काठमाडौँ । सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ। 

संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. शर्माले पञ्जीकरण भएपछि पशुको कानमा राखिएको ट्यागबाटै उसको सबै विवरण पत्ता लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। एक पटक प्रयोग भएको ट्याग पुनः अर्को पटक प्रयोग गरिँदैन जसका कारणले पशुको उमेर नश्ल, उत्पादनको क्षमता र पशुधनीको परिचय सोही आधारमा थाहा पाउन सकिने छ। उत्पादन दिन छाडेपछि पशुलाई सडकमा लगेर छाड्ने क्रम रोक्न पशु पञ्जीकरणले विशेष भूमिका निर्वाह गराउने दाबी पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले गर्नुभयो। उहाँले सहरी तथा तराईका जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

विधेयक मस्यौदा समितिका विज्ञ डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले तीन तहको सरकारसँगको समन्वयमा पशुको परिचय दिन सकेमा त्यसले ‘लम्पी स्किन’ जस्ता महामारी नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पशुको वास्तविक अवस्था थाहा पाएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त हुने छ। उहाँले पशु धेरै कुराबाट सरकारी संयन्त्रमा जोडिने भएकाले पञ्जीकरण सहजै गर्न सकिने बताउनुभयो । पशु बिमा, औषधि उपचार, अनुदानमा सरकारी निकायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने पशुको पञ्जीकरण पहिलो चरणमा गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

“किसानले अचेल पशुको अनिवार्य बिमा गराउँछन् । कम्तीमा वर्षमा एक पटक स्थानीय तहले नाम्ले जुकाको औषधि पशुलाई खुवाउँछ । त्यति मात्रै नभएर खोरेत सङ्क्रमणविरुद्ध खोप अभियान नै सञ्चालन हुने गरेको छ,” पशु प्राविधिक उद्धवप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, “सरकारले दुध र मासु उत्पादनमा समेत अनुदान दिन्छ । वर्षको लाखौँ पशुको कृत्रिम गर्भधारण गराइन्छ । यो प्रक्रियामा सहभागी पशुलाई पहिलो चरणमा पञ्जीकरण गर्न सकिन्छ ।” 

त्यसका लागि कम्तीमा एक जिल्लामा एक जना पशु कल्याण निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा रहेर सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु कल्याण निरीक्षकले कानुन कार्यान्वयन गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । पञ्जीकरणपछि कुन पशुको कस्तो अवस्था छ भनेर पत्ता लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा एक स्थानीय तह एक संरक्षणालय स्थापना गरेर वृद्ध पशुको उपचार तथा रेखदेख सोही संरक्षणालयबाट गर्न सकिन्छ । अहिले पशुले सबैभन्दा सास्ती ढुवानीको समयमा खेप्नु परेकाले कमभन्दा कम कष्टमा ढुवानी गर्ने र पीडारहित मरण गराउन आवश्यक विषय मस्यौदामा समेटिएको छ ।

पशुलाई सास्ती दिएमा पशु कल्याण निरीक्षकबाट हुने अनुगमनपछि मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मुद्दा दायर भएमा तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्मको कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा हाल ७४ लाख गाई, ५१ लाख भैँसी, एक करोड ३४ लाख बाख्रा, सात लाख भंडा र १५ लाख बङ्गुर रहेका छन् । गोर्खापत्र अनलाइन वाट