२०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गर्दै देशभरबाट दुई वर्षभित्र तुइन हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७७ जेठमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तुइन विस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको बताएकी थिइन् । यसरी सरकारले तुइन विस्थापनको घोषणा गरिसक्दा नागरिकले भने तुइनकै कारण ज्यान गुमाउन विवश छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो सिन्दल भण्डारी प्रकरण । व्यास, दार्चुलाका भण्डारीको २०८० वैशाख ९ गते तल्लो दुम्लिङमा रहेको तुइन तरेर भारतीय बजार धारचुला जाने क्रममा महाकालीमा खसेर निधन भएको हो । यसअघि २०७८ साउन १५ गते व्यास दार्चुलाका जयसिंह धामीले तुइन तरेर भारत जान लाग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काएका कारण महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । जयसिंह धामी बेपत्ता भएको वर्ष दिन नपुग्दै २०७९ असार २२ गते व्यासकै सचिन बुढाथोकीले तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार केही वर्ष यतामात्रै तुइनका महाकालीमा खसेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ दर्जन बढी छ ।

महाकालीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र दार्चुलाको पश्चिमोत्तर सीमावर्ती गाउँपालिकाहरूमा अहिले पनि सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । भारतले भने महाकालीको समानान्तर सडक निर्माण गरी नेपालको अतिक्रमित भूमि गुन्जीसम्मै मोटर पुर्‍याएको छ । सडक यातायातको अभावमा व्यासका बासिन्दाले सदरमुकाम पुग्न दुई तीन  दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । महाकाली तरेर भारततिरबाट आउँदा भने एकै दिनमा पुगिन्छ ।

मोटर पुगेका कारण सीमापारि भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामान सस्तो छ । नेपालतिर भने बाटोको अभावमा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या छ । भएको गोरेटोबाटो मान्छे हिँड्न नमिल्ने छ । निर्माणाधीन खलंगादेखि–तिंकर सीमा सडकको ४० किमिभन्दा बढी ट्रयाक खुलेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, औषधिका लागि उनीहरू भारतीय बजारमा निर्भर छन् । भारत पुग्न महाकालीमा सबैतिर पुल छैनन् । भारतको बाटो प्रयोग गर्न तुइन तर्न विवश छन् । 

के थियो जयसिंह प्रकरण ?

व्यास गाउँपालिका–२, दार्चुलाका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने योजनामा थिए । सोही कारण उनी काठमाडौँ आउँदै थिए । उनको गाउँबाट सदरमुकाम खलंगा आउने मोटरबाटो थिएन । हिँडेर सदरमुकाम पुग्न दुई ,तीन दिन लाग्थ्यो । त्यो पनि कहालीलाग्दो भिरको बाटो छिचोल्नुपर्थ्यो । त्यसैले उनले मालघाटमा रहेको तुइन तरेर भारतको बाटोहुँदै सदरमुकाम आउने योजना बनाएका थिए । योजनाअनुसार उनी साथीहरूसँगै २०७८ साउन १५ गते मालघाट पुगेका थिए । मालघाटमा उनका साथीहरू पालैपालो तुइनबाट महाकाली तरे । अन्तिममा  तरिरहेका धामी पारि पुग्नै लागेका थिए । त्यसै बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन लट्ठा खुस्काइदिए । तुइनको लट्ठा खुस्केपछि धामी महाकालीमा विलीन भए ।

घटनालगत्तै भारतीय सुरक्षाकर्मीले जयसिंहका साथीहरू नवीन धामी, कल्याण धामी र विक्रम रङ्कोलीलाई नियन्त्रण लियो । केही समय केरकारपछि उनीहरूलाई घटनाबारे नभन्ने सर्तमा छोडे । यसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तुइन खुस्काएर निहत्था नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको ज्यान गएको थियो । युद्धमा समेत शत्रुपक्षीय घाइते सैनिक र गैरसैनिकलाई मानवीय कानुनका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । तर, धामी प्रकरणमा भने भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले न्यूनतम मानवीय आचरणसम्म प्रदर्शन गरेनन् ।घटनाको सर्वत्र विरोधपछि मात्रै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भारतीय समकक्षीलाई पत्र लेखेका थिए । तर, भारतीय पक्षले घटनामा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नता अस्वीकार गर्‍यो ।

जनदबाबका कारण सरकारले २०७८ साउन १७ गते सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । गौतम समितिले घटनामा संलग्न एसएसबीका जवानहरूमाथि अनुसन्धानका लागि भारतीय पक्षसँग अनुरोध गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले समितिको अनुरोध अस्वीकार गर्‍यो ।

घटनामा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नता नरहेको कुरा दोहोर्‍याइरह्यो । समितिलाई १० दिनभित्र सत्यतथ्यसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । समितिले भने निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । प्रतिवेदन तयारीमा जानाजान ढिलाइ गरियो । समितिले घटनास्थलको जाँचबुझमा कम र प्रतिवेदन तयारीमा बढी समय लगायो । प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने भन्दै समयावधि २०७८ साउन २५ गते पुर्‍याइयो ।

समितिले थप समयावधिमा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । २०७८ भदौ १५ गते प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिको म्याद फेरि थपियो । एसएसबीका जवानहरूले तुइन खुस्काउँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष समितिको थियो । समितिले सोहीअनुसार सरकारलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न खोजेको थियो । तर, नेपाल सरकार घटनालाई विषयान्तर गराउने खेलमा थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जारी भएको लिम्पियाधुरासहितको नेपालको पूर्ण नक्सामा भारतको असन्तुष्टि थियो । सोही कारण पनि गठबन्धन सरकार भारतलाई चिढ्याउन चाहन्नथ्यो । त्यसैले धामी प्रकरणमा गठनबन्धन सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाउन अनिच्छा प्रकट गरेको थियो । सो प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि समेत चासो देखाएको थिएन । बरू घटना भारतीय सुरक्षाकर्मी कारण घट्दा पनि पीडित परिवारलाई राज्यकोषबाटै १० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । पछि सरकारले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेन । 

अस्तित्वमै छन् तुइन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज २५ गते देशभरि रहेका तुइनहरू विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७३ सालमा ‘सार्वजनिक तुइन विस्थापन कार्यविधि’ तयार गरेको थियो । २०७५ साउन १८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय नदी, खोलामा रहेका तुइनहरू झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७५ भदौमा सरकारले तुइनको प्रयोग रोकथाम, नियन्त्रण, निरुत्साहितका लागि नियमावली ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ भित्र मुलुकभर तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जयसिंह धामी प्रकरणपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महाकालीमा विद्यमान तुइन विस्थापनसहित पुल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यास क्षेत्रमा पुग्ने मोटर बाटो, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य खलंगा–तिंकर सीमा सडक चाँडो सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, व्यासका जनताको अवस्था भने अहिले पनि उही छ । तुइनबाट महाकाली तर्नुपर्ने उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छैन । सरकारले तुइन विस्थापन योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि दार्चुलावासीले तुइनबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन् । तुइनकै कारण उनीहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।  

 दार्चुलामा केही समयअघि सदरमुकाम खलंगादेखि व्यास गाउँपालिकासम्म महाकालीमा डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा तुइनहरू थिए । ती सबै विस्थापन गर्न ११ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यहाँ हालसम्म दुईवटा पुल मात्रै बनेका छन् । दुईवटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाँकी पुल निर्माणका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । अतः महाकालीमा बाँकी सातवटा पुलको निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्छ ।

खलंगा–तिंकर सडक निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा गरिनुपर्छ । व्यास क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण ज्यान गुमाएका जयसिंह धामीका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले जयसिंह प्रकरणमा  संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा गरिनुपर्छ ।