काठमाण्डौ। व्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व सैनिक सँगठन(विगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्वु समेतले २०७४ साल जेठ २६ गते  नेपाल सरकार समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत काठमाण्डौमा  सन १९४७ नोभेम्वर ९ तारेखमा नेपाल- भारत र सँयुक्त अधिराज्य (वेलायत)का विच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताले नेपालको राष्टियता सार्वभौमिकता गम्भिर आधात पुगरेको भनि सर्वोच्च अदालत काठमाण्डौमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिटमा व्रिटिस गोर्खाहरुको मानवअधिकारको गम्भिर उल्लधन भएकोले सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय  सम्झौता विपरित गोर्खा सैनिक लाई प्रयोग गरेको, समान कामका लागी समान सेवा सुविधा नदिएको भनि रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

नेपाल सरकारले त्रिपक्षिय सम्झौताका आधारमा विभिन्न देशका सेनामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सेवा सुविधा मानवअधिकारको रक्षा गर्ने नेपाल सरकार समेतका नाममा २०७९ माघ २४ गते रिट निवेदनको माग अनुसार  निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

 सो अदालतको आदेश आज सम्म पनि कार्यान्वय नभएको हुदा सो कार्यान्वयनमा सहजिकरण गरिदिन २०८१ श्रवण २४ गते  विगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्वु , सल्लाकार परि थापा समेतको टिमले  राष्टिय मानव अधिकार आयोग लाइ स्मरणपत्र वुझाएको अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्वुले वताएका छन।