काठमाण्डौ।   सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म विवादित व्यवस्था लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यो आदेश अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोगी सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भन्सार ऐन, २०८१ को छुटसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि तराई–मधेश क्षेत्रका नेपाल–भारत सीमामा कडाइ गरिएको थियो। सीमाक्षेत्रमा चेकजाँच कडा भएपछि स्थानीयस्तरमा विरोधसमेत चर्किएको थियो।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा साना किनमेल र दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सर्वसाधारण प्रभावित भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश आएको हो। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारले यस्तो भन्सार शुल्क उठाउन पाउने छैन।

यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सरकारको भन्सार नीतिमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।