नेकपा(मशाल)ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरौँ ,फागुन १५–२५सम्म जिल्लाहरूमा हुने कार्यक्रममा सहभागी बनौँ भनि एक अपील जारी गरेका छन।जसमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न झनै जटिल बन्दै गएको छ । प्रचण्डभन्दा अघिका शासकहरूले देशका साधन स्रोत भारतलाई सुम्पिँदै आएको सन्दर्भमा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने काम गरेपछि देश स्वाधीन रहन्छ वा रहँदैन रु भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । राष्ट्रको स्वाधीनता गुमेपछि हामी नेपालीको परिचय नै समाप्त हुने स्पष्टै छ । त्यसकारण हाम्रो लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ । 

 अहिले देश नवऔपनिवेशिक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । प्राकृतिक साधन स्रोत प्रचुर रूपमा रहेको हाम्रो देश अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थाले गर्दा लाखौँ जनता गरिबी र अभावमा पिल्सिएको, रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुनु परेको आदि कारणले गर्दा वैदेशिक शक्तिहरू, विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने र राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले नेपाललाई आफने कब्जामा राख्न योजनाबद्ध प्रकारले अगाडि बढिरहेका छन् । यतिबेला प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति उठ्नु पर्ने बेला आएको छ । 

 सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाल सानो भूभागमा सीमित भयो । अङ्ग्रेजले भारत छाडेपछि भारतीय शासकहरू नेपाललाई भारतमा गाभ्न प्रयत्न गरे । भारतीय शासकहरू सन् १९५० को असमान सन्धि, सन् १९६५ को गोप्य सैन्य सन्धि, त्रिपक्षीय गोरखा भर्ती केन्द्र, कालापानीमा सैनिक क्याम्प, उत्तरी सीमामा १७ वटा चेकपोष्टको स्थापना गरे ।पछि चेकपोष्टबाट तत्कालीन सरकारले सैनिक फिर्ता गरे पनि अरू सन्धिहरू कायम छन् । आजसम्म पनि ती सम्झौता खारेज भएका छैनन् । 

 भारतीय विस्तारवादले नेपाली दलालहरूको हातबाट कोशी सम्झौता, शारदा व्यारेज, गण्डक नहर सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सम्झौता गरेर नेपालको पानी भारतका लागि सित्तैमा लग्यो र नेपाली भूभाग सुख्खा हुने बनायो । त्यसपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन लक्ष्मणपुर बाँध, महली सागर बाँध, खुर्दलोटन बाँध, लालबकैया बाँध, गिरिजापुरी बाँध, कलकलवा बाँध सहित कोइलाबास, घौलीगङ्गा, डण्डाफरेना, खाँडो, कनौली, बैरगनिया, लुना तटबन्धहरू सीमा क्षेत्रमा नेपालसँग कुनै सहमति नलिइकन निर्माण गर्‍यो । हाल सुदूरपश्चिम सीमानामा धार्चुला–लिपुलेक सडक नेपाली भूभाग हुदै निर्माण गर्दैछ । करिब ६० हजार हेक्टर जमीन भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ । जसमध्ये चौध हजार हेक्टर जमिन त सुस्ता मै मिचिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत दक्षिणी सीमासित जोडेर सडक निर्माण गरेको छ । सीमा स्तम्भहरू सार्ने काम भइरहेको छ । नेपालको दलाल सरकार ती विषयमा बोल्दैन । सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको रिपोर्ट समेत भारतले बुझ्न मान्दैन । नेपाल सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बेला बुझ्नका लागि अनुरोध पनि गर्न सक्दैन ।

 नेपालका नदीहरूमा अपरकर्णाली, नौमुरे (राप्ती नदी), पहिले नै भारतलाई दिने काम भइसकेको र फुकोट कर्णाली, तल्लो अरूण हाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भारतीय कम्पनीहरूको पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने गरी भारतलाई दिइएको छ । भारत भ्रमणमा गएको बेला प्रचण्डले नेपालका निर्माणाधीन निजगढ सहित÷ पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन विमानस्थललाई पीपीपी मोडेलमा भारतीय व्यापारी अडानीलाई दिने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसको लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री बीच ती चार वटा विमानस्थल दिने सम्झौता भएको छ । त्यस दौरानमा भारतले मनोमानी ढङ्गले कुनै पनि क्षेत्रमा २० करोडसम्मको रकम लाग्ने आयोजना छनौट गरी खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार त्यसमा सहमत भएको छ । यो निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको छ । 

 भारतको सहमतिमा अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरेर उत्तरी क्षेत्रमा आफ्नो सेना अघोषित रूपले तैनाथ गर्ने र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन् । तर देशलाई रणभूमि बनाउन सरकारले अमेरिकालाई सघाइरहेको छ । यसरी देशलाई युक्रेन बनाइँदैछ । अघोषित प्रकारले भारतीय सेना सादा पोशाकमा त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रु चेक जाँचमा तैनाथ गरिएको छ । दशवर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने भनिए पनि त्यो विद्युतको उत्पादन भारत आफैले गर्ने गरी खरिद गर्न तयार भएको छ । त्यस सम्झौताबाट भारतले विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा जमाउने डिजाइन तयार पारेको छ ।

 भारतीय विस्तारवादले आजसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउन जानका लागि भारतको आकाशबाट हवाई परमिट दिएको छैन । त्यसले गर्दा देशलाई वर्षेनी खरबौँ रकम घाटा भइरहेको छ । बङ्गलादेशसँग, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार बङ्गलादेश जोड्ने भूभाग हुँदै पारवहन मार्ग पाउने अधिकार भएर पनि आजसम्म भारतले दिएको छैन । नेपालको पारवहन अधिकार भारतले कुण्ठित पारेको छ । त्यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न लगायतका चीजहरूको व्यापार ठूलो मात्रामा भारतसित गर्न बाध्य बनाइएको छ । भारतले त्यसको फाइदा उठाउँदै पटकपटक नाकाबन्दी लगाउने, नेपाली उत्पादन सीमा क्षेत्रमा रोक्ने गरेको छ । 

  नेपालको जातीय विविधतालाई हेरेर भारतले जातीय राज्यको आधारमा देशलाई विखण्डन गर्न चाहेको छ । त्यस आधारमा तराईलाई नेपालको बाँकी भूभागबाट अलग गर्न गतिविधि बढाएको छ । अहिले पृथकतावादी आन्दोलन मत्थर देखिए पनि कुनै पनि बेला तराईलाई अलग गर्ने आन्दोलन हुनसक्छ । त्यसको लागि भारतले पहिलेदेखि भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन चाहेको थियो । यस अधिकार सरकारले गर्न सकेका थिएनन्, त्यो काम प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेर बाटो प्रशस्त गरेको छ । भारतले नेपालका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायलाई एक अर्को विरुद्ध खडा गरेर हिन्दु राष्ट्रनिर्माणका लागि उक्साउने गरेको छ । नेपाल अबका दिनमा धार्मिक द्वन्द्वमा पनि फस्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । भारतीय डिजाइनमा ल्याइएको सङ्घीयताले बहुराष्ट्रको मानसिकता निर्माण गरिंदैछ र त्यसले देशलाई विखण्डनतिर पनि लैजान सक्ने अवस्था हालका पहिचानवादी आन्दोलनले पनि सङ्केत गरिरहेको छ । 

 नेपाललाई नवऔपनिवेशिकरण गर्नका लागि इण्डो–अमेरिकन गतिविधि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल सरकार दिनप्रतिदिन ती शक्तिकेन्द्रसित आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेको छ । प्रचण्डले त्यो शक्तिको स्वार्थ पूरा नगरेमा त्यसले अर्को दलाल शक्ति निर्माण गर्नेछ । यति ठूलो षडयन्त्र गरेर देशलाई निचोरिरहँदा ठूला दलका नेताहरू अहिले पनि दलाली र चाकडीमा लिप्त छन् । देशको उर्वर युवा शक्ति दिनदिनै लाखौँको सङ्ख्यामा पलायन भइरहेको छ । नागरिकता कानुनका कारण विदेशीहरू वंशजको नागरिकता लिएर आगामी निर्वाचन पर्खिरहेका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई भारतीय संसदले आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गरेको छ । नेपाली गाउँहरू, गुञ्जीका सात गाउँ, गुञ्जी, नाभी, कुटी, रोङकाङ, नपलच्युगब्र्याङ र बुदी आफ्नो भूभागमा गाभी नेपालीलाई आफ्नै भूभागमा जान पनि निषेध गरेको छ ।

 साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा देश खोक्रो पारिंदैछ । भावी पुस्ताका लागि देशमा जल सम्पदा केही नरहने भएको छ । शासकहरू विदेशीहरूको दलाली गर्ने र सरकारको रसस्वादनमा झुल्ने काम गरेका छन् । विदेशी हस्तक्षेपका कारणले नेपाली जनताले आफ्नो देशको निर्माण आफै गर्न पाएका छैनन् राजनीतिक दल तथा सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार, कालो बजारी, तस्करी, मानवबेचविखन, कमिशनखोरी, माफियागिरी, लुट, ठगी, हत्या, फस्टाएको छ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसकेमा देश अब फिजीकरण वा सिक्किमीकरण हुने खतरा नजिकिंदै छ । सरकार, राज्यसत्ता, न्यायसेवा, संसद सबै असफल भइसकेका छन् । समग्रमा दलाल पुँजीवादी संसदीय असफल भएको छ । जनता अभिभावकविहीन जस्तो बन्दैछन् । जनता देशभित्र र बाहिरका लुटेराहरूबाट लुटिने क्रम जारी छ । देश विदेशी ऋणमा डुबेको छ । त्यसकारण अब जनता चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । सरकार परिवर्तनबाट मात्र यी तमाम समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि अहिलेको मुख्य खतरा वर्तमान गठबन्धन सरकार र इण्डोअमेरिकन गठबन्धनबाट हुने भएको हुनाले सबै प्रकारका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न देशभक्त, जनवादी, बामपन्थी तथा क्रान्तिकारी मजदुर–किसानहरू आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बेला आएको छ ।

यहि फाल्गुन १५ देखि २५ गते सम्म जिल्ला स्तरमा सभा,जुलुश, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम हुने छन।  राष्ट्रिय स्वाधीनताको यस अभियानमा सबै पक्षलाई सहयोग गर्न, सहभागी हुन र संयुक्त रूपमा पनि सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन मशलाले अपील गरेको छ।