काठमाडौं । करिव एकहप्ताको निरन्तर मुसलधारे वर्षाको कारण देशका विभित्र भागमा   बाढी पहिरो, डुबानले ठुलो जनधनको क्षतिभएको छ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला ,अछाम जिल्लामा दर्जनौँ व्यक्तिको निधन भइ ठुलो मानवीय क्षति भएको छ भन्ने डडेल्धुराको सिमलखेतमा बाढी  गाउँमा पसी धानबाली पशुचौपाया को क्षति गरेको छ। अन्य पहाडी जिल्लामा पनि जनधनको ठुलो नोक्सानी भएको छ। कैलाली ,कन्चनपुर लगायत देशका अन्य तराइका जिल्लामा वर्षेनी हुने बाढी को डुबान का कारण सयौँ जनाले अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने करोडको धनमालको क्षति हुने गरे पनि सरकार ले बाढी डुबान र पहिरोबाट मानवीय र जनधनको क्षति रोक्न पुर्व रोकथामका कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

जथाभावी डोजरको प्रयोग गरि सडक खन्ने कार्य मा रोक्का  लगाउनु पर्ने, जङ्गल फडानी वन्द गर्नु पर्ने, वोडविरुवा ,वन जङ्गलको संरक्षण सम्वर्द्धन मा प्रभावकारी कार्य हुनु पर्ने, जोखिमपूर्ण घर बस्तीहरू अन्यत्र सार्नु पर्ने, बाढी पहिरो को उच्च जोखिम भएको वसन्तीहरू लाई पूर्व सूचना र सचेत गराउनुपर्ने, तराइमा वर्षेनी हुने डुबान को कारण खोजी पानीको बहावको सहज निकासका लागी खोला ढल लाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने, भारतले नेपाल वाट प्राकृतिकरूपमा बगेर जाने पानीका वहावलाई रोक्नका लागी अवैध तरिकाले एक तर्फिरुपमा निर्माण गरेका वाधाहरू, सडकहरू  भत्काइ निकास खुल्ला गरिनु पर्नेमा सरकारले यि विषयमा काम नगरेको हुँदा यस्ता दुःख घटनाको पुनरावृत्ति हुने गरेका छन्। 

पीडितहरूको उदारमा सरकारका सुरक्षाकर्मी मात्र नभएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू सर्वसाधारण सबै जनाले यो विपत्‌को समयमा  मानवीयताको  कोणबाट उद्धार गर्नु सबैको पहिलो दायित्व हुनु पर्ने मा कतिपय निक्रिष्ट सोच भएका व्यक्ति समूहले यो विपत्‌को  अवस्थालाई आगामी चुनावको भोट संकलन गर्ने मनसायले कुप्रचार र बढाइचढाई पनि गर्नेगरेको  देखिन्छ। सबै नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारलाई आफ्नो क्षमता अनुसार कर तिरेको छन्।  देश निर्माणमा उसले कुनै न कुनै योगदान पुर्याएकै हुन्छ। कुनै पनि नागरिक माथि विपत्ति  आइपरेको वेला राज्यसरकार उसको अभिभावक भएको हुँदा उसको उदार उपचार पुनस्थापना गर्नु सरकारको दायित्व हो। 

कुनै पार्टी कार्यकर्ता  जनप्रतिनिधिले कुनै प्रकारको सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हो । यि दायित्व र कर्तव्य पुरा गरेको कारणले वाढि पिडितहरुले सरकार पक्षिय, जनप्रतिनिधि पक्षिय वा पार्टी कार्यकार्ता पक्षिय पार्टीलाई समर्थन सहयोग गर्नु पर्ने अनिवार्यता छैन।यि कुरा पीडितहरूको स्वइच्छामा भर पर्छ।

पीडितहरूको उपचार खाना आवास शिक्षा र रोजगार (काम) को दिर्धकालिन व्यवस्था सरकारले गरेमात्र वास्तविकरुपमा पुनःस्थापना गरेको हुनेछ तर विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो भन्ने पिडितहरुलाई प्रारम्भिकरुपमा सामान्य सहयोग (त्रिपालका टहरा वनाउने, चामल चाउचाउ ,कम्वल) दिने कुरामा मात्र सरकार सिमितरहेको देखिन्छ। आफ्ना नागरिक महाविपतिमा परेकोसमयमा स्थायीहरुमा यिनको गाँस वास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको व्यवस्था गर्नु कुनैपनि सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुवै भएको हुँदा यथाशिध्र यीकुरा सरकारले पुरा गर्नु पर्छ।

प्राकृतिक विपत्तिको पुर्वतयारी वा रोकथाम को व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने र प्राकृतिक विपत्ति वाट पिडित भइसकेका जनताको स्थायीरुपमा पुनसस्थापना  सरकारले गर्न सकेन भन्ने त्यो सरकारको नालायकीपन मात्र होइन जनताको  सरकार नै नभएको ठहरिने छ। यस्ता सरकार र पार्टीलाई जनताले स्वाकार गरी राख्नु पर्ने कुनै आवश्यक हुदैन।