काठमाण्डौ।   हमासको आक्रमण -दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यहुदी र अरबबिच विभाजन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । केही यहुदीहरूले सो क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने अभियान पहिले नै चलाइरहेका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सो प्रस्तावले यहुदीहरूलाई थप बल पुग्यो भने हजारौँ वर्षदेखि सो भूमिमा बस्दै आएका अरबीहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरे । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको आडभरोसा पाएका यहुदीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावित भूमिलाई स्वतन्त्र राष्ट्र इजरायल घोषणा गरे । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोगमा इजरायलीहरूले थप भूमि बढाउन गाजा र पश्चिमी किनारामा रहेका प्यालेस्टाइनीमाथि अत्याचार सुरु गरे । यसको प्रतिरोध गर्न हमासजस्तो सङ्गठन बनेको हो ।

सन् १९८७ मा स्थापना भएको प्यालेस्टाइनी लडाकु सङ्गठन हमासले प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाएर स्लामिक राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य लियो । हमासले सन् २००६ देखि गाजा क्षेत्रमा अनवरत शासन गर्दै आएको छ । यो सङ्गठनलाई इजरायल र उसका मित्र राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, पाराग्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापानले आतङ्कवादी समूहको सूचीमा राखेको छ । तर, सबै मुलुकले यसलाई आतङ्कवादी सङ्गठन मान्दैन । हमासले प्यालेस्टाइनीहरूलाई इजरायलीको अत्याचारबाट मुक्त गर्न लड्दै आएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो भूमिकालाई समर्थन गर्नुपर्ने दाबी गर्छ । हमासका प्रवक्ता खालिद कदोमीले यो आक्रमणलाई दशकौँदेखि प्यालेस्टाइनीले इजरायली पक्षबाट भोगिरहेको अत्याचारको जवाफ भएको बताइरहेका छन् । उनी भन्छन्, “हामीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गाजा, प्यालेस्टाइनी जनता र अल–अस्कामाथि भइरहेको अत्याचार रोक्न ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।”

असोज २० गते शनिबार बिहानैदेखि प्यालेस्टाइनी विद्रोही सङ्गठन हमासका लडाकुहरू गाजाक्षेत्रमा प्रवेश गरेर सयौँ रकेट प्रहार गर्दै आक्रमणमा उत्रिए । समाचारअनुसार हमासका नेता मोहम्मद डेफले २० मिनेटको अवधिमा ५ हजारभन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् । त्यसलाई उनले ‘अपरेसन अल–अक्सा स्टर्म’ नाम दिएका छन् । हमासको आक्रमणलगत्तै इजरायली फौजले पनि आफ्नो लडाकु विमानमार्फत ‘अप्रेसन आइरन सोर्ड’ को नाममा गाजा क्षेत्रमा रहेका हमासको अखडा हुनसक्ने स्थानहरूमा हमला गरिरहेको छ । आइतबार दिउँसोसम्ममा यो युद्धमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ सय नाघ्यो भने हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते भएको समाचार छ ।

युद्धको चपेटामा नेपाली

यो युद्धको चपेटामा इजरायल पुगेका नेपालीहरू पनि परे । हमासले १७ जना नेपाली कार्यरत कृषि फर्म रहेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो । यो आक्रमणबाट नेपालीहरू पनि हताहत भए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले १२ जना नेपाली सम्पर्कमा नरहेकोले हताहत हुनसक्ने, ३ जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको र २ जना सकुशल रहेको जानकारी संसदमा गराए । परराष्ट्र साउदका अनुसार इजरायलमा करिब ४ हजार ५०० नेपाली केयर गिभरका रूपमा कार्यरत छन् । २६५ जना विद्यार्थी इजरायल सरकारको ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत गएका छन् । हमलामा परेका नेपालीहरू नेपाल र इजरायलबिच भएको सरकार–सरकारबिच (जीटुजी) सम्झौताअनुसार कृषि क्षेत्रमा अध्ययनसँगै काम गर्न गएका हुन् । अहिले त्यहाँ ८ सय जति नेपाली नागरिक कृषि क्षेत्रमा काम गर्न गएको अनुमान छ । हमासको आक्रमणपछि इजरायलमा रहेका नेपालीहरू त्रसित छन् । ग्रिनेडको छर्रा लागेका नेपालीहरू बङ्करभित्र भोकभोकै लुकेर सहयोगको याचना गरिरहेका छन् ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यो देश प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण छ । हिमाल, पहाड, तराईका नेपाली भूमिमा कृषिका अनेक उपजहरू उत्पादन हुन्छन् । यस्तो देशका हामी नेपाली कृषि तालिम लिन इजरायलजस्तो देश पुग्नुपर्ने, कस्तो विडम्बना रु शासकहरूले नेपालीलाई बलिको बोका कहिलेसम्म बनाउने ?

श्रम सम्झौता गरेर नेपालीलाई विदेश पठाउनु गलत

नेपाल र युरोपियन मुलुक रोमानियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्ष बितेछ । अहिले नेपाल र रोमानियाबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । असोज १९ गते शुक्रबार नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र रोमानियाका श्रममन्त्री सिमोना बुकुरा अप्रेस्कुबिले द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताअनुसार नेपालमा रोमानियाको राजदूतावास स्थापना गर्ने, आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी तथा श्रम स्वीकृतिका कार्यलाई सरलीकरण गर्ने काम हुने सरकारी स्रोतले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको निम्ति पछिल्लो तीन वर्षमा करिब १० हजार नेपाली रोमानिया पुगे । रोमानियामा नेपालीहरू होटल, निर्माण, उद्योग र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्छन् । रोमानिया पुगेका नेपाली श्रमिकमध्ये ३३ दशमलव ३ प्रतिशत दक्ष, ८ दशमलव १ प्रतिशत अर्धदक्ष र ५८ दशमलव ४ अदक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । नेपालीहरू सस्तो ज्यालामै काम गर्न तयार हुने भएकोले पनि रोमानियाका रोजगारदाता कम्पनीको रोजाइमा नेपाली कामदार परेका हुन् । रोमानियाका स्थानीय नागरिक भने ज्याला सस्तो भएको कारण अन्य विकसित मुलुक जाने गर्दछन् । यसकारण, सस्तो विदेशी कामदारको आवश्यकता रोमानियालाई परेको हो ।

मलेसियासँग ५ वर्ष अगाडि (विसं २०७५) मा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौताको अवधि आउँदो कार्तिक १२ गतेदखि सकिँदै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै पक्षको प्राविधिक बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बताउँदै छ । माघ महिनामा नेपाल आएका मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइलसमक्ष तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि न्यायोचित भर्ना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्न मलेसियालाई आग्रह गरे । यसले सरकारमा गएका आजसम्मका शासकहरूको दिमागमा नेपालीलाई विदेश नै पठाउने रहेको प्रस्ट देखिन्छ । मलेसिया पनि नेपालीहरूको निम्ति जोखिमपूर्ण रोजगारदाता मुलुक हो । मलेसियामा नेपालीहरूले दुःख पाइरहेको समाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवा अलपत्र पर्दै छन् । विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्दा धेरै नेपालीको ज्यान गएको छ । दैनिक ४ र ५ वटा लास बाकसमा प्याक भएर नेपालको विमानस्थलमा झरिरहेको छ । यो यथार्थलाई शासकहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपाली युवा भन्दै छन्– हामीलाई स्वदेशमै रोजगारी देऊ र श्रम सम्झौता गरेर विदेशी भूमिमा मर्न नपठाऊ ।