काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌मा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संसद्ले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।  तिनै विज्ञहरुको मध्ये एक हुन् डा। सुरेन्द्र भण्डारी । उनले  नेपालको संविधानको  धारा ११३ मा  विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र कुनैपनि विधेयक प्रमाणीकरण गरे वा त्योभन्दा पछाडि नगरे के हुन्छ भने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन्। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको तुलना पूर्वराजा पूर्वराजा वीरेन्द्रसँग भइरहेको बेलामा अधिक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले कुनैपनि विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता  पठाएको र संसद्ले धन्यवाद दिनुपर्नेमा संसद्ले धन्यवाद नदिएको बताएका छन्। 

सन्देश को बारेमा संसद्‌मा कुनै छलफल नभएको र संसद्‌मा  पठाएको सन्देशको बारेमा छलफल र सहमति असहमति हुन पाउने भएपनि भएपनि राष्ट्रपतिलाई बाध्यतामा पारी  विधेयक पास गर्न लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको बताएका छन्। भण्डारीले भने राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश पढ्दै नपढी राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आलोचना गरेको देख्दा राष्ट्रपतीका आँखा रसाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको भनाइलाई उदृत गर्दै भण्डारीले भने,‘ मदन भण्डारीको निधन हुँदाखेरी म ज्यादै दुखित भएकी थिएँ। संसदमा पठाएको सन्देश पढ्दै नपढी, बुझ्दै नबुझी जसरी मलाई गाली गरिएको छ, ती समाचार सुन्दा म त्यात्ति नै मर्माहित भए। भन्नुभयो ।’

उनले भने, ‘हामी अहिले नागरिकता विधेयक लाई लिएर गम्भीर राजनीतिक अवस्थामा पुगेका छौँ अब यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतले उचित ढंगले परिभाषित गरी न्याय दिनुपर्छ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  धारा ११३ को उपधारा १ मा धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भने सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।  

उपधारा २ मा यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५  दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ। उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ।  

उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता  गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । धारा ५ राष्ट्रपतीबाट विधेयक प्रमाणिकरण  भएपछी  कानुन बन्नेछ।  

नेपालको संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धित यस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसद्‌मा फिर्ता पठाएको नागरिता विधेयकलाई संसदबाट  हुबहु पारित गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा राखेका थिए उनले उक्त विधेयक बारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नागरिकता नहुँदा धेरैले  बैंकमा खाता खोल्ने देखि  सीमकार्ड दिन सम्म कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । 

अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको र यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कुरा नरहेको खाँणाले बताएका थिए ।  अहिलेको  विधेयक गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ भएको तर त्यसमा राजनीतिक अधिकार नदिएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उपयोगी अपुरो भएको  पर्याप्त  छलफल नगरी पारित गर्न लागेको भन्दै कतिपय सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी रुप लिनेछ।