काठमाडौं । फितलो कानून र भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नेपाल भित्रै रहेर पनि नेपाली व्यवसायीहरु भारतीयको पेलानमा छन् । जसको उदाहरण पोखरामा देख्न सकिन्छ । पोखरामा भारतीय पर्यटक सवारीको दादागिरी पछिल्लो समय निकै बढेको छ । पोखरामा अहिले भारतीय नंवर प्लेटका सवारी साधानहरुले बिना रोकतोक पर्यटकहरुलाई ओसारपोसार गर्न थालेपछि नेपाली पर्यटकीय सवारी साधनमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । 

यत्र तत्र सर्वत्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडिहरु गुडेको दृश्य देख्दा तपाईंलाई लाग्न सक्छ यो कुनै भारतीय शहर हो । तर नझुक्किनुस् यो त हाम्रै देशको पर्यटकीय राजधानी पोखराको दृश्य हो । जहाँ भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरु बिना रोकतोक निर्बाध रूपमा गुडिरहेका छन् । तर भारत जाने अनुमति पाउन भने नेपाली सवारी साधनहरूले अनेक सास्ती भोग्नुपर्छ । भारत जानका लागि भारतीय दूतावाससँग अनुमतिपत्र लिएर अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ । तर भारतीयहरू भने सामान्य पटके रसीद काटेको भरमा नेपालभर जतापनि डुल्न पाउँछन् । 

सामान्यरुपमा भारतीय पर्यटक बढेका छन् भन्ने त लाग्ला तर पर्यटकहरुलाई घुमाउनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले गरेको लगानी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । भारतबाट आउने सवारीहरु पोखरा मात्र नभई मुस्ताङसम्म पुग्छन् । भारतीय गाडीको मनोमानी नरोक्ने हो भने पर्यटन सवारीमा नेपालीले गरेको अर्बौ लगानी डुबेर जाने बताउँछन् नेपाल पर्यटकीय सवारी साधन संघ गण्डकीका अध्यक्ष दुर्गादत्त दाहाल ।

पर्यटकीय सवारी साधन अन्तर्गत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा ५ सय भन्दा बढी सवारी साधन रहेका छन् । यो व्यवसायमा नेपाली व्यवसायीको गण्डकी प्रदेश भित्र मात्रै २ अर्ब बढीको लगानी छ । त्यसैले पनि पर्यटक बोकेर नेपाल आउने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीलाई निश्चित स्थान तोकेर त्यो भन्दा अन्यत्र जाँदा नेपाली हरियो प्लेटका गाडिहरु नै प्रयोग गर्नुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यता अर्को तिर नेपाली बाटोघाटोको बारेमा भारतीय चालकहरु अनुभवी नहुँदा सवारी दुर्घटना पनि बढेको देखिन्छ । नेपालको नियम कानूनमा पटके शुल्क तिरेर नेपाल भित्र हिड्ने कानून भएपनि पोखरा जस्तो पर्यटकीय शहरमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडिहरु प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्ड अगाडि बढाउने बारे छलफल भइरहेको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । 

हुनत यो विषयमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरुलाई निश्चित एक ठाउँमा राखी अन्यत्र प्रयोग गर्नुपरे नेपाली गाडी नै प्रयोग गर्न सर्वपक्षिय सहमति भएकै थियो । तर भारतीय दूतावास बाटै फोन आउन थालेपछि यो सहमति कागजमै सीमित भयो । त्यसैले यति गम्भीर विषयमा केन्द्रीय स्तरबाटै सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।