काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योगलाई नवकिरणमा रोक लगाएपछि क्रसर उद्योगले आज देखी बालुवा गिट्टी बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाएका हुन् । सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले आजदेखि सम्पूर्ण बिक्री रोकेका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले सरकारले आफूहरू विरुद्ध गरेको ज्यादतीको विरोधमा बिक्री रोक्नु परेको बताएका छन् । पूर्व गृहमन्त्रीको निर्देशनमा २०७९ पुस २० गतेदेखि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । सो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका थिए ।   

मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा सोही वर्षको फागुन १५ गते बसेको बैठकले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेको थियो । तर, सोअनुसार सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । 

स्थानीय तहले वैशाख महिनामा ठेक्का आह्वान गरेर जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिने गरेका छन् । त्यसमा पनि ठेकदारहरूको बदमासी रहेको छ । स्थानीय तहले ठेक्कामा दिँदा एउटा नदीबाट बालुवा गिट्टी उत्खननका लागि कम्तीमा ५ करोडको ठेक्का  लाग्ने गरेको छ । तर, एक महिनाको अवधिमा तोकिए जति बालुवा गिट्टी झिक्न कठिनाइ पर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्झौताअनुसार बालुवा गिट्टी झिक्न धेरै ट्रक र मेसिनरी आवश्यक पर्छ । जसले क्रसर उद्योगीलाई बदनाम गराइरहेको समेत व्यवसायी बताउँछन् ।