डडेल्धुरा,असार १ गते । परशुराम नगरपालिकाका एकजना निलम्बीतमा परेका वडा अध्यक्षको पुर्नबहालीको माग राख्दै माओवादीका जनप्रतिनिधीले कार्यपालिका बैठकमा अडान लिएपछि बिबाद सिर्जना भएको छ । बजेट बनाउने समयमा एकाएक परशुराम नगरपालिकामा निलम्बीत रहेका जनप्रतिनिधीलाई सर्बोच्च अदालतले दिएको सफाईका बिषयमा कार्यपालिका बैठकमा नै बिबाद सिर्जना भएपछि कार्यपालिका बैठक अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बन मुद्धामा संलग्न रहेको भन्दै परशुराम नगरपालिका वडा न ९ का वडा अध्यक्ष देबबहादुर बोहरालाई निलम्बन गर्न निर्बाचन आयोगलाई सिफारिस गरेपछि निर्बाचन आयोगले बोहरालाई एक बर्ष अघि निलम्बन गरेको थियो । २०७२ सालमा डडेल्धुराको भित्रीमद्येशमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय बनमा भएको बन कटानी र फडानी काण्डमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १०८ सामुदायिक बन र एक दर्जन भन्दा बढी बन कर्मचारीका बिरुद्धमा मुद्धा दायर गर्दे निलम्बन गरेको थियो । 

 बन फडानी काण्डमा डडेल्धुराका बन कर्मचारी,जनप्रतिनिधी,शिक्षक र उपभोक्ता समिति लगायतको ठुलो संख्याले मुद्धा झेलीरहेका थियो । स्थानीय तहको निर्बाचन हुनु अघि नै बोहराको नाममा बन मुद्धा बिशेष अदालतमा दर्ता थियो तर बिशेष अदालतको फैसलापछि बोहरा लगायत अन्य ब्यक्तिहरुले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतमा लामो समय देखि बिचाराधिन रहेको बन मुद्धाका आरोपितहरुले जेठ २३ गते सफाई पाएका छन । सर्बोच्च अदालतको फैसला पछि परशुराम नगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष बोहराले पुर्नबहालीका लागी नगरपालिकामा निबेदन सहित फैसलाको संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए । तर परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बढायर जोशीले निलम्बन गर्ने निकाय निर्बाचन आयोगले फुकुवा नगरेकाले आफुहरुले राय सुझाबका लागी पत्रचार गरिएको हुदा अहिले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । 

सर्बोच्च अदालतको फैसला आएको छ मैले पनि हेरे तर निलम्बन गर्नै निकाय निर्बाचन आयोग हो उसको राय के हो ? जवाफका लागी पत्रचार गरेका छौं जवाफ आउने बितिक्कै कामकाजमा जिम्मेवारी दिन समस्या नहुने नगर प्रमुख बडायरको तर्क थियो । परशुराम नगरपालिकामा यो मुद्धाले बैठक मात्रै अबरुद्ध छैन काग्रेस र माओबादी सम्बद्ध जनप्रतिनिधीहरु बिभाजित छन । 

कार्यपालिकामा माओबादी सम्बद्धको बहुमत छ । उनीहरुले वडा नं.९ का वडा अध्यक्ष बोहराको तत्काल पुर्नबहाली गरेर कामकाजमा पठाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने माओबादी सम्बद्ध कार्यपालिका सदश्यहरुको अडान छ । त्यो अडानमा काँग्रेस सम्बद्ध नगर प्रमुख लगायत अल्पमतमा रहेका काँग्रेस निकट कार्यपालिका सदश्यहरु बिपक्षमा छन । उनीहरुका बिचमा उत्पन्न बिबादले बजेट निर्माण गर्ने समयमा बैठक अनिश्चित बन्दै गएपछि समस्या आएको छ । नेकपा माओबादी केन्द्रका परशुराम नगर कमिटि अध्यक्ष शेरसिह माल डायमण्डले सर्बोच्चको फैसला आएपछि पुर्नबहाली गर्न आनाकानी गर्नु नगर प्रमुखको राजनैतिक पुर्बाग्रह बाहेक केही नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । 

 सर्बोच्च अदालतको फैसलाको सक्षिप्त जानकारी नगरपालिकालाई दिईएको छ तर कार्यान्वयमा ढिलाई गरिएका कारण आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिएको मालको भनाई छ । सर्बोच्च भन्दा ठुलो निकाय कोही छैन कार्यान्वयन गर्दा के को समस्या प्रतिप्रश्न गर्दे उहाँले भन्नुभयो वडा अध्यक्षलाई लागेको आरोपको सफाई पाईसकेको छ नगरपालिकाले किन कामकाजमा पठाउन नसकेको हो यो बुझन नसकिएको मालको भना्ई छ । अभियोग पुष्ठी नभएको भन्दै सर्बोच्च अदालले मुद्धा खारेज गर्दे सफाई दिएको छ अनि झन पिडा दिने काम नगरपालिकाबाट भएको छ यसको यथासिघ्र कार्यान्वय नभए सम्मका लागी कार्यपालिका बैठक चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको मालले जानकारी दिनुभएको छ । 

बिषय बस्तु भन्दा पनि राजनैतिक इगोका कारण परशुराम नगरपालिकामा समस्या आईरहेको स्थानीयहरुको बुझाई छ । काँग्रेस र माओबादीको राजनैतिक इगोका कारण सामान्य बिषयबस्तुले तरग दिने खालले समस्या आउनु बिडम्बना भएको जानकारहरु बताउछन । सर्बोच्च अदालको फैसला आएपछि निलम्बीत अध्यक्ष स्वतः कामकाजमा फर्किने अधिकार छ उनलाई रोकटोक गर्न मिल्दैन कानुन ब्यबसयीहरुको धारणा छ । डडेल्धुरा जिल्ला बार इकाईका निर्वतमान अध्यक्ष एव पुराना अधिबक्ता लालबहादुर जाग्रीले सर्बोच्चले फैसला गरिसकेपछि उसको पुर्ण पाठ आउन केही समय लाग्न सक्छ तर सम्बन्धित ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सफाई पाएको कागजात पेश गरेपछि पुर्नबहाली हुन कानुनी वाधा नभएको बताउछन । बिकास बजेट,गुणस्तरीय काम र योजनाहरुको पारदर्शिताका सवालमा बहस छलफल हुनुपर्ने हो तर सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बिषयमा अनाबश्यक डिबेट गरेर जनप्रतिनिधीहरुले समय बिताउन थालेपछि समाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भईरहेको देखिन्छ । समृद्ध नगर निर्माणको नारालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो झिना मसिना कुराहरुमा नअल्झीई अघि बढ्न स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुलाई स्थानीयहरुले सुझाएका छन ।