नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: १५ जना अभियुक्तको बयान सकियो,  भोलि (शुक्रवार) खाँण र रिजालको बयान

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० ज्येष्ठ १८ १८:५८ बजे

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ मध्ये १५ जना अभियुक्तको बयान सकिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज टोपबहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा र शमसेर मियाँको बयान लिएको हो ।  काठमाडौँ  जिल्ला अदालतले भोलि शुक्रवार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको बयान लिने जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी गराएका छन् । 

भोलिको बयान सकिएपछि छ थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । थुनछेक बहस भनेको अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने भन्ने बहस हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनका पिए नरेन्द्र केसी, सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समिति अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रामशरण केसी, गोविन्दकुमार चौधरी र लक्ष्मी महर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

 प्रकरणमा मुछिएका विभिन्न १३ जना भने हाल फरार रहेका छन् प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जेठ १० गते उनीहरू विरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको हो।

उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी एवं सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । यो प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख ठगेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी, केशव दुलाल सहितले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरी लाभ लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तीसै जनालाई ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ । उनीहरूबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारी वकिलले माग गरेको छ । 

२०८० ज्येष्ठ १८ १८:५८ बजे

प्रतिक्रिया