काठमाडौं। भारत र अफगानिस्तानबीच २०२५ असोज २३ गते (९ अक्टोबर) देखि सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । किनभने यस दिन भारतको निम्तोमा अफगानिस्तानमा सरकार चलाइरहेको तालिबानका एक जना वरिष्ठ मन्त्री भारत भ्रमणमा आउँदैछन् ।तालिबानका कमाण्डर एवम् अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री अमीर खान मुत्ताकी भारत भ्रमणमा आउँदैछन् । ‘अपरेसन सिन्दूर’, पाकिस्तानको आक्रामकता र अमेरिकाको भारतप्रति बदलिँदो नीतिका बीच मुत्ताकीको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिबन्धित अमीर खान मुत्ताकीलाई भारत आउन दिन भारतले संयुक्त राष्ट्रसँग विशेष छूट मागेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् ।केही दिनमै अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री र तालिबानको शीर्ष नेतृत्वमा गनिएका अमीर खान मुत्ताकी भारत आउने तयारीमा छन् । सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि भारत भ्रमणमा जाने उनी पहिलो उच्चस्तरीय तालिबान नेता हुने छन् ।

को हुन् भारत आउन लागेका तालिबान नेता मुत्ताकी ?

सन् २०२१ को अगस्टमा अमेरिका अफगानिस्तान छाडेपछि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अशरफ गनी मुलुक छोडेर भागेका थिए । यससँगै दुई दशक लामो अमेरिका समर्थित शासनको अन्त्य भएको थियो । त्यही समयमा तालिबानका एक प्रभावशाली कमाण्डरका रूपमा अमीर खान मुत्ताकीले ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

अमीर खान मुत्ताकी १९९० को दशकदेखि नै तालिबानको उदयमा सक्रिय थिए । उनले तालिबानको सैन्य, प्रशासनिक र कूटनीतिक भूमिकामा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।मुत्ताकी मूलतः हेलमन्द प्रान्तका हुन् । अफगान जिहादको समयमा उनी कम्युनिष्ट शासनविरुद्धको लडाइँमा सक्रिय थिए । १९९४ मा तालिबान उदाएपछि उनी त्यसमा सहभागी भए र कमाण्डरका रूपमा तालिबानको एजेन्डा लागू गर्न अगाडि बढे ।

तर, मुत्ताकीका गतिविधिहरू मानवअधिकार उल्लंघन, आतंकवादलाई समर्थन र महिला–बालबालिकाको अधिकार दमनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो चिन्ता पैदा गरेको थियो ।संयुक्त राष्ट्रले २५ जनवरी २००१ मा उनलाई प्रतिबन्धित घोषणा गरेको थियो । तालिबान प्रशासनमा रहँदा मुत्ताकीले महिला अधिकार र बालबालिकाको शिक्षामा कट्टरपन्थी नीति अपनाएका थिए । तालिबानको पहिलो शासनकालमा उनी शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । उनले बालिकाको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । स्कूलहरूलाई कट्टरपन्थी मदरसामा बदल्ने नीति ल्याएका थिए ।

१९९६ तिर संस्कृति मन्त्री हुँदा उनले मिडियामा सेन्सरसिप लगाएका थिए । पश्चिमी संस्कृतिमाथि पनि उनले प्रतिबन्ध लगाए । तालिबानको कट्टर नीति लागू गर्न उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।यिनै गतिविधिका कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले उनीमाथि सन् २००१ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसमा विदेश भ्रमणसमेत रोक लगाइएको थियो ।तर अब भारत सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रले २४ वर्षपछि ९ देखि १६ अक्टोबरसम्म भारत यात्रा गर्न उनलाई अस्थायी छूट दिएको भारतीय मिडिया आजतकले जनाएको छ ।ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भारतले अझै तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।