काठमाडौं ।  कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी हुन बाँकी १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने भएको छ । सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँ र बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी तथा निर्जीबन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले हालेको ८१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न भएको हो । 

सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर थप ४५ प्रतिशत रकम बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुबाट जुटाइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । समितिले पहिला नै अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले दिएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानिएको  उनले बताएका छन् ।

‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहेको थियो, कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्पमध्येमा सरकारले ५५ प्रतिशत रकम दिने र बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुबाट जुटाउने भन्ने एउटा विकल्प विगतमा नै सरकारलाई बुझाएका, सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा भुक्तानी दिइने रकम बढी हुने भएकोले सोही अनुसार गरौँ भन्ने  भएको, त्यसरी सबैले रकम दिँदा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जति हुन आउने कार्यकारी निर्देशक पौडेले बताएका छन् ।

बीमा समितिले ८ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिनेछ । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दिनेछ भने अहिले संचालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नेछन् । एउटा बीमा कम्पनीले करिब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भएको छ ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त रकम नभएकोले अहिले पनि सबैलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । समितिको संचालक समितिले नै कसलाई पहिला दिने भन्ने आधार तपार पारेको छ ।

सरकारी कर्मचारी र संस्थागत रुपमा प्रिमियम बुझाउनेहरुले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी रकम पाउने समितीले जनाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिहरुले पीसीआर गरेको मितिका आधारमा दाबी भुक्तानी रकम  दिइने भएको छ । 

‘कुनै संस्था वा रोजगारदाताले कोरोना बीमाको प्रिमियम बुझाएको छ भने त्यस्ता बिमितले पहिलो चरणमा दाबी रकम पाउँदैनन्, सरकारी कर्मचारीले पनि पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानी पाउँदैनन्, व्यक्तिगत रुपमा बीमा गराएका व्यक्तिहरुले जसको पहिला पीसीआर गरेको प्रमाण छ, सोही मितिका आधारमा प्राथमिकता तय गरेर भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ । बीमा गराएका, रोजगारदाताले बीमा गराएका र सरकारी कर्मचारीले अर्को चरणमा दाबी भुक्तानी  पाउँने भएका छन् ।