काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले उक्त नागरिकता विधेयक गएको मङ्गलवार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसअघि दुई पटक सङ्घीय सांसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । तर २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।