काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले  इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ऐन विपरीत इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मिलेमतोमा ऐन विपरीत इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन भनेको हो ।

हाल विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आपसी मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भैसकेको भनी समाचार प्रकाशित भइरहेकामा प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा  मार्फत शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।  प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुल दर बढाएको बारे उपभोक्ताको गुनासो समेत आइरहेको बताएको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने ब्यहोरा सम्बन्धित  सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क र महसुल स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा समेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।अनुमति बिनै इन्टरनेटको महसुल बढाएको बिल प्राप्त भएमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन समेत प्राधिकरणले अपिल गरेको छ ।