सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद गरेको रेशम चौधरीको रिहा , के सरकारनै अपराधिको हो ?

अदालतले जन्मकैद तोकेका व्यक्तिहरु लाइ सरकारले आममाफि दिदै जाने हो भन्ने अदालतले फैसला गर्नुको औचित्यता के ? अदालतका फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्नु को सट्टा माफि मिनाह दिदै जाने हो भन्ने अपराधिहरुले नै यो सरकार सञ्चालन गरेको ठहर हुन्छ।

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० ज्येष्ठ १५ ०९:०४ बजे

काठमाण्डौ । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को  सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै चौधरी आज बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको छ । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो । 

२०७२ साल भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान मात्र  गएको थियो शताव्दी देखि थारु र पहाडी समुदायमा रहेको सदभाव मित्रता र आपसी विश्वासको पनि हत्या गरी जातिय क्षेत्रिय साम्प्रदायिकता पनि भड्काएका थिए। । त्यो घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो । घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका चौधरी त्यसपछि भूमिगत भएर भारतमा वस्दै आएका थिए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा चौधरी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मतले विजयी भएका थिए । 

रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ २ मा सदर गरेको थियो । रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । नागरिक उन्मुक्तिले चौधरीलाई सजाय माफी हुनुपर्ने भन्दै सरकार र सत्ता साझेदार दलहरुसँग निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । अदालतले जन्मकैद तोकेका व्यक्तिहरु लाइ सरकारले आममाफि दिदै जाने हो भन्ने अदालतले फैसला गर्नुको औचित्यता के ? अदालतका फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्नु को सट्टा माफि मिनाह दिदै जाने हो भन्ने अपराधिहरुले नै यो सरकार सञ्चालन गरेको ठहर हुन्छ।  सरकारको यस्तो निर्णयले देशमा  जातिय क्षेत्रिय साम्प्रदायिकता मात्र होइन अराजकता र अपराध पनि वढ्दै जाने छ। 


२०८० ज्येष्ठ १५ ०९:०४ बजे

प्रतिक्रिया