काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पांडेले पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुने बताएका छन्।

भारतीय दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको एउटा प्रश्नमा उनले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

नेपालले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतले अघि बढाउन लागेको गोर्खा भर्तीलाई लिएर कतिपय प्रश्नहरू उठाएपछि अघिल्लो महिनाका लागि बुटवल र धरानमा तय गरिएका गोर्खा भर्ना अभियान स्थगित भएको थियो।

त्यसयता सेप्टेम्बर महिनाको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष पांडेले पाँच दिने काठमाडौं भ्रमण गरेको भएपनि गोर्खा भर्तीबारेको गाँठो फुकेको देखिँदैन। 

द टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालले समयमै निर्णय नलिए अग्निपथ योजना अनुसार यसपटकको भर्ती प्रक्रियामा गोर्खा सैनिकहरू छनौट नगरिने धारणा राखेका छन्।

नेपालको निश्चित तप्काले भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीलाई लिएर प्रश्न उठाउने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'मेरो बुझाइ अनुसार नेपालले मङ्सिर ४ का लागि तय गरिएको चुनाव अघिसम्म कुनै निर्णय गर्नेछैन।'

भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेज अन्तर्गत हाल अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकहरूले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपियाँ 'लाभ' पाउने जानकारी आफूले नेपालले गराएको उनले बताए। 'यो उनीहरूले ९नेपालले० गर्नुपर्ने निर्णय हो,'उनको भनाइ छ।

सो भारतीय अखबारका अनुसार भारतीय सेनाले दुईवटा ब्याचमा करिब ४० हजार अग्निवीरहरूलाई नियुक्त गर्न लागिरहेको छ। त्यसमा नेपाल र भारतमा छनौट प्रक्रिया अघि बढाएर आगामी डिसेम्बरबाट २५ हजार सैनिकको तालिम थाल्ने र आगामी फेब्रुअरीमा १५ हजारको तालिम थाल्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।

सरकारी अधिकारीहरू मुलुक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र अग्निपथ योजनालाई लिएर राजनीतिक तहमा प्रश्नहरू उठेका कारण यसलाई चुनावपछि टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले भने, 'अहिले निर्वाचनको प्रक्रियामा राष्ट्र भएको र अग्निपथबारे भारतबाट केही बुझ्नुपर्ने आवश्यक भएकाले ती कुराको बारेमा प्रस्ट भएपछि नेपालले उचित निर्णय लिन्छ।'

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

केही समयअघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको भएपनि त्यसमा अग्निपथ योजनाबारे केही उल्लेख गरेको थिएन।तर अग्निपथ अनुसार गोर्खा भर्ती अघि बढाउन लागिएको विवरणका माझ अघिल्लो महिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले त्यसबारे भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग छलफल गरेका थिए।

गोर्खा भर्ती प्रक्रिया रोक्न भारतीय राजदूतलाई अनुरोध गर्ने क्रममा उनले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसारको गोर्खा भर्तीमा अग्निपथ योजनाको कस्तो असर पर्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

नेपालले नेपाली नागरिकको हकमा अग्निपथ लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि भारतलाई प्रश्न गरेको बताइन्छ। साथै अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती भएर चार वर्षमा अवकाश हुनेहरूको बारे पनि खड्काले प्रश्न गरेको विवरण आएका थिए।

भारतीय सेनाध्यक्षले यसै महिनाको सुरुमा नेपाल भ्रमण गर्दा उक्त विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा आफूले गरेको दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले बीबीसीलाई बताएका थिए।

तर सेनाध्यक्ष पांडे नेपालमा रहँदा सो विषयमा खासै छलफल भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच सन् १९४७ मा गोर्खा भर्तीबारे सन्धि भएको थियो।उक्त सन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै कैयौँ नेपाली विज्ञहरूले भारतले नेपालसँग सल्लाह नगरी अग्निपथ कार्यान्वयन गर्नु गलत हुने बताइरहेका छन्।

तर बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भारतीय सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले अग्निपथ योजनाले नेपाली र भारतीय सैनिकमा कुनै विभेद नगरेकाले त्यो त्रिपक्षीय सन्धिको विपरीत नभएको तर्क गरेका थिए।

अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्। न्याश्नल राइफल्ससहित ४३ वटा बटालियनमा ४०,००० जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।बीबीसी