नेपालगञ्ज।

न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने उखान पनि मैले सुनेको छु

संविधानबिद् र सिद्वान्तकारका ब्याख्या पनि सुनेको छु

न त हुन्छ प्राकृतिक न्याय ? न त हुन्छ सामाजिक न्याय नै ?

आरक्षण गरिएका समेटिए पिछडिएको कर्णालीलाई खै ? 

पैँतिस जना जिल्ला न्यायाधीश न्याय परिषदले सिफारिस गर्यो

अहिले सम्म एकसिट नपाएको साविक कर्णाली मात्र उपेक्षा पर्यो

निश्पक्षताको खुव व्याख्या हुन्छ, पक्षपात नगरिएको भनिन्छ 

भन्नलाई स्वच्छता गरिएको भनिन्छ पारदर्शिता पनि भनिन्छ ।

सत्ताइस जना उच्च अदालतमा न्यायाधिसहरु पनि नियूक्त भए

तर साविकको कर्णाली अँञ्चलले यो रमिता टुलुटुलु हेरिरहेकोछ

आखिर कसका लागि रहेछ त यो लोकतन्त्र, यो कानूनी शासन ?

देशमा गरिने भनेको सुशासन यहि हो? यहि हो त संविधानवाद ?

 बोल्नेको पिठो बिक्ने नबोल्नेको चामल नबिक्ने भनेको यहि हो

सायद यहि भएर भनियो होला ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भनेर

साविकका जुम्ला हुम्ला मुगु कालिकोट डोल्पामा उम्मेद्वार छैनन् र

नियूक्त पैतिँसजना जिल्ला न्यायाधिसको क्षमता देखिएको होइनर ?