भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विवरणअनुसार, तत्कालका लागि माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ। यस आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ। बाँकी ७३ प्रतिशत जीएमआरको रहेकामा त्यसको आधा अर्थात् ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर सतलजले पाएको छ।

अब परियोजनाको काम सतलजकै नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ। सतलजको सेयरसमेत रहने गरी निर्माण अघि बढाउने विषयमा भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति पाएको वताइन्छ । 

सन् २०१४ मा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा जीएमआर समूहलाई दिएको थियो। त्यसपछि तीनपटक म्याद थपिइसकेको छ। २०७९ असार ३१ मा गरिएको तेस्रो पटकको २ वर्षे म्याद थप विवादित भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने गरी भएको निर्णय सदर गर्दै यो नै अन्तिमपटक हुने भनेको थियो।

तर, नेपालको विद्युत प्राधिकरणसमेत २७ प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रहेको र नेपालकै आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा नेपाल नै बेखबर छ।

लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा यो विषय सुनिएको हो। भइसकेको पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता)अनुसार अहिले के कसरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यो विषय बोर्डले हेरिरहेको छ।’त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले समेत यसबारेमा आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया नेपालखबरलाई दिएको छ।

मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख नवीनराज सिंह भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा नेपालको आधिकारिक निकायमा आएर सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने हो।  त्योभन्दा पनि पीडीएमा के छ, त्यहीअनुसार हुन्छ र त्यो कुरा लगानी बोर्डलाई नै धेरै थाहा हुन्छ।’सेयर संरचनाको विषय विद्युत विकास विभाग र उद्योग विभागसमेत सम्बन्धित रहने सिंहको भनाइ छ। तर, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतसमेत यो विषय विभागसम्म नआइपुगेको बताउँछन्।  

यस बिषयमा अधिवक्ता रतन भण्डारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर  समेत गरेका थिए। क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल समेतका नेपालका वामपन्थि पार्टीहरुले उपर कर्णाली जलविधुत परियोजन नेपाल सरकार वा नेपालहरुको लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने कुरा वताउदै आएका छन। तर भारत सरकारले नेपालमा सस्तोमा निर्माण गर्ने सकिने अपर कर्णाली परियोजन आफुले हात पारेका छन।