काठमाण्डौ।राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को गत साता सार्वजनिक प्रतिवेदनले देशका किसानले खेतीपाती गर्न चाहिने ऋणका लागि सहकारी र साहुकारसँग हात फैलाउनु परिरहेको तथ्य देखायो। प्रतिवेदनका अनुसार देशभरिका किसानमध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै कृषिकर्मका लागि ऋण लिएका छन्।किसानलाई आवश्यक नभएकाले ऋण लिने किसानको संख्या थोरै देखिएको भने होइन। ऋणको पहुँच कमजोर भएकाले आवश्यक भए पनि ऋण लिन नपाएका हुन्। तीनमध्ये एक किसानले खेतीपाती वा पशुपालनका लागि ऋण आवश्यक भएको बताएका छन्। यसले ऋणको पहुँचमा किसानको कमजोर स्थितिलाई देखाउँछ।

ऋण पाएकामध्ये पनि ३९ प्रतिशत किसानले सहकारी संस्थामा भर पर्नुपरेको गणनाले देखाएको छ। यसले देशमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बढोत्तरी भए पनि किसानका लागि तिनले काम नगरेको देखाउँछ। कृषि गणनाका अनुसार ५.९ प्रतिशत किसानले मात्रै वाणिज्य ब्यांकबाट ऋण लिएका छन्। बरु ११.९ प्रतिशत किसानले विकास ब्यांक र १२.६ प्रतिशत किसानले वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएको बताएका छन्।

कृषि गणनाले अझै पनि ठूलो मात्रामा किसान ऋणका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा भर पर्नुपरेको देखाएको छ। गणनाका अनुसार, २६ प्रतिशतभन्दा बढी किसानले महिला र किसान सहकारीसँग ऋण काढेको देखाएको छ। त्यस्तै, नातागोतासँग १३.४ प्रतिशत र सूदखोरसँग ११.४ प्रतिशत किसानले ऋण काढेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी हुन्छ। यसले किसानको उत्पादन लागत बढाउँछ। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय तथा किसानलाई ऋणको पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि तिनले प्रभावकारी काम नगरेको कृषि गणनाको परिणामले उजागर गरेको छ।  

पछिल्ला वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले भने कृषि ऋणका नाममा ठूलो परिमाणमा कर्जा विस्तार गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण प्रवाह गरेका छन्। यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करीब ८.५ प्रतिशत हो।पछिल्ला वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि ऋण तीव्र गतिमा थपिएको छ। तीन वर्षअघि २०७७ असारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण दिएका थिए। तीन वर्षकै बीचमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि ऋण ८४ प्रतिशतले बढेको छ।

ब्यांकले दिएको कृषि ऋणमध्ये ३८.८ प्रतिशत विभिन्न कृषिका कामका लागि, ३७.२ प्रतिशत पशुपालनका लागि र २१.९ प्रतिशत खेतीपाती लागि गएको देखिएको छ। ब्यांकको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र ब्यांकले नियम बनाएको छ। यही नियम पूरा गर्न ब्यांकले कृषि ऋण विस्तार भइरहेको तथ्याङ्कमा देखाउने गरेका छन्। तर, त्यस्तो ऋण कृषि कर्ममै प्रयोग भएकोमा भने आशङ्का छ।

किनभने, ऋण प्रवाह भएको अनुपातमा न कृषि उत्पादन बढेको छ न त कृषिजन्य वस्तुको आयात घटेको छ। नेपालले हरेक वर्ष विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुमध्ये करीब एकचौथाइ (मूल्यका आधारमा) कृषि वस्तु हुने गरेको छ। त्यसैगरी, नेपालको पछिल्लो दशकको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नै तीन प्रतिशतभन्दा पनि थोरै छ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको पहुँच बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले सहुलियत कर्जाको कार्यक्रम नै लागू गरेको छ। जस अनुसार गत असार मसान्तसम्म एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रवाह गरिएको छ। देशभरिका ६० हजार ३५० किसानले कृषि र पशु सम्बन्धी व्यवसाय गर्न यस्तो सहुलियत ऋण लिएको केन्द्रीय ब्यांकको तथ्याङ्क छ।

हरेक वर्ष सरकारले कृषिको सहुलियत ऋणका लागि ठूलो परिमाणमा अनुदान दिंदै आएको छ। यस्तो सहुलियत ऋण पाउने किसानको पाँच प्रतिशत बिन्दु ब्याज सरकारले अनुदान दिन्छ। अर्थात्, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण लिने किसानलाई १० प्रतिशत ब्याज तोकेमा त्यसको आधा सरकारले तिरिदिन्छ भने किसानले आधा मात्रै तिरे पुग्छ। यस्तो सहुलियत ऋणको ब्याज अनुदानमा मात्रै नागरिकले तिरेको करको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।तर, यस्तो ऋण अधिकांश पहुँचवाला किसानले मात्रै पाएको देखिएको छ। राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश सहुलियत ऋण बागमती र कोशी प्रदेशमा केन्द्रित छ। अझ काठमाडौं, चितवन, सुनसरी, मोरङ जस्ता जिल्लामा सहुलियत ऋण प्रवाह भएको छ।

राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्क अनुसार कोशीका ३५२, मधेशका २७४ र बागमतीका ७७८ कृषि उद्योगीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियत कृषि ऋण लिएका छन्। त्यसैगरी, गण्डकीका १९७ र लुम्बिनीका २५९ उद्यमीले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कृषि ऋण लिएका छन्। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिने कर्णालीका सात र सुदूरपश्चिमका ६९ जना मात्रै छन्।

सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण किसान धेरै भएका तथा खेतीकिसानी धेरै हुने जिल्लाको सट्टा काठमाडौं सहित शहरी क्षेत्रमा थुप्रिनुले यसको दुरुपयोग भइरहेको अनुमान गरिंदै आएको छ। कृषि गणनाका अनुसार काठमाडौंमा सात हजार ४०५ मात्रै किसान परिवार छन्। तर, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको ठूलो रकम काठमाडौंमै थुप्रिएको छ।

राष्ट्र ब्यांकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल कृषि उत्पादनको सट्टा कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन, प्याकेजिङ आदि उद्योगमा कृषि ऋण प्रयोग भएकाले त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताउँछन्। “हाम्रो परिभाषा अनुसार कृषिजन्य उद्योगले प्रयोग गरेको ऋण पनि कृषि ऋणमा पर्छ। त्यसैले कृषि ऋण भन्ने बित्तिकै किसानले नै लिएको हुनुपर्छ भन्ने छैन,” पोखरेल भन्छन्। राष्ट्र ब्यांकले चिया, कफी, अदुवा, फलफूल तथा अन्य कृषि वस्तुको प्राथमिक प्रशोधनका लागि लिएको ऋण पनि कृषि ऋण अन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने गर्छ।