काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई  बुझाएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । यो सँग विवादमा रहेको निजगढ विमानस्थल बन्ने भएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।  

प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं९तराई द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्रयाक० र पूर्व९पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ । रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षती न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ ।

करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिव १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ ।

प्राकुती र वातावरणलाई ध्यानमा राखि विमान स्थल निमार्ण गरिने भएको छ । प्रभावितहरुलाई सरोकारवालाहरुलाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य निमार्ण कार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरुले  बताएका छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा वाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरु -हाँस, चिल, गिद्ध-को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय – २ रुट (काठमाडौं) (गुवाहाटी कुनमिङ्ग) र एल-६२६ (काठमाडौं-महेन्द्रनगर दिल्ली)लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो विमानस्थललाई जति सक्दो चाँडो सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहको छ ।  विज्ञहरुलाई धन्यवाद दिदै प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले  जति सक्दो चाँडो  गर्नु पर्ने बताएका छन् ।मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाइने बताएका छन् । 

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने  श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । हवाई पूर्वाधार विज्ञ बीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समुहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा.सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा.डा.संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा.लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए ।