काठमाडौं । नेपालबाट भारतको विभित्र भागमा कामको खोजीमा गएका प्रवासी नेपालीहरूले अगस्त १५,२०२१ मा एक भेला सम्पन्न गरी प्रवासी मञ्च मेची महाकाली जागरण अभियान भारतको गठन गरेका थिए।

भेलाले  सुरेन्द्र बोहराको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको र नेपाल सरकारले    नेपाली कामदारको हकहितका लागी तुरुन्त यस्ता कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने  सभालाले माग गरेको छ। जसका मुख्य बुँदाहरू : भारतस्थित प्रवासी जीवन जिउन बाध्य नेपाली नागरिकहरूको सही तथ्याङ्क संकलन गर्न नेपाल सरकारले काम थालनी गर्नुपर्ने,  नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा नागरिक आवागमनको दैनिक तथ्याङ्क संकलन प्रणाली अनिवार्य लागू हुनुपर्ने। कुनैपनि रोजगार, व्यवसाय,अध्ययन वा विविध प्रयोजनको लागी भारतमा बस्ने हरेक“ प्रवासी नेपाली नागरिक सुरक्षा बीमा” लागू हुनुपर्ने। भारतस्थित प्रवासी नेपाली नागरिकहरूमाथि घट्न आउने दैवीप्रकोप का घटना, विभिन्न आपत विपत र दुर्घटनाहरूको  आवश्यक क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने।  भारतमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरूले खेप्नुपर्ने विभिन्न फौजदारी मुद्दा लगायत अन्य सार्वजनिक मुद्दा मामिलाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको उपस्थिति एवं रोहबरमा मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ताकि नेपालीहरूलाई न्यायिक सहजता प्राप्त होस्।  भारत वा विदेशबाट नेपालीहरूले प्राप्त गरेको शिप, कला र विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा नेपाल सरकारले “प्रवासी नागरिक रोजगार योजना ”को घोषणा सहित विदेश बाट फर्केका नेपालीहरूलाई देशविकास र समृद्दिमा सहभागी गराउनु पर्ने। भारतस्थित नेपालीहरूको अवस्था र आवश्यकता तथा हक र अधिकार अन्यत्र देशको भन्दा पृथक र विशिष्ट भएकोले भारतस्थित राजदूतावासको भूमिका समेत मा केही परिवर्तन गरेर प्रभावकारी र प्रवासी नेपाली नागरिक अनुकूल र विशिष्ट बनाउनु पर्ने। कोभिड लगायत अन्य सम्भावित महामारीहरु बाट प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा को लागी नेपाल सरकारले आफ्नो वैदेशिक नियोगहरू मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।  भारतमा विभिन्न रोजगारीको लागी भारत आउने नेपालीहरू लाई “वैदेशिक रोजगारी” को रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र सरकारले नै तलबमान निश्चित गरिदिनु पर्ने। 

देशको कुल मतदाताहरूको संख्या मध्ये झण्डै २० देखि ३० प्रतिशत नेपाली मतदाताहरू भारत लगायत विदेशमा बस्न बाध्य हुनुपरेकाले  प्रवासी नेपाली नागरिकहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ सम्बन्धित मुलुकहरूबाटै मत खसाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अर्थात् मुलुकको लोकतन्त्रमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने।

देशको सामु निरन्तर लाखौं लाख को संख्यामा नेपालीहरूले प्रवासिनुपर्ने वाध्यता विद्यमान रहेकोले उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा तथा आवश्यकता लाई मध्यनजर गर्दै देशको शासन प्रणालीमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरु को प्रतिनिधित्व हुने गरी निश्चित कोटा सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरा मञ्चका अगुवा सुरेन्द्र बोहरा ले २०७८।६।४ गते कुराकानी को क्रममा वताउनु भएको छ।