क्रन्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा(मशाल)को एकता अधिवेशन वाट पारित राजनितिक दस्तावेजमा पार्टीका आम कार्यक्रमाहरु देहाय अनुसार उल्लेख गरेका छन- क) नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना ।ख) देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा ।ग) मजदुर वर्गका आधारभूत हक अधिकारको प्राप्ति ।घ) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य तथा कान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरण । ङ) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास सहित स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण । सीमित निजी अर्थतन्त्र तथा सहकारी व्यवस्थासहित राजकीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी तथा प्रधान भूमिका । च) राज्य पूनर्संरचनाको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जातीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्वशासन सहितको राज्य व्यवस्था ।छ) दलित, महिला तथा मुस्लिम समुदाय र अपाङ्गहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था ।ज) शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण ।झ) जनउत्तरदायी तथा सर्वसुलभ न्याय प्रणाली ।ञ) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीतिको व्यवस्था ।ट) जनवादी, राष्ट्रिय तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको स्थापना ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासित सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई विशिष्टिकृत एवम् मूर्तिकृत गरेर कार्यनीतिका श्रृङ्खला तयार गरिनेछ । पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ ःसन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९४७ को बेलायत–नेपाल–भारत बीचको गोर्खा सैनिक बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज गर ।चीन–भारत बीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेज गर ।लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता महेशपुर, छपकैया सहित भारतीय शाषकवर्गद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर । सीमा अतिक्रमण बन्द गर । दुई देशीय सीमा नियमन गर । नेपाल–अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर । त्यसैक्रममा गर्न खोजिएको एसपीपी सम्झौता बन्द गर । साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद सहित समस्त प्रतिक्रियावादी तत्वहरूद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आइएनजीओ) हरुलाई खारेज गर ।नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक–हित माथि विशेष दृष्टि दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

मजदुरहरुका लागि सङ्गठित हुने र आफ्ना समुचित माग राखी सङ्घर्ष गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । हायर एण्ड फायर प्रणालीलाई खारेज गरी मजदुरहरुलाई स्थायी बनाउने व्यवस्था गर । ठेकेदारी तथा करार प्रणाली खारेज गरी उद्योगपति मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गर । सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूका लागि जमीन, घरबास र रोजगारीको व्यवस्था गर । सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैयाहरुका समस्या समाधान गर । समयमै सस्तो मूल्यमा मल विउको व्यवस्था गर । समुचित अनुदान प्रदान गर । राष्ट्रिय बिउविजन संस्थान स्थापना गर । कृषि औजार तथा मल कारखानाको व्यवस्था गर । कृषिको औद्योगीकरण तथा व्यावसायीकरण गर ।बेरोजगारी समस्याको अन्त्य, स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था तथा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गर । सहिदहरूको उच्च सम्मान गरी सहिद परिवारजनलाई समुचित राहत प्रदान गर ।बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गरी उनीहरुका परिवारलाई समुचित राहत प्रदान गर ।घाइते तथा अपाङ्गहरुका लागि समुचित राहत प्रदान गर ।

महिला मुस्लिम तथा दलित समुदाय र अपाङ्ग व्यक्तिहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर । महिलाहरुका लागि सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह अधिकारको व्यवस्था तथा पितृसत्तावादी उत्पीडनको अन्त्य गर । दलितहरु माथि हुने छुवाछुत सहितका समस्त भेदभावलाई गैरकानूनी घोषणा गरी दोषीहरु माथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर । मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक समुदायहरुमाथिको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य गर । अपाङ्गहरुका लागि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यवस्था मिलाउ ।आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायका लागि जातीय, क्षेत्रीय र स्थानिय स्वशासनको स्थापना गर । भाषिक विशेषाधिकार अन्त्य गर, सबै भाषाभाषीलाई मातृभाषामा शिक्षा देऊ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विस्तारवाद÷नवउदारवादी साम्राज्यवादद्वारा हुँदैआएको उत्पीडन तथा शोषणको अन्त्य गरी राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । विगतमा बन्द गरिएका राष्ट्रिय स्वरूपका उद्योग कारखानाहरूको पुनःस्थापना गरी देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशा प्रदान गरिनु पर्दछ । देशका नदी, वन, जडिबुटी, खनिज लगायतका राष्ट्रिय सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैआएको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियकरण गर ।

न्यायालयहरुमा हुने गरिने ढिलासुस्ती घुुसखोरी तथा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण कायम गरी छिटो छरितो सस्तो र जनपक्षीय न्यायिक पहुँचकोे व्यवस्था गर ।जनयुद्धकालका मुद्दाहरुलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाऊ ।कालाबजारी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महङ्गी नियन्त्रण गर, अपराधीहरुमाथि कडा कारबाही गर ।साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको दलाली होइन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर पुरातात्विक सामग्री, लोपोन्मुख भाषा, लोककला तथा साहित्य, गीत सङ्गीत तथा संस्कृतिको संरक्षण गर ।लेखक, कलाकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर ।सूचना संचार सहित मिडिया क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर । पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर । श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक अधिकार सुनिश्चित गर ।बहिर्गमनमा परी शिविरबाट निकालिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धहरुद्वारा राखिएका जायज मागहरु अविलम्ब पुरा गर । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली नागरिकलाई सुलभ र सुगम ढङ्गले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको समाधान गर । जनतालाई चर्को ब्याजको मारमा नपार । मिटरब्याजी शोषण अन्त्य गर ।गम्भीर तथा विकराल बन्दै गएको पर्यावरणीय समस्याको समाधानका लागि विशेष योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर ।