काठमाण्डौ। नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा जनआस्था अभिवृद्धि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निम्ति यस एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी समेत गर्दै आईरहेको तथ्य सर्वविदितै छ ।

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगतीको अन्त्य गरी जनआस्था अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतमा गरे भएका न्यायपालिका शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियानलाई नेपाल बार एशोसिएशनको वर्तमान कार्यसमितिले स्वामित्व ग्रहण गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी आएको छ । देशैभरीका बार एकाईहरुका अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारी सहितको बुढानिलकण्ठ भेला बाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र निर्देशन समेतलाई हृदयङ्गम गरी नेपाल बार एशोसिएशनको मिति २०८० पुस १५ र १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट गठित समितिबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा देहायमा उल्लेखित मागहरु राखी विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा सम्पूर्ण बार एकाईहरु र कानून व्यवसायीज्यूहरुलाई जानकारी गराउँदछौं । अतः मिति २०८० माघ २१ गतेबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बार एकाई परिसरमा देहायका मागहरु संलग्न गरी ब्यानर (कालो पृष्ठभूीमा सेतो अक्षर) राखी विरोध अभियान सञ्चालन गर्नुहुन कुरा नेवाएका महासचिवअधिवक्ता अन्जिता खनाल वताउनु भएको छ। मागहरु

१) न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर,२) न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर,३) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौं,४) मुलुकी फैजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत् व्यवस्था लागू गर,५) विगो, जरिवाना तिरे पश्चात मात्र पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ निवेदन दर्ता गर्ने स्वेच्छाचारी र गैरन्यायिक कार्यको अन्त्य गर,

यो भन्दा पहिले पनि पटक-पटक नेवाएले विरोध कार्यक्रम गर्दै आए पनि न्यायपालीकामा खासै कुनै सुधार आउन सकेको थिएन। न्यायधिस नियुक्तिमा नेवाएका नेताहरुका मान्छेहरुले भाग नपाए  पछि नेवाएका नेताहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने गरेको आरोप पनि नेवाए लाई लाग्दै आएको छ।