काठमाडौं । क्रान्तिकारी प्रेस संगठनले नेपाल पत्रकार महासंघमा भैरहेको “नांगो राजनैतिक हस्तक्षेप” रोक्न माग गरेको छ । सत्ता शक्तिमा रहेका ठूला भनिने राजनैतिक दलहरुको नांगो हस्तक्षेपकै कारण पत्रकार महासंघले आफ्नो निष्पक्ष र स्वतन्त्र चरित्र गुमाउँदै गएको बताउँदै क्रान्तिकारी प्रेस संगठनले त्यस्तो हस्तक्षेप नरोकिए आफूहरु जनस्तरबाट पत्रकार महासंघ गठनको दिशामा अघि बढ्न बाध्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

क्रान्तिकारी प्रेस संगठन एकता राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक नारायण शर्माको हस्ताक्षरमा २०८१ असोज १ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त कुरा बताइएको छ । वक्तव्यमा एकातर्फ निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लगाउने अर्को तर्फ आफ्नो संगठनबाट निर्वाचित भएका महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई निर्वाचनका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्न लगाउने ठूला भनिने पत्रकार संगठनहरुको दोहोरो चरित्रलाई “सस्तो नौटंकी” को संज्ञा दिंदै घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा अध्यक्ष मात्र नभई त्यस्तो अवस्थामा सिंगो केन्द्रीय समिति नै अक्षम हुने र समितिका अन्इ पदाधिकारी सहित सिंगो केन्द्रीय समितिले नै राजीनामा दिनुपर्ने बताइएको छ ।

संयोजक शर्माद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूसहितको क्रान्तिकारी प्रेस सङ्गठन, केन्द्रीय कार्यालयको बैठक २०८१ भदौ ३१ गते सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न निर्वाचन, सदस्यतासम्बन्धी विवादलगायतका विषयमा सङ्गठनको धारणा प्रस्ट पार्नका निम्ति उक्त बैठकको निणर्यबमोजिम यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ 

१- नेपाल पत्रकार महासङ्घमा यति बेला जे भइरहेको छ, त्यो सत्ता शक्ति र कथित ठूला भनिने दलहरूको छुद्र स्वार्थको टकरावको परिणति हो भन्ने तथ्य प्रस्ट छ । संसद्वादी कथित ठूला भनिने दलहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारण पत्रकार महासङ्घले आफ्नो स्वतन्त्र र जनपक्षीय चरित्र गुमाउँदै गइरहेको छ । क्रान्तिकारी प्रेस सङ्गठन, नेपाल पत्रकार महासङ्घमाथि भइरहेको उक्त नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न जोडदार माग गर्दछ । यदि यो हस्तक्षेप रोकिँदैन र नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तो स्वतन्त्र संस्थालाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाई नै राखिन्छ भने जनस्तरबाट यो महासङ्घको विकल्प खोज्ने दिशामा अघि बढ्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।

२- हाम्रो सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावकीय छाता सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ र त्यसका लागि हामीले इमानदारितापूर्वक निरन्तर प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ । हाम्रो स्पस्ट धारणा छ– पत्रकारिता गरिरहेका श्रमजीवी व्यक्तिहरु अन्य जुनसुकै पेसा ब्यवसाय र राजनीतिक सङ्गठनमै आबद्ध रहेको भए पनि ऊ पत्रकार महासङ्घको सदस्य बन्न पाउनुपर्छ । राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा कुनै पनि श्रमजीवी क्रियाशील पत्रकारलाई सदस्यताबाट बन्चित गर्न पाइँदैन । पत्रकार महासङ्घलाई जातीय क्षेत्रीय रुपमा मात्र होइन वैचारिक रूपमा पनि समाबेशी बनाइनुपर्छ ।

३- अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको तीनै तहको निर्वाचन २०८१ असोज १२ गतेलाई तोकिएको छ र त्यसका लागि सदस्यता नामावली र निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । पछिल्लो प्रकाशित नामावलीमा हाम्रो संगठनका केही श्रमजीवी पत्रको नाम समावेश गरिए पनि अन्य श्रमजीवी पत्रकारलाई सदस्यताबाट बञ्चित गरिएको छ । कोही पनि श्रमजीवी पत्रकार सदस्यत हुनबाट बञ्चित गरिनुहुँदैन । खासगरी केही पक्ष र समूहको असन्तुष्टिका नाममा संस्थाको विधि र प्रक्रिया विपरीत मनलाग्दी सदस्य थपघट गर्ने प्रक्रिया अस्वीकार्य छ । महासङ्घको विधि विधान र सुर्खेत साधारणसभाको म्यान्डेट विपरीत शुद्धीकरणका नाममा कथित ठूला पार्टीका प्रेस सङ्गठनहरुका बिचमा भागबण्डा गरेर ठूलो सङ्ख्यामा गैरपत्रकारहरू भर्ती गर्ने काम गरिएको छ । हाम्रो स्पस्ट माग छ– त्यसरी थपिएका गैरपत्रकारहरुको नाम खारेज गरिनुपर्दछ र जुनसुकै आस्था र विचारका भए पनि वास्तविक पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशील पत्रकारहरुको नामावली समावेश गरिनुपर्छ ।

४- ठूला भनिने तीन पत्रकार सङ्गठनहरूको आन्तरिक सहमतिमा एकातर्फ असोज १२ गतेलाई पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ तिनै सङ्गठनहरुबाट चुनिएका पत्रकार महासङ्घका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई वक्तव्यबाजी गर्न लगाएर घोषित मितिमा चुनाब नगर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र ठूला भनिने पत्रकार सङ्गठनहरूको यो दोहोरो चरित्रले घोषित मितिमा चुनाब नगर्ने योजनामा रहेको नै प्रस्ट पार्दछ । हामी पत्रकार महासङ्घ र ठूला भनिने तीन पत्रकार सङ्गठनहरुलाई दोहोरो चरित्रको सस्तो नौटङ्की बन्द गर्न आग्रह गर्दछौँ । घोषित मितिमा चुनाब गर्ने नै हो भने हाम्रो सङ्गठन तयार छ । तर, त्यसका लागि महासंघमा हालीमुलहाली गर्दै आएका मुख्य तीन पत्रकार सङ्गठनहरु छलछाम र षड्यन्त्र नगरी इमानदारितापूर्वक आउनुपर्दछ । अब पनि घोषित मितिमा निर्वाचन नगर्ने अवस्था बनेमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति नै अक्षम ठहरिने छ । हामीलाई आशा छ महासङ्घको बर्तमान केन्द्रीय समितिले त्यस्तो अप्रिय स्थिती आउन दिने छैन ।”