जेनजी “विद्रोह” बारे लामो अध्ययन गरेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले निष्कर्ष निकाल्यो– जेनजी“विद्रोह” अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित “विद्रोह” थियो । धेरै पार्टीहरुमा यसबारे अलमल थियो र अहिलेसम्म कायमै छ। कतिपयले यसलाई पेरिस कम्युनसित तुलना गरे । कतिपयले भाद्र २३ गतेको “विद्रोह” स्वतःस्फूर्त थियो । २४ गते साम्राज्यवादका दलालहरुले त्यो “विद्रोह” लाई हाईज्याक गरेका थिए । शुरुमा क्रा.क.पा. नेपालको पनि त्यही निष्कर्ष थियो । पछि थप अध्ययनपछि त्यो निष्कर्ष बदलियो। कतिपयले भाद्र २३ गते स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमाथि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गोली चलाए र करिव २२ जना युवा विद्यार्थीहरुको हत्या गरेपछि भाद्र २४ गतेको विध्वंशात्मक स्थिति निम्तीएकोे हो । सबै दलहरु तथा बुद्धिजीवीहरुको आ–आफ्ना तर्कहरु रहे । स्थितिलाई सतहीरुपले हेर्दा त्यस्तै पनि थियो । त्यसकारण फरक फरक विचारहरु आउनु स्वाभाविक पनि थियो । तर न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने मिडिया पोर्टलले ९ सेप्टेम्बरको “दि ग्रेजोन” ले विद्रोहमा अमेरिकी लगानीबारे खोलेर राखिदिएपछि अहिले जेनजी “विद्रोह” वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित रहेछ भन्ने कुरामा करिब करिब एक मत देखा परेको छ ।

दि ग्रेजोनले अमेरिकाले एनईडी र आईआरआई जस्ता संस्थाहरु मार्फत् अमेरिकी सरकारले, खास गरेर सीआईएले “नीति संवाद” गठन गरेर जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म रकम दिएको बताइएको छ । त्यो क्रममा अमेरिकी सरकारले आईआरआई  लाई २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको भन्ने कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा उक्त अमेरिकी सहयोग लिने व्यक्तिहरुमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा अध्यक्ष रवि लाछिमाने हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र केन्द्रीय नेता सागर ढाकाल तथा रंजु दर्शनाको नाम उल्लेख छ ।

अमेरिकाले आफ्नो समर्थक दलाल सरकार बनाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि उसले युवाहरुलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरु दिने गरेको पनि देखिन्छ । यो अहिले अकस्मात् देखिएको कुरा होइन । यति ठूलो तयारी गर्दा पनि विगतका सरकारहरु किन मौन रहे ? त्यो कुरा पनि अचम्म लाग्दो नै छ । अमेरिकाले जुन कार्यका लागि लगानी गरेको थियो, उसको लक्ष्य रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेपछि पूरा भएको छ । यसबारे अघिल्ला सरकारहरुले पनि जवाफ दिन आवश्यक छ । प्रतिपक्षीहरुले सरकारसँग संसदमा जवाफ मागिरहे तापनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । “दि ग्रेजोन” आधिकारिक पत्रिका नभएको हुँदा त्यसको जवाफ दिइरहनु आवश्यक नभएको सरकारपक्षको तर्क छ। रास्वपा अध्यक्षले त “ए हो र ? कुन पत्रिका रैछ हँ ?” जस्तो निम्नस्तरको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।

रास्वपा बाहेकका धेरै जसो राजनीतिक दलका नेता तथा संसदमा सांसदहरु त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले विरोध गर्ने अरुलाई अहिलेसम्म कुनै निशाना बनाएको देखिएको छैन । तर त्यही विषयमा आफ्नो विश्लेषण भिडियोमा राखेको कारण राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई २०८३ आश्विन ४ गते मोरङको बेलवारीबाट पक्राउ गरियो र सर्वोच्चको आदेशले आश्विन ८ गते छुटेका छन् ।

सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ । हिजो ओलीले सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकार ढाल्नेसम्मको “विद्रोह” गर्ने रवि–बालेनले अहिले ओलीकै बाटो पछ्याएका छन् । फरक यत्ति हो कि ओलीले संजाल नै बन्द गरेका थिए । बालेनले लेख्ने र बोल्नेलाई गिरफ्तार गरेर सबैलाई “सरकार विरुद्ध बोल्ने र लेख्ने काम गरेमा तिम्रो पनि यही हाल हुनेछ ” भनेर तर्साउने काम गरेका छन् ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको २० मिलियन डलर (३ अर्ब ७ करोड) लिएर निर्वाचनमा रास्वपाको सरकार बनाउने, त्यसलाई टिकाउने र अर्को निर्वाचनमा पनि रास्वपाकै सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ अहिले बालेन सरकार अगाडि बढिरहेको छ । साम्राज्यवादका दलालहरु देश र जनताको विकास, न्याय र समानता दिलाएर होइन, सरकार टिकाउन उनीहरु फासिवादी तरिका अपनाएका हुन्छन् । त्यो कुरा दुनियाँभरीका साम्राज्यवादका दलालहरुले गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि साम्राज्यवादबाट डलर लिएर युवाहरु परिचालन गर्ने तथा एल्गोरिदम विधि प्रयोग गरेर संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले सरकार टिकाउन फासिवादको सहारा लिने गरेको छ । सरकारमा गएपछि रास्वपाले केपी ओली, दुर्गा प्रसाई, योगेश भट्टराई, शेखर गोल्छा, दीपक खड्कादेखि भारत दाहाल, चोलेन्द्र शमशेरसम्मको गिरफ्तारीमा ठोस कारण देखाउन सकेको छैन । गिरफ्तार व्यक्तिहरु सबै निर्दोष छन् वा दोषी छन् ? त्यो कुरा प्रक्रियागत ढंगले छानवीन गरेपछि प्रमाणित हुने कुरा हो । तर जुन प्रक्रिया सरकारले अपनाएको छ, त्यो गैर कानुनी र गैर न्यायिक छ । यी गिरफ्तारीहरुको मानव अधिकार आयोगले समेत विरोध गरेको छ । हिरासतमा राखिएकालाई व्यक्ति वा संस्थाहरुले भेट्न पाउनु कानुनी अधिकार हो । तर सरकार यति फासिष्ट भयो कि मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत बन्दीलाई भेट्न दिएन । यसबाट थाहा हुन्छ कि सरकार कति फासिष्ट भएको छ ?

अमेरिकी डलरबाट जन्मेको यो सरकारको बारेमा अमेरिकी प्रायोजित सरकार हो भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । त्यसकारण नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, अहिले जुन चर्चा भइरहेको छ, खास गरेर अर्को दलाई लामालाई नेपालबाटै छान्ने, मुस्ताङको युरेनियम अमेरिकालाई दिने, एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुने, जस्ता प्रश्नहरुको विषयमा सरकारले जनतालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन । सरकार एक चीन नीति तथा असंलग्नताको विपरीत गइरहेको, तर घोषित रुपमा नबोल्ने गरेको हुँदा जनतामा आशंका र भ्रम थपिंदै गएको छ । यो स्थितिमा देशभक्त जनताले सरकारको गतिविधिलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने र कुनै पनि बेला घोषित रुपले हुन सक्ने राष्ट्रघातप्रति सचेत रहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।