काठमाडौं। सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद कम हुने संकेत देखिएको छैन। बरु अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ थप कठोर बन्दै गएकी छिन्। उनले शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई चेतावनीयुक्त निर्देशन पठाएकी छिन्।

कांग्रेसको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा भन्दै भन्दै चौधरीलाई पठाइएको निर्देशनमा श्रेष्ठले भनेकी छिन् २०८०।१२।१४ गते पार्टी कार्यालय टीकापुर कैलालीमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकोले सोही बमोजित सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन गर्दछु अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ।सरकारबाट फिर्ता नआए पार्टीको विधान अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको भन्ने श्रेष्ठको पत्रले प्रष्ट पार्छ। आफ्ना यसअघिका कदमको प्रतिवाद हुँदै गएपछि उनी थप कठोर बनेकी हुन्।

गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि फागुन २२ मै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नस्वरुप फागुन २५ र २८ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही सांसदहरूलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि सो पार्टीभित्र विवाद देखिँदै आएको छ।

फागुन २५ मा आफ्ना पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू मन्त्री नियुक्त भएपछि भोलिपल्टै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्वलाई जानकारी नदिई सरकारमा सहभागी भएको भन्दै तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन र समर्थन पनि फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी थिइन्। तर उनको निर्देशन बेवास्ता गर्दै फागुन २८ मा सो पार्टीबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी भएका थिए।

फागुन २६ मा दिएको निर्देशन लत्याउँदै फागुन २८ मा लक्ष्मणकिशोर बिना विभागीय मन्त्री भए। साथै, चैत ४ गते बसेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन र सहकार्य कायमै राख्ने निर्णय लियो। संसदीय दलले आफ्नो निर्देशन लत्याएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत १४ गते टिकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्योन। तर भोलिपल्टै अर्थात् चैत १५ गते लक्ष्मणकिशोरले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै दामोदर पण्डित, लक्ष्यबहादुर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार पण्डितले एकल र चौधरीद्वयले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बैठकको निर्णयप्रति समर्थन नभएको घोषणा गरका हुन्। लक्ष्मणकिशोरले त बैठकको निर्णयमा (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेको सार्वजनिक भएको थियो।२१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये १४ गतेको बैठकमा १२ जना मात्रै सहभागी थिए। त्यसैले केन्द्रीय समितिमै पनि रञ्जिता एक्लिँदै गएको देखिन्छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ एक्लिँदै जानु र उनको निर्देशन लत्याइनुमा पार्टीका संरक्षक भनिएका रेशम चौधरी (अध्यक्ष श्रेष्ठका पति समेत) को भूमिका रहेको नाउपाका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीका एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन सम्पुर्ण विवादको मूल कारण भनेको उहाँहरू (रेशम र रञ्जिता)बीचको व्यक्तित्वको लडाइँ हो।

अध्यक्ष श्रेष्ठ संघीय सरकार सञ्चालनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनको पक्षमा छिन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तेस्रो पटक पनि आफ्नो पार्टीको विश्वासको मत दिलाएकी थिइन्। उता रेशम चौधरी भने संघमा बन्ने गठबन्धनको पछि लाग्न नहुने बताउँछन्। उनले फागुन ३० गते फेसबुक स्टाटसमार्फत् आफूहरू कसैका पछाडि नलागी पार्टी निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताएका थिए। उनले आफूले रञ्जितालाई सम्झाउन नसकेको बताएका थिए।तर उनै रेशम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भने सहभागिताको पक्षमा छन्। सोही अनुसार उनले आफू निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्। र संसदीय दलको बैठकमार्फत् अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनलाई (काउन्टर) दिइरहेका छन्।फागुन ३० मै संसद् परिसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि विवादकै कारण आफ्नो परिवार नफुट्ने बताएकी थिइन्। आफ्नो विचार राख्दा फरकपन आउनु स्वाभाविक हो उनको भनाइ थियो।

पार्टीभित्रको विवाद नै रेशम-रञ्जिताको व्यक्तित्वको लडाइँ भन्ने केन्द्रीय सदस्यले संकेत गरेको सन्दर्भ महाधिवेशनको र निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग जोडिन्छ। सो पार्टीले २०८० पुस २६ देखि २८ सम्म पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। महाधिवेशनअघि रेशम संरक्षक र रञ्जिता अध्यक्ष थिए। तर महाधिवेशनले रेशमलाई अध्यक्ष चयन गर्यो।। त्यसपछि निर्वाचन आयोगको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिइएको थियो। तर आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष हुन नमिल्ने निर्णय गर्दै पुरानै समिति ब्युँत्याइदियो। जसअनुसार अहिले रञ्जिता नेतृत्वको समिति सक्रिय छ। १४ गते उनले राखेको बैठक त्यही केन्द्रीय समिति ((संस्थापक केन्द्रीय समिति) को हो।