काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् । खटाएको स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ ।

यस वर्ष साउनदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयले करिब २५० जना कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको छ । करिब एक सय जना कर्मचारी अझै पनि विभिन्न बहानामा खटाएको स्थानीय तहमा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्रराईले कतिपय कर्मचारीको स्वास्थ्य समस्या, परीक्षा र पारिवारिक समस्याले गर्दा खटाएको ठाउँमा नगएको हुन सक्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले गत असारमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल निर्माण गरी सो कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरुवा प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा निष्पक्ष भएको छ भन्ने कुरामा सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई पटक्कै विश्वास नहुँदा कर्मचारी सरुवा गरिएको ठाउँमा जान नमानेका हुन् ।”

सरुवा कुनै स्वीकृत मापदण्डमा आधारित भएर नगरिनु, सरुवामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको धारणा विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहनु, राजनीतिकर्मीको दबाब र प्रभावमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति कायम रहनु, सबै सरकारी कार्यालयलाई समान रूपमा अधिकार, सुविधा र हैसियत प्रदान नगरिनु बरु विभेदको अनुभूति गराइनुले कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नगएको उहाँको विश्लेषण छ ।

अहिले पनि कतिपय दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा नियमित सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हुँदै आएको छ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा पर्याप्त अवसर नहुने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने बताउनुभयो । सम्बन्धित जिल्लाकै कर्मचारी पनि भौगोलिक विकटता र सेवा प्रवाहमा असहजताले गर्दा आफ्नो जिल्लाको पालिकामा नबसेर डेरामा नै बसेर भए पनि सुगम कार्यालयमा काम गर्ने गरेको छन् ।

भौगोलिक विकटताले गर्दा घरपरिवारभन्दा टाढा बस्नुपर्ने, कार्यालय जाँदा बाढीपहिरो, हिउँ र वर्षा जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नुपर्ने, वैदेशिक अध्ययनको अवसर नहुने जस्ता समस्याले गर्दा कर्मचारी स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्न नमान्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले स्वचालित र चक्रिय प्रणाली अनुसार कर्मचारी सरुवा नगरेसम्म दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा एउटा कार्यालयमा न्यूनतम दुई वर्षसम्म बसेर सेवा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा भने यो व्यवस्था खासै कार्यान्वयमा आएको छैन । साउन र भदौ कर्मचारीको सरुवाको समय भएकाले अहिले मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्यलाई तीव्र पारेको छ ।