काठमाण्डौ। क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले यहि चैत्र ४ गते देखि सञ्चालन गर्न गइरहेको जनसम्वन्ध विस्तार अभियानको लागी एक अपिल जारी गरेको छ। अपिलको पुर्णपाठ निम्न अनुसार रहेको छ।

                                                         आमूल परिवर्तनका लागि जनसमुदायमा अपील

आदरणीय जनसमुदाय !

नेपाली सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल तपाइँहरुको घर दैलोमा ‘जनसम्बन्ध विस्तार अभियान’ लिएर आएको छ । नेपालमा वि.सं. २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल त्यसैको निरन्तरता र विकास हो । विक्रम सम्वत् २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनपछि यसमा चर्को विवाद र विभाजन शुरु भयो । यसबाट चार धारा — केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा संशोधनवादी तथा राजावादी धारा, पुष्पलालको पार्टी पुनस्र्थापनाको धारा, मोहनचन्द्र अधिकारी र सिपी मैनालीको झापा विद्रोहको धारा र मोहनविक्रम सिंह, मनमोहन अघिकारी र भक्तबहादुर श्रेष्ठको केन्द्रीय कम्युनिस्ट न्युक्लियसको धारा — बने । कम्युनिस्ट न्युक्लियसले २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । चारवटै धाराहरु पटक पटक टुटफुटबाट गुज्रँदै र कहिलेकाहीँ एकीकृत हुँदै आएका छन् । आज हामी मुलतः चौथो महाधिवेशनबाटै अघि बढेका विभिन्न समूहहरुमध्ये प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, मोहनविक्रम नेतृत्वको मसाल, विप्लव नेतृत्वको नेकपा दक्षिणपंथी संशोधनवादमा विचलन भएपछि विद्रोह गरेका र सिपी मैनाली नेतृत्वको माले लगायत विभिन्न धाराहरुबाट अलग्गिएका क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका रुपमा तपाइँहरु समक्ष उपस्थित भएका छौँ । 

आदरणीय जनसमुदाय !

हामी ‘जनसम्बन्ध विस्तार अभियान’ लिएर तपाइँंहरुमाझ आएका छौँ । इतिहास निर्माणका निमित्त श्रमजीवी जनसमुदाय र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका बीचको सम्बन्ध पानी र माछाको सम्बन्ध जस्तै हुनु अनिवार्य छ । श्रमजीवी जनताबाट टाढा रहने “कम्युनिस्ट पार्टीहरु” अन्ततः एमाले र माके जस्ता दलाल वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीमा बदलिन्छन् भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालमा क्रान्तिकारीहरु पटक पटक जनसङ्घर्ष र सशस्त्र सङ्घर्षमा विजयको सन्निकट पुगेका छन् । तर ती सङ्घर्ष अन्तिम विजयमा पुग्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरु दलालहरुको कब्जामा पर्नु र जनताबाट कट्नु हो । तर कैयौँ पराजयपछि हामी नै जित्नेछौँ किनभने हाम्रो विचारधारात्मक कार्यदिशा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद अपराजेय र सर्वशक्तिमान छ । हाम्रो जमानाको दुश्मनलाई परास्त गर्न अर्थात् आजका अन्तर्विरोधलाई हल गर्न हामीले विचारधारात्मक कार्यदिशामा थप विकास गर्नै पर्दछ । मालेमावाद कुनै जडसूत्र होइन, बदलिंदो परिस्थितिसँग मेलखाने गरी व्यवहारमा लागुगर्न यसमा सान लगाउनै पर्दछ र पाइन हाल्नै पर्दछ । 

हामीले २०८१ मंसीर १३–२३ गतेसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा मालेमावादमाथि थप बहस गरेका छ्रौँ । माओका योगदानहरु सार्वभौम छन् भन्ने कुरामा हामी एकमत भएका छौँ र मालेमावाद हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियादेखि महाधिवेशनसम्म चलेको बहसबाट नेपालको अर्थसामाजिक अवस्था अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती विशेषता सहितको नव औपनिवेशिक रहेको कुरा स्पष्ट गरेका छाँै । यस आधारमा हामीले नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताको अग्रगामी कदममा, नेपाली जनताको विकासमा बाधक दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको जगमा उभिएको दलाल पँुजीवादी राज्यसत्ता हो भन्ने निस्कर्ष निकालेका छौँ । यसरी नेपाली जनताको प्रमुख दुश्मन  दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र बचेखुचेको सामन्तवर्ग बनेको छ । अतएवः दलाल तथा नोकरशाही पुँजी कब्जा गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्ने र त्यसको लगत्तै वैज्ञानिक समाजवादतिर संक्रमण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा बनाएका छौँ । यो कार्यभार पूरा गर्न हामी सर्वहारावर्ग, अर्धसर्वहारावर्ग, किसानवर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, निम्नपुँजीपति वर्गको मोर्चा निर्माण गरी जनसङ्घर्ष, जनप्रतिरोध सङ्घर्र्ष र जनविद्रोहको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछौँ । 

कथित सहकारी, लघुवित्तीय संस्था र मिटरब्याजस्ता नयाँ रुपका साहुहरुले ब्याजको स्याज लगाएर सर्वसाधारण जनतादेखि राष्ट्रिय पुँजीपति र निम्नमध्यम वर्गको घरबास उठाएका छन्, जायजेथा लुटेका छन् र सर्वस्वहरण गरेका छन् । हाम्रो पार्टी यो अत्याचारका विरुद्ध उत्पीडित जनतासँग मिलेर न्याय स्थापना गर्न चाहन्छ । नेपालका उद्योग तथा व्यवसायीहरु टाटपल्टिंदै गएका छन् भने मुख्यतः भारतीय व्यापारीहरु नेपालका शहरहरुमा भरिंदै छन् । राष्ट्रिय उद्योगहरु धरासायी बनाइएका छन् भने हाम्रो देश विदेशी मालको बजार बन्न गएको छ । राष्ट्रिय उद्योगको विकास हुन नदिनु भनेको अन्ततः दलाल पुँजीवादकै राज हुन दिनु हो । यसले गर्दा देशमा कुनै रोजगारी छैन । फलस्वरुप करीब एक करोड नेपाली युवाहरुको जीवित श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कौडीको भाउमा बिक्री भइरहेको छ । हामी नेपालमा दलाल पुँजी कब्जा गरी त्यसको राष्ट्रियकरण गर्न, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न र ठुला उद्योगहरु स्थापना गरी देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न चाहन्छौं ताकि युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र संचारक्षेत्र पुरै निजीकरण तथा दलालीकरण भइरहेको छ । सरकारी शिक्षालयहरु कुडाकर्कटको थुप्रो बनेका छन् भने निजी शिक्षालयहरु तामझामसहित फस्टाएका छन् । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरु आजको युगमा पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले पनि नेपालमा घुमाउरो तरीकाले उच्च शिक्षा हटाएर युवा विद्यार्थीहरुलाई विदेश जान बाध्य पारेका छन् । हामी अन्ततः यो दलाल पुँजीवादी शिक्षालाई विस्थापित गरी जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा लागु गर्न चाहन्छौं । स्वास्थ्यक्षेत्रमा भएको निजीकरण र दलालीकरणले गर्दा जनताको स्वास्थ्य बर्बाद हुँदैगएको छ । नेपालमा अस्पताल नामका पसलहरु व्यापक रुपमा फस्टाएका छन् । तिनले धनी र दलाल पुँजीपतिहरुको सेवा गर्दछन् र जनतालाई लुटिरहेका छन् । हामी स्वास्थ्य उपचारलाई जनताको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी जनमुखी र निःशुल्क गराउन चाहन्छौं । संचारक्षेत्र दलाल पँुजीपतिहरुको कब्जामा छ । सरकारी संचारमाध्यमहरु देखाउने दाँत मात्र भएका छन् र चपाउने दाँत एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा सञ्चालित संस्थाहरु बनेका छन् । उनीहरुले नेपाली जनताबाट लुटेको पैसाबाट सरकारी कर तिर्दैनन् र लुटको धन आफ्नै देशमा लगानी गर्नका लागि निर्यात गरिरहेका छन् । हामी भने सञ्चारमाध्यम र सञ्चार संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी तिनलाई देशको हितहुने गरी जनउपयोगी बनाउन चाहन्छौं ।

अर्कोतिर महंगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यबृद्धि हो । यसले गर्दा ढुवानी मूल्य बढ्छ र ढुवानी मूल्य बढ्दा समग्र उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य बढ्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर दलाल तथा नोकरशाह र कालाबजारियाहरुले आफ्नो निजी सम्पत्ति बढाउँदै आएका छन् । नेपालमा धनी र गरिबका बीचको खाडल गहिरिंदै गएको छ । अन्ततः माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विसंगती र विषमताको कारण भनेको दलाल तथा नोकरशाही अर्थव्यवस्था हो । हामी दलाल पुँजीवादी बजार व्यवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसुलभ राष्ट्रिय बजारको स्थापना गर्न चाहन्छौं ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन स्वदेशी नागरिकहरुलाई जटिल र विदेशीहरुलाई सरल बनाइएको छ । सामान्यतः देशैभरी र विशेषतः तराई–मधेशमा नागरिकता लिन जाँदा लालपूर्जा माग्ने गरिन्छ । वर्षौंदेखि भूमिहीन भएर नेपालमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुले नागरिता पाउँदैनन् । तर, अबैध रुपमा नेपाल प्रवेशगरी सम्पति आर्जन गरेका विदेशीहरुले सहजै नागरिकता पाउँछन् । यो समस्यालाई तत्काल सरकारले जाँचपड्ताल गरी समाधान गर्नुपर्दछ । भूमिहीन नेपाली नागरिकलाई जन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा जमिन उपलब्ध गराई लालपूर्जा दिनुपर्दछ । 

नेपालका मजदूरहरुको दशा धेरै खराब रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् । तर वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६० लाख ९८ हजार ८० जना श्रमिकहरु १७३ देशको श्रमबजारमा गएका छन् । अवैध रुपमा विदेश भासिन बाध्य हुनेहरुको सङ्ख्या जोड्दा करोडको आसपास पुग्दछ । देशमा रोजगारीको अभाव, अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभुत्व, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, दक्षताको अभाव, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या, स्थायित्व नहुनु, हायर तथा फायर, श्रम ऐनले तोके अनुसारको ज्याला नहुनुु र दैनिक ज्यालादारीमा भर पर्नु नेपाली मजदूरका समस्या हुन् । देशमा उद्योगहरुको पुनस्र्थापना र विकास अनि राष्ट्रिय पुँजीको स्थापनाले मात्र यो समस्याको समाधान गर्दछ । हाम्रो देशको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता र अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सनकी कदमले गर्दा अमेरिकामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु विचल्लीमा परेका छन् । हामी यो राज्यसत्तासँग उनीहरुको तुरुन्त उद्धार गर्न माग गर्दछौं । 

भ्रष्टाचार पदावलीले मानिसका समग्र गलत आचरणहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यहाँ हामी हाम्रो देशको राज्यसत्तामा रहेका भ्रष्ट अधिकारीहरुको आर्थिक भ्रष्टाचारबारे चर्चा गर्दैछौं । नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नोकरशाहहरु र न्यायाधिशहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुरा छर्लङ्गै भएको छ । पछिल्ला आर्थिक भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ११२ रोपनी सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, वाइड वडी जहाज खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, ओम्नी ग्रुप मेडिकल सप्लाइ काण्ड, नेपाल आयल निगम घोटाला काण्ड, करिब ३३ अर्ब करछली गरेको एनसेल काण्ड, राहदानी घोटाला काण्ड कुख्यात रहेका छन् । यी भ्रष्टाचारका काण्डहरु घट्नु तर भ्रष्टाचारीहरु माथि कार्वाही नहुनुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीहरु नै यसमा संलग्न छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । राणा शासनदेखिको शोषणकारी राज्यसत्ताले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको ध्वंश र जनगणतन्त्र नेपालको निर्माण नै यसको अन्तिम समाधान हो ।         

किसानका समस्याहरु विकराल बन्दै गएका छन् । पहिलो कुरा त किसानका लागि मल, बीऊ, खनजोतका आधुनिक साधन र सिंचाईको समुचित व्यवस्था छैन । कृषिमा संलग्न खास किसानले अनुदान पाउँदैनन् । दोश्रो, नेपाली बजारमा मुलतः भारतीय एकाधिकारी पुँजीपतिको नियन्त्रण भएका कारण नेपाली किसानले दुःखकष्ट गरी उत्पादन गरेको कृषिउपज बिक्री नै हुदैन । नेपाली किसानले तरकारी बारीमा ट्याक्टर लगाएर जोतेको र दुध बाटोमा पोखेर साङ्केतिक विरोध गरेको हामीले देखेका छौं । तेश्रो, युवा शक्तिको विदेश पलायनका कारण देशको धेरै जग्गाजमिन बाँझै रहेको छ । यी समस्याहरु मुलतः राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित समस्या हुन् । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट यी समस्याको समाधान हुँदैन । 

पूर्वको पाथीभरा मन्दिरमा जान दलाल पुँजीपतिहरुले केवलकार जोड्ने योजना बनाएपछि स्थानीय जनताहरु त्यसको विरोधमा उत्रेका छन् । प्रहरीले जनतामाथि अश्रु ग्याँस प्रहार गरेको छ र गोली चलाएको छ । सरकारले जनतामाथिको दमन तुरुन्त बन्द गरी त्यहाँ केवलकार राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्दछ । 

हाम्रो देश अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती विशेषता सहितको नवऔपनिवेशिक अवस्थामा भएको हुनाले हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताप्रति सदा चेतनशील र संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारतको पराजय पछि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको भारतीय सेना अहिलेसम्म फिर्ता गएको छैन । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक, सुस्ता र महेशपुर, छप्कैया र पशुपतिनगर लगायतका सीमा क्षेत्रहरु अहिलेसम्म भारतकै कब्जामा छन् । केही महिना अघि त्रिदेशीय सिमानामा रहेको लिपुलेकबाट मानसरोबर जाने सडक बनाउन नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनले गरेको सहमतिले नेपालको सार्वभौम अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको छ । यस प्रकारको साम्राज्यवादी रवैयाको हामी घोर विरोध गर्दछौं । सिमानामा मिचिएका भूभाग फिर्ता गराउन हामी वर्तमान नेपाल सरकारलाई शीघ्र कुटनीतिक पहल गर्न जोडदार माग गर्दछौं । 

साम्राज्यवादले हाम्रो देशलाई आज नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पु¥याएको छ । साम्राज्यवाद भनेको पुँजीवादको उच्चतम चरण र पुँजीवादी प्रतिस्पर्धालाई ध्वस्त पारेर आएको एकाधिकारी पुँजीवाद हो । यो भनेको साना पुँजीपतिको हत्यारा हो । यसले राजनीतिमा फासिवाद जन्माउछ । हिटलर र मुसोलिनी यसैको परिणाम थिए । रुसमा वैज्ञानिक समाजवाद आएपछि र दोश्रो विश्वयुद्धमा औपनिवेशिक राष्ट्रहरु मुक्त हुदै गएपछि साम्राज्यवादीहरुले उत्पीडित देशका शासकहरुसँग साँठगाँठ गरेर वा तिनलाई कठपुतली बनाएर नवऔपनिवेशिक स्थिति कायम गरे । पुरानो उपनिवेश सैनिक शक्तिको बलमा बनाइन्थ्यो भने नयाँ उपनिवेश कायम गर्न राजनीतिक हिसाबले सम्बन्धित देशका पार्टीबाट वा शासकबाट कठपुतली बनाउने, आर्थिक परियोजना दिने, गैरसरकारी संस्थाहरु खोलेर औपनिवेशिक देशका साधन–श्रोतहरु लुट्ने, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्न थालियो । यसरी नवउपनिवेशहरुमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको एकलौटी नियन्त्रण हुँदै आएको छ । हाम्रो देशका समग्र समस्याहरुको जड यही हो ।

विभिन्न खाले अवसरवाद र दक्षिणपंथी संशोधनवाद साम्राज्यवादसँग घनिष्ट रुपले गाँसिएको कुरा लेनिनले धेरै पहिले नै पुष्टि गर्नुभएको छ । अवसरवाद र संशोधनवादका करणले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफूट र विभाजनबाट गुज्रिंदै आएको छ । हामीले साम्राज्यवाद र संशोधनवादको भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी धारा र कम्युनिस्ट एकतालाई स्थापित गर्नुपर्दछ । पार्टीमा अवसरवाद र संशोधनवादलाई परास्त गर्न माओले आत्मालोचना र आलोचना, दुईलाइन सङ्घर्ष र अन्ततः महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति जस्ता विधि र सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त विकास गर्नुभएको छ । पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न माओको यो शिक्षालाई आत्मसात गरी व्यवहारमा लागुगर्नु पर्दछ । 

सामान्यतः सरकार नै राज्यसत्ता हो भन्ने ठानिन्छ । तर त्यसो होइन । सरकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत र कारागार जस्ता ६ वटा अङ्गहरु मिलेर राज्यसत्ता बन्दछ । हाम्रो देशमा ठुला ठुला जनआन्दोलन र महान जनयुद्ध पछि शासकीय स्वरुप तथा सरकारहरु परिवर्तन हुँदै आएका छन् । तर आजसम्म राज्यसत्ता परिवर्तन भएको छैन । राज्यसत्ताका प्रमुख अवयवहरुलाई यथावत राखेर परिवर्र्तन गरिने सरकार त्यतैतिर घुम्दछ जता त्यो पुरानो र जब्बर राज्ययन्त्र घुमिरहेको हुन्छ । आज कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्व र संसदीय दलका नेताहरु व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गरौँ भन्ने नारा दिइरहेका छन् । यो सबै पुरानो राज्यसत्ता बचाउने खेल मात्र हो । जनता यसमा भ्रमित हुनु हुँदैन । प्रतिक्रियावादी विचारधारा, संस्कृति, विरासत, चालचलन र रीतिरिवाज बोकेको विद्यमान राज्यसत्तालाई जरैदेखि उखेलेर क्रान्तिकारी विचारधारा, संस्कृति, विरासत, चालचलन र रीतिरिवाज सहितको नयाँ राज्यसत्ता स्थापना नगरिकन जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन । राणा शासनदेखि आजसम्म प्राकृतिक र सामाजिक नियमअनुसार मात्रात्मक परिवर्तन र सुधार भइरहेको छ, तर क्रान्ति भएको छैन । क्रान्ति भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गको सत्ता पल्टाउनु हो । शोषित वर्गले शोषक वर्गको राज्यसत्ता पल्टाउनु क्रान्ति हो भने शोषक वर्गले शोषित वर्गको राज्यसत्ता पल्टाउनु प्रतिक्रान्ति हो । हामीलाई क्रान्ति चाहिएको छ । 

आदरणीय जनसमुदाय !

हामीले क्रान्ति गरेर ल्याउने व्यवस्था भनेको स्वाधीन र समृद्ध जनगणतन्त्र हो । हामीले यसको प्राप्तिका लागि सबभन्दा पहिले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्नेछौँ । यो खुड्किलो पार गर्न हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र श्रमजीवी वर्गको आधारभूत हक प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार पछि कृषिको औद्योगीकरण र व्यावसायीकरण गरी किसानलाई सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्नुपर्दछ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजी कब्जा गरी राष्ट्रिय उद्योग तथा कारखाना स्थापना गरेर स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । सीमित निजी क्षेत्र सहित त्यसलाई सामुहिक बनाउने प्रक्रियामा सहकारीहरु संचालन गर्नुपर्दछ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित पहिचान सहितको सङ्घीयता लागु गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र संचारलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरुप देशको परराष्ट्र नीति कायम गर्नुपर्दछ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनउत्तरदायी र सर्वसुलभ न्यायप्रणाली संचालन गर्नुपर्दछ । वैज्ञानिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । 

हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए लगत्तै पँुजीवादी क्रान्तिका आधारभूत कुराहरु पूरा गरी वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौँ । नयाँ जनवादको खुड्किलो वैज्ञानिक समाजवादकै अङ्ग र पँुजीवादी क्रान्ति पुरा गर्ने आम कार्यक्रम भएकोले यसमा ढिलाढाला गर्नु ल्युशाओची र देङ सियाओपिङको पुँजीवाद पुनस्र्थापना गर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउनु हुन्छ । त्यसकारण हामीले तुरुन्तै आधारभूत कार्यक्रम लागू गरी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत निरन्तर क्रान्ति अघि बढाउनु पर्दछ । यो सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीले वर्ग विभेदको अन्त्य गर्ने, त्यो वर्गविभेद पैदा गर्ने उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गर्ने, त्यो उत्पादन सम्बन्धबाट जन्मेको सामाजिक सम्बन्धको अन्त्य गर्ने र त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट उत्पन्न विचारधारालाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ । यो उद्देश्य पुरा गर्न जोताहा किसानको उपभोगका लागि भूमिव्यवस्था; भूमिको राष्ट्रियकरण, सहकारीको जनकम्युनमा विकास; उद्योग कारखाना, बैङ्क–वित्तीय संस्थाको राष्ट्रियकरण; शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना संचारको राष्ट्रियकरण; प्राकृतिक तथा मानव स्रोत साधनको वैज्ञानिक उपयोग; विज्ञान तथा प्रविधिको उत्पादक शक्तिमा समायोजन; योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको मामको व्यवस्थापन; शोषक र शोषित, गाउँ र शहर, शारीरिक र मानसिक श्रम, पुरुष र महिला, कथित ठुला जाति र साना जाति, मधेशी र पहाडीयाका बीच रहेको भेदभावको अन्त्य; शान्ति, समानता र पारस्परिक हितमा आधारित परराष्ट्र नीति; सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको दृढ कार्यान्वयन जस्ता आधारभूत कार्यक्रम लागु गरिनेछ । 

आदरणीय जनसमुदाय !

हामीले राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट यही निर्णय गरेका छौँ । यही कुरा तपाइँहरुसँग राख्न र तपाइँहरुसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं । तपाइँहरुको दुःख र पीडाको कारण विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्था हो । यो राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी श्रमजीवि जनताको सत्ता अर्थात् जनगणतन्त्र स्थापना गर्न हामी तपाइँ आदरणीय जनसमुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न चाहन्छौ । नेपाली जनताको मुक्तिका लागि यसको विकल्प छैन । 

हाम्रा नाराहरु

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल — जिन्दावाद !

माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद — जिन्दावाद !

नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवाद — जिन्दावाद !

सबैखाले साम्राज्यवाद — मूर्दावाद !

सबैखाले संशोधनवाद — मूर्दावाद !

दलाल संसदीय व्यवस्था — मूर्दावाद !

असमान सन्धी तथा सम्झौता — खारेज गर !

वीर शहीदहरु — लालसलाम !

सम्पूर्ण राजबन्दीहरु रिहा गर !

क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एकता — आजको आवश्यकता !