरतराज गौतमले जानकारी दिए । ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएपछि संसद बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नेछन् । संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै संसद बैठक

यसअघि सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसदको नयाँ भवनमा नयाँ संसद बैठक बस्ने भनिए पनि निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा अबको संसद बैठक हालको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै बस्नेछ  । उक्त नयाँ भवन सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको यस निर्वाचनबाट दलहरू र स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या बढ्ने देखिएपछि त्यसको व्यवस्थापनको तयारीमा सचिवालय जुटेको छ । थपिने दलहरू र सांसदका लागि सिंहदरबार परिसरमै संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष र बैठककक्ष, सवारी साधन र कर्मचारीलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी थालिसकिएको सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, “निर्वाचनबाट आउने दल र सांसदका लागि संसदीय दलको कार्यालयलगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो, सिंहदरबारभित्र उपयुक्त स्थानमा कार्यालय उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेका छौँ ।”  २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचवटा राष्ट्रिय दल बनेका थिए भने एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सचिवालयले दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको थियो । यसबाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी सांसद भएका दललाई सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १२ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ भने पाँच स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।