डोटी। बालबालिका भनेका को हुन। सामान्यतया बालबालिका भन्नाले १८ बर्ष नपुगेका ब्याक्ति  सम्झिनु पर्छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५  अनुसार बालबालिका भन्नाले अठार बर्ष उमेर पूरा नगरेको ब्याक्ति सम्झिनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । बालबालिका भनेका को हुन् र कति बर्ष सम्मका हुन सक्छन् भन्ने बारेमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न उमेर निर्धारण गरिए पनि नेपालको कानूनी ब्यवस्थाले १८ बर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई बालबालिका भनी बुझ्न सकिन्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

बालअधिकार र बालबालिका प्रतिको दायित्व सम्बन्धि अवधारणा 

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण प्रवर्द्धन र परिपुर्ति गरी बालबालिकाको सर्बोतम हित कायम गर्ने, बालबालिका प्रतिको दायित्वको संरक्षण गर्ने र बालबालिकाका अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन एवं बालबालिकाको हक अधिकार उल्लंघन  भएको अवस्थामा उपचार क्षतिपूर्ति समेत भराई पुनर्स्थापित गर्ने रहेको देखिन्छ ।

बालबालिकाको अधिकार  

बालबालिकाका पनि बिभिन्न अधिकार हुन्छन् । बाँच्न पाउने, राष्ट्रियता, पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ता सम्बन्धि, शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद, मनोरञ्जन  तथा सर्वागीण ब्यक्तित्व बिकास,बाल सहभागीता,गैरकानुनी ओसारपसार एवं बन्धक राख्न नहुने, शोषण लगायत अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने,शारीरिक मानसिक यौनजन्य कुनैपनि प्रकारको शोषण गर्न नहुने, बाल अनुकुल न्याय हुनुपर्ने, लगायत पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भेदभाव गर्न नहुने, बाबु आमासँगै बस्न, भेट्न पाउने, संरक्षण पाउने, सहभागी हुन पाउने, अभिब्यक्ति र सूचना पाउने जस्ता विभिन्न  हक र अधिकार हुन्छन् ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले बाल अधिकार सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएका छन् । ती  ब्यवस्था गरिएका बाल अधिकारहरुमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुने प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुने ।नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार  सबै सरकारले प्रति रोधात्मक सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अबलम्वन गर्ने । बालबालिकालाई पहिचान सहित नामाकरण जन्म दर्ता र थर राख्न पाउने हक हुने ।भेदभाव बिरुद्धको हक हुने  -धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग उत्पत्ति, भाषा, सँस्कृती, बैचारिक आस्था, शारीरिक मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, बैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक स्थिति, वा भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनैका आधारमा भेदभाव नगरिने हक हुने। ।छोरा, छोरी र अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति पत्नीबाट जन्मेको छोरा छोरी बिच भेदभाव नगरिने ।आफ्ना छोराछोरी र धर्म पुत्र धर्मपुत्र-पुत्री  वा आफ्नोे संरक्षणमा रहेका बालबालिका बिच भेदभाव गर्न नहुने ।बैबाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र कायम पछि जन्मेका बाल बालिकाको पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा भेदभाव नगरिने । बाबुआमा सँग बस्ने र भेटघाट गर्न र संरक्षणको अधिकार हुने ।द्वन्द्व पीडित, बिस्थापित जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बाल बालिकाले  राज्यबाट तोकिए बमोजिम सुरक्षा पाउने । मानविय ब्यवहार लैङ्गिक वा छुवाछुतजन्य दुर्व्यवहार र शोषण बिरुद्व संरक्षण प्राप्त गर्ने । बालबालिकालाई सेना प्रहरी सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न एवं सशस्त्र र राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न नपाइने । चौध बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, घरेलु कामदारमा राख्न वा कमलरीमा राख्न नहुने ।

कानून बमोजिम आफ्नो कुरा राख्न तथा कानूनको अधिनमा रहि सूचना माग्ने अधिकार हुने । बालबालिकालाई जिउ, आवास, सम्पत्ति लिखत, चरित्र आदि बिषयमा गोपनियताको अधिकार हुने । सँस्था खोल्ने र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार हुने अपांगता भएका बालबालिकाको बिशेष अधिकार हुने ।पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार हुने ,खेलकुद मनोरञ्जन  तथा साँस्कृतिक अधिकार हुने ,शिक्षा प्राप्तिको अधिकार हुने ,बालबालिका प्रतिको दायित्व दायित्वले ब्याक्तिलाई कुनै कार्य पुरा गर्न जिम्मेवारी दिएको हुन्छ ।कुनै कार्य गर्न भनिएको हुन्छ । ब्याक्तिले यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न प्रतिबद्वता जनाएको हुन्छ 

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले दायित्व तोकिएका छन् । ती दायित्वहरुमा  बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने निकाय तथा अधिकारीले बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रकृया अपनाउनु पर्ने ।जीवन जोखिममा भएकालाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने । बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि ब्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई आमा बाबु संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबुआमाको सम्बन्ध बिच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा उच्चतम हित निर्धारण प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्ने ।भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत संभार गर्दा बालमैत्री हुने गरी ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।परिवार वा बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व  हेरचाह, पालनपोषण र वृत्ति विकासमा  बाबुआमाकै समान दायित्व रहने ।

बालबालिकालाई हेरचाह, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत ब्यक्तित्व बिकासका अवसर दिन, माया ममतापुर्ण बातावरण दिन,  सुनिश्चित भविष्यको उचित मार्गनदर्शन गर्न बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व हुने । बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बिध्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा आर्जनको वातावरण मिलाउनु पर्ने । स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक बिकासमा असर पर्ने गरि श्रम गराउन नहुने । पालनपोषण  कसले  गर्ने? सम्वन्धमा उच्चतम हित निर्धारण प्रकृया अपनाउनु पर्ने ।६ बर्ष नपुगेका बालबालिका निवास वा अन्यत्र एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको ब्यक्तिसँग नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन नहुने। राज्यको दायित्व विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई आधारभूत आवश्यकताको ब्यवस्था मिलाउन राज्यले साधन स्रोतको आधारमा आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने । संचार क्षेत्रको दायित्व  बालअधिकारको उल्लंघन र हित प्रतिकुल नहुनेगरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु संचार क्षेत्रको दायित् हुने ।बालबालिकाको अधिकार र निज प्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलनमा न्यायिक समितिको भूमिका छ।  कसैले बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा निज प्रति गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेमा सो प्रचलन गराउन सम्वन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने । बालबालिका वा सरोकारवालाबाट यसरी निवेदन प्राप्त भएमा समितिले बाटो म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र सम्बन्धित ब्यक्तिलाई झिकाई जाँचबुझ गर्नुपर्ने । जाँचबुझ गर्दा अधिकार उल्लंघन वा दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा समितिले अधिकार प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउन वा दायित्व पुरा गर्न स्थानिय तहका सम्बन्धित ब्याक्ति संस्था, वा निकायलाई आदेश दिनु पर्ने । जाँचबुझ गर्दा अधिकार उल्लंघन वा दायित्व पूरा गराउने बिषय  आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएमा समितिले अधिकार प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउन सम्बन्धित अन्य स्थानिय तहको सम्बन्धित न्यायिक समितिलाई  लेखी पठाउनु पर्ने । न्यायिक समितिलाई यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित न्यायिक समितिले अधिकारको प्रचलन वा बालबालिका प्रतिको दायित्व पूरा गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।न्यायिक समितिले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिका प्रतिको दायित्व पूरा गराउँदा न्यायिक समितिले बालबालिका, संरक्षक, वा परिवारका ब्याक्तिलाई आवश्यक सुझाव, दिन वा संरक्षक वा परिवारका ब्याक्तिलाई सचेत गराउन सक्नेछ ।

बालबालिकाकोअधिकार प्रचलनमा उच्च अदालतको भूमिका -बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐ.ऐ. ऐनको दफा ६५ बमोजिम कसैले बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा बालबालिकाप्रति गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सो अधिकार र दायित्व  प्रचलन गराउन सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सोझै निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी  ब्यवस्था रहेको छ ।बालबालिका वा सरोकारवाला पक्षबाट यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा उच्च अदालतले आवश्यक कुराहरुको जाँचबुझ  गरी अधिकार प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउन सम्बन्धित ब्यक्ति संस्था ,वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

बालबालिकाका संरक्षक वा परिवारका कुनै सदस्यले बालबालिकाको कुनै अधिकारको उल्लंघन वा निजप्रतिको कुनै दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा उच्च अदालतले  संरक्षक वा परिवारका सदस्यलाई अधिकार वा दायित्वको बिषयमा आवश्यक जानकारी गराई पुनः बालबालिकाको अधिकार वा  दायित्वको उल्लंघन नहुने वा निजप्रतिको दायित्व पूरा गराउन  गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न लगाउनु पर्नेछ  ।

उपंसहार -बालबालिका पनि देशका भोलिका बिकासका मेरुदण्ड हुन् ।यिनै बालबालिकाले देशको नेतृत्व गर्नेमा दुई मत छैन । यहि कुरालाई बिचार गरि बालबालिकाका अधिकार र बालबालिका प्रति अभिभावकले पुर्याउनु पर्ने दायित्वलाई बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा ब्यवस्थित गरिएको छ । बाल अधिकारको उल्लंघन भएमा स्थानिय निकायका न्यायिक समिति समक्ष सरोकारवाला पक्षले निवेदन दिन सक्ने, निवेदन जाँचबुझ गर्ने, सरोकारवाला पक्षलाई बालबालिका प्रति हित गर्न दायित्व पालन गर्न आदेश दिने, संरक्षक वा परिवारका सदस्यलाई दायित्व पालनको लागि सचेत समेत गराउने साथै उच्च अदालत समेतमा बालअधिकार उल्लंघन  भएमा वा दायित्व पालन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालापक्षले निवेदन दिनसक्ने, अधिकार उल्लंघन भएको वा दायित्व पालना नभएको अवस्थामा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने , सम्बन्धित सरोकारवालालाई प्रतिबद्वता गर्न लगाउने लगायत परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई सचेत गराउन सक्नेछ ।

(लेखक डोटी जिल्ला न्यायधिवक्ता  हुनुहुन्छ।)