काठमाडौं । नेपालले  २००४ साल देखी हाल सम्म  सात संविधानलाई अभ्यासमा ल्याएको छ ।  । विगत ६ वटा संविधानहरू भन्दा फरक सबैलाई समेटिएको संविधानको रुपमा  नेपालले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो ।   ३० भदौ २०७२ मा संविधानसभाबाट करिब ९१ प्रतिशत बहुमतले संविधान पारित गरेको थियो । सोही संविधानलाई ३ असोज २०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डारामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । 

नेपालमा विभिन्न समयका बनेका सातवटा संविधाहरुमा सबै सैविधानहरु भने अभ्यासमा  आएनन् । संविधान निमार्णका विभिन्न तरीकाहरुमा नेपालले सबै तरिकाहरुको प्रयोग गरीसकेको छ । नेपाल विभिन्न तरिकाहरुबाट संविधानले  अहिले पनि कतिपयको आवाज र सुनिश्चता गर्न नसकेको  भन्दै धेरैले  यसको  पनि  आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

 विगतमा बनेको संविधानहरु चिरस्थायी नहुनुको पछाडि पनि विभिन्न राजनीतिक कारण रहेका छन् । नेपालको संविधानलाई  सफल पार्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरु पछि  हाम्रो छिमेकी देशहरु पनि   हात रहेका छन् । भारतले त नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुँदा  नाका बन्दी ने गरेको थियो ।  

 नेपालको कानुन निमार्णको सवालमा नेपालमा पहिले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले पहिलो संविधानको रूपमा १३ माघ २००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानून भनिएको थियो ।

यो वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायालय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था, बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । 

राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी  भयो ।  नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो।

यो संविधान बनाउन पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह अध्यक्षतामा गठन गरेको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदनलाई १७ चैत २००७ मा मन्त्रिमण्डलले पास गरेर राजा त्रिभुवनसमक्ष बुझायो । यसपछि राजा त्रिभुवनले १९ चैत २००७ मा अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा गरीयो ।  

 यो संविधानमा ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची थियो । संविधानले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरेको थियो । अवशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन अधिकार तथा संकटकालीन अधिकार राजामा निहित थियो ।

 त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५  जारी भयो । यो संविधान १ फागुन २०१५ मा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका थिए । 

१९ माघ २०१४ मा भएको शाही घोषणाको आधारमा ३ चैत ०१४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा गरिएको थियो ।

यो संविधानका धारा ७३ र ७५ लागू भएका थिए भने ३ असार २०१६ देखि बाँकी धाराहरू लागू भएका थिए । यो संविधानले मौलिक हक, प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको थियो । साथै, मतदानको अधिकारसहित लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०१९ ।  देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि राजा महेन्द्रले १ पुस २०१९ मा यो संविधान घोषणा गरेका थिए ।

२६ वैशाख २०१९ मा तत्कालीन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेषमन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव र अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्रसहित व्यवस्थालाई स्वीकारेर यो संविधान घोषणा गरिएको थियो ।

२० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको संविधानले एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित थियो । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनले पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरिएको थियो । २३ कात्तिक २०४७ मा राजा वीरेन्द्र शाहले घोषणा गरेको यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब आठ महिना लगाएर संविधान निर्माण गरेको थियो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा पनि अर्थ्याइन्थ्यो ।

२३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हक, १६ वटा राज्यका नीति, प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार भने राजालाई दिएको थियो । 

लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको यस संविधानले पहिलोपटक महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो ।

प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो । 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ।  लामो राजाो शासन कालको पतन पछि १ माघ २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।

दिल्लीमा ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार २४ चैत ०६२ देखि आन्दोलन सुरु भयो । १९ दिन चलेको यो आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा रह्यो ।

११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्दै शासन सत्ता दलहरूलाई सुम्पिए । यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै १ माघ २०६३ मा जारी गरिएको संविधानले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुनिश्चित गर्यो ।

२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको सो संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, धर्म निरपेक्ष, समावेशी र पूर्णलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।

२१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, १९ प्रकारका राज्यका दायित्व, ६ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, २५ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था गरेको संविधानले राजाको अधिकार निलम्बन गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा, राष्ट्रपतिको चयन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको थियो । ३ असोज २०७२ मा संविधासभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ खारेज भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ । दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेको हो ।

 ३० भदौ २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको यो संविधान ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाको बैठकमार्फत राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घोषणा गरेका हुन् ।

३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेको यस संविधानले विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ । 

यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट यो संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । यो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनालाई अंगीकार गरेको छ ।