सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा कृषि र पशु ल्याबसहितका एकीकृत भवन तयार भएका छन् । यस वर्ष निर्माण भएका १० वटा एकीकृत भवन स्थानीय तहका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रलाई हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कोरिडोर कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख डा. उत्तम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार डडेलधुराका चार, कैलाली, दार्चुलाका दुई र दुई र बैतडी, डोटीका एक÷एक पालिकामा भवन निर्माण गरिएका छन् । डडेलधुराको आलीताल, गन्यापधुरा, अजयमेरु र नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा भवन निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित ‘कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण’ मा कार्यालय प्रमुख आचार्यले पालिकामा निर्माण भएका भवन असोज मसान्तसम्म सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो । “भवन निर्माणको काम लगभग सबै सकिनै लागेको छ । ती सबै भवनलाई हामी दसैँतिहारको बिचमा हस्तान्तरण गछौंँ,” उहाँले भन्नुभयो, “ती भवनमा कृषि तथा पशु ल्याबसहितको व्यवस्था रहने छ ।”

पालिकामा कृषि र पशु शाखाको काम गर्न एक कोठा मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । एउटै कोठाबाट काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । पालिकाका कृषि र पशु शाखाबाट कार्यालयका काम मात्रै हुने गरेका छन् । किसानका काम भने हुने गरेका छैनन् । यस कारण कृषि र पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ल्याबसहित सञ्चालन गर्न एकीकृत भवन निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०७७ पुस ६ गते विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागु छ ।महाकाली राजमार्ग कोरिडोर अन्तर्गतका जिल्ला कैलाली, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका गरी १७ वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वर्ष अवधिका लागि सो आयोजना लागु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ का लागि ३५ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बजेट छुट्याइएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रिडसँग सम्झौता भएका उत्पादक संस्था ३० वटा रहेका छन् । जसमा कृषक समूह २४ र सहकारी संस्था छ वटा छन् ।

१५ जना किसानको समूह बनाई कार्ययोजनासहित लगानी गरेको देखिए रिड कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । कृषि वा पशुपालन गर्न १५ जनाको समूह बनाएर काम सुरु गरेपछि मात्रै ५० प्रतिशत अनुदानमा आधारित आयोजना भएकाले गरिब किसानले यसबाट लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।