काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न तीन वटा विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने  खोजेकोमा असफल भएको छ । सदनमै दफावार छलफल गर्ने र पास गर्ने, विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने भनी तय भएका विधेयक पनि संसदीय विषयगत समितिमै पुगेपछि सरकारले फास्ट ट्याकबाट पास गर्न नपाउने भएको छ । 

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्याकमा पारित गर्ने सहमति गरेका थिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विशेष समिति गठन गरेर सोही समितिमा पठाउने सहमति पनि भएको थियो । सरकारको  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि फास्ट ट्याकमा पारित गर्ने योजना थियो । 

दफावार छलफलको चरणमा पुगेका तीन वटै विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा पुगेका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले तीन वटै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।

यसका साथसाथै शुक्र बाह्रको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको चार वटा विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको छ । पारित भएर आएका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।