काठमाडौं । सिङ्गापुरले समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अवैध बनाएको उसको कानुन खारेज गर्दैछ, जसले गर्दा अब त्यहाँ समलिङ्गी सम्बन्ध वैध हुनेछ। वर्षौँको चर्को बहसपश्चात् राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ्ले उक्त घोषणा गरेका हुन्। सिङ्गापुरका एलजीबीटी अधिकारका अभियानकर्मीहरूले उक्त निर्णयलाई स्वागत गर्दै ुमानवताका निम्ति विजयु भनेका छन्।

'पुरातन मान्यता'

सिङ्गापुरमा पुरातन मान्यताहरू विद्यमान रहेको मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो सङ्ख्यामा मानिसहरूले '३७७क'  भनिने औपनिवेशकालीन कानुन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। एसियाली भूभागमा एलजीबीटी अधिकारको पक्षमा निर्णय लिनेमा भारत, ताइवान तथा थाइल्यान्डपछि सिङ्गापुर पछिल्लो बनेको छ। यसअघि त्यहाँको सरकारले समलिङ्गी पुरुषहरूबीच यौनसम्बन्ध प्रतिबन्धित गर्ने '३७७क' कानुन कायम राख्ने धारणा राखेको थियो। तर दुवै पक्षलाई नचिढ्याउने गरी उसले उक्त कानुनको कार्यान्वयन भने नगर्ने वाचा गरेको थियो।

तर आइतवार राति लीले उक्त कानुन खारेज गर्ने बताए। 'यो सही कदम हुनेछ जसलाई सिङ्गापुरका अधिकांश जनताले स्वीकार्नेछन्,' भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए। उनले अचेल समलिङ्गी मानिसहरू धेरै स्वीकार्य भएको भन्दै ३७७क खारेज गर्ने कामले देशको कानुनलाई 'वर्तमान सामाजिक मूल्यमान्यतासँग जोड्ने अनि, मेरो आशा छ, सिङ्गापुरका समलिङ्गी समुदायलाई केही राहत पुर्‍याउनेछ।'

'आखिरमा यो भएर छाड्यो। यो विभेदपूर्ण अनि प्राचीन कानुन अब हट्नेछ। शायद यसो गर्न अलि समय लाग्यो कि भन्ने त छ तर यो हुनै पर्थ्यो। आज हामी धेरै धेरै खुसी छौँ,' समलिङ्गी अधिकारका अभियानकर्मी जोन्सन अङ्ले बीबीसीलाई भने। एलजीबीटी अधिकार समूहको एक सञ्जालले पछिल्लो निर्णयलाई 'मुस्किलका साथ प्राप्त जित अनि त्रासमाथि प्रेमको विजय,'भनेको छ। पूर्ण समानतातर्फ यो पहिलो कदम पनि उसले भनेको छ।

तर सोही भाषणमा लीले भनेको अर्को कुराप्रति भने उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।प्रधानमन्त्री लीले विवाह भनेको पुरुष र महिलाबीच हुने मिलन भन्ने परिभाषालाई थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लागिपर्ने बताएका थिए। त्यसले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन थप कठिन बनाइदिन्छ।यसबीच प्रोटेक्ट सिङ्गापुर नामको एक परम्परावादी समूहले चाहिँ सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति निराशा प्रकट गरेको छ। उनीहरूले महिला र पुरुषबीच हुने विवाहको परिभाषालाई संविधानमै प्रस्ट लेख्नुपर्ने अनि बालबालिकासामु 'एलजीबीटी प्रबर्धन'हुने कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्।

बढ्दो एलजीबीटी समर्थन

सिङ्गापुरले ३७७क कानुन ब्रिटिश शासकहरूबाट विरासतमा पाएको थियो। सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएपश्चात् सिङ्गापुरले उक्त कानुन कायम राख्यो। प्राविधिकरूपमा यसले पुरुषहरूबीच यौनसम्बन्धलाई मात्र अपराध करार गरेको भएतापनि यसले सम्पूर्ण समलैङ्गिकतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको ठानिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यसको सक्रिय कार्यान्वयन नभएकाले सिङ्गापुरमा एलजीबीटी समुदाय बढ्दो रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। त्यहाँ समलिङ्गीहरूका रात्रिक्लबपनि खुलेका छन्। तर एलजीबीटी अभियानकर्मीहरूले चाहिँ उक्त कानुनले समलिङ्गीहरूविरुद्ध सामाजिक विभेदलाई निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका थिए। सिङ्गापुरको एउटा खुला, अनि विविधतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको छविसँग उक्त कानुन अमिल्दो भएको उनीहरूको जिकीर छ। साथै त्यहाँ स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उक्त कानुनले क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने काममा चुनौती उत्पन्न गर्ने बताएका थिए।

ब्रिटिश विरासत

उक्त ३७७क कानुनका विभिन्न स्वरूप विद्यमान भएको सिङ्गापुरमात्र होइन। ब्रिटिश उपनिवेश रहेका एसिया, अफ्रिका तथा ओसनिया क्षेत्रका थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता कानुन अझै छन्। सो कानुन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले १९औँ शताब्दीमा भारतमा लागु गरेको थियो। त्यसले पुरुष, महिला वा पशुसँग हुने ुअप्राकृतिकु यौनसम्बन्धमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतीय दण्ड संहितालाई अन्यत्र पनि फौज्दारी कानुनको आधार बनाएको ब्रिटेनले सोही कानुन उसको नियन्त्रणमा रहेका अन्य देशमा पनि लागु गरायो। केन्या, मलेसिया र म्यान्मारजस्ता कैयन् पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशमा अझैपनि ३७७को भिन्न स्वरूप कायम छन्। सन् २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ ३७७ खारेज गरिदिएको थियो। उक्त फैसलाले अन्य देशहरूलाई पनि त्यसै गर्न प्रोत्साहन मिल्ने ठानिएको थियो। बीबीसी नेपाली सेवाबाट