काठमाडौं । केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस आगामी भदौ ३० गतेपछि लागु गराउने ताजा योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ।खासगरि मोबाइलको अनधिकृत आयात वा ओसारपसार रोक्न एमडीएमएस उपयोगी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

हुन त यो नियम नयाँ होइन। गत वर्ष पनि साउन १ गतेबाट यो लागु हुने भनिएको थियो तर हुन सकेन। उसले सन् २०१८ मा यससम्बन्धी विस्तृत विनियमावली ल्याएयता यस्तो प्रयास सुरु गरेको हो।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र भन्छन्, 'त्यतिबेला कोभिडको प्रकोप थियो। अनि विश्वभरि दूरसञ्चारका चीप अभाव हुन पुग्यो। यस्ता विविध कारणले हामीले लागु गर्न सकेनौँ। यसपालि एमडीएमएस लागु हुन्छ।'

नयाँ नियममा के छ?
मिश्रका अनुसार भदौ ३० गते एमडीएमएस प्रणाली लागु हुनेछ।त्यसपछि प्राधिकरणको उक्त प्रणालीमा पहिले नै दर्ता भइसकेका मोबाइलको हकमा यथावत् सञ्चालन जारी रहन्छ भने अनधिकृत रूपमा आयातित वा विदेशबाट आफन्तमार्फत ल्याएको तर दर्ता नभएका मोबाइलहरू नयाँ नियमको फन्दामा पर्न सक्छन्।

'कुनै प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क विच्छेद गराइदिनु हाम्रो उद्देश्य होइन। भदौ ३० गतेपछि दर्ता नभएका मोबाइलको हकमा एउटा एसएमएस जानेछ र त्यसले भनेबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ,' मिश्रले भने।

त्यस्तो दर्ता दुई किसिमबाट हुन्छस्

1 अधिकृत आयातकर्तामार्फत बेचिएका फोन पहिले नै दर्ता भइसक्छन् र प्रयोगकर्ताले केही गर्नु पर्दैन।
2 चोरीपैठारीबाट आएका वा विदेशबाट आफन्तले ल्याएर दर्ता नगरिएका फोनको हकमा एमडीएमएस प्रणालीमा अनलाइनमार्फत दर्ता गर्नु पर्छ।

'खुला सिमानाबाट अनुचित किसिमले आएका फोन वा आफन्तले ल्याएका फोन दर्ता नभएको हुनसक्छ। त्यसका निम्ति दर्ता गर्न एसएमएस पठाइन्छ। छ महिनाभित्र त्यसरी दर्ता गरिसक्नु पर्छ,'मिश्रले भने।

'तर भदौ ३० पछि भित्रिने नयाँ मोबाइलको हकमा दर्ता नगरिए चल्न दिइने छैन।' फोनको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता गराउन सकिने बताइएको छ।

नयाँ नियमको आवश्यकता किन?
नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागु भएको खण्डमा चोरीपैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने क्रम कम हुने हुनाले सरकारको राजस्वलाई फाइदा हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।अहिले फोनको मूल्यका आधारमा अन्तस् शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ।मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल भित्रिन्छन् तर तीमध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अनधिकृत रूपमा भित्रिएका छन्।

'त्यस्ता अवैध मोबाइलले तीन वटा समस्या पैदा गर्छ -एक त सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ, दोस्रो चोरीपैठारी गर्दा सस्तोमा ल्याइए पनि तिनको बजार मूल्य हामीले आयात गर्दा लाग्ने भन्दा बढी राखिएको हुन्छ र ग्राहक ठगिन्छन्, अनि तेस्रो यसले यहाँका मोबाइल व्यवसायीको बजार खस्कन्छ,' मल्होत्राले भने।

अवैध तथा चोरीपैठारीको मोबाइलको बिगबिगी दर्साउने उदाहरण दिँदै उनले अहिले सरकारले तीन सय डलरभन्दा धेरै पर्ने मोबाइल आयात गर्न नदिए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको बताए।

अझ कतिपय बिक्रेताले चोरीपैठारीबाट ल्याइएका त्यस्ता फोन झन् धेरै मूल्यमा बेचिरहेको उनी बताउँछन्। 'यसले त कसैलाई फाइदा गर्दैन। त्यसैले एमडीएमएस लागु गराएर यस्ता अवैध फोनको ओसारपसार र बिक्रीवितरण निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ,'उनले भने।

हुन त विदेशबाट आउँदा एउटा मोबाइल फोन ल्याउन खासै रोकटोक छैन। बाहिर साथीभाइ र आफन्त हुनेले मगाउने चिजबिजमा मोबाइल पहिलो रोजाइ बन्दै गएको छ।केअब नयाँ नियम लागु भयो भने त्यसो गर्न नपाइएलारुप्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र भन्छन्, 'सम्पर्कविहीन पार्न खोजेको होइन। तर ल्याउँदा उचित तरिकाले दर्ता गराउनुपर्‍यो।'

व्यवसायीहरूले पनि आफन्तले ल्याउने फोन टाउको दुखाइ नभएको बताउँछन्।'कसैले साथीभाइ वा आफन्तका लागि ल्याइदिने एउटा फोन हाम्रो टाउको दुखाइ नै होइन। तर यहाँ त कतिपयले बाहिरको विमानस्थलमा फोन भिडाएर यहाँ लिने गरेको पाइएको छ। त्यसैले एमडीएमएस आवश्यक परेको हो,' मल्होत्राले भने।

पर्यटकहरूको हकमा उनीहरूले बोक्ने मोबाइल फोन यहाँ आएको एक महिना जति चल्न दिने र त्यसपछि मात्र दर्ताको निम्ति आग्रह गर्ने प्रणाली बनाउन सकिने उनले बताए।

सर्वसाधारणमा अझै पनि रहेका केही संशय अनि अन्य प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जटिलता समाधान गर्न सके मात्र प्राधिकरणले सहज रूपमा एमडीएमएस लागु गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। बिबिसि