काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने कृषि तथा पशुपालनतर्फ दोस्रो चरणको भाषा परीक्षा हुने भएको छ

सन् २०२३ मा कृषि तथा पशुपालनतर्फ ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि फागुन २३ गतेदेखि २०८० वैशाख १३ गतेसम्म सञ्चालन गरिने वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया  हुने जनाइएको छ । 

दोस्रो चरणमा सात हजार ७५७ जनाका लागि लिइने परीक्षाका लागि २६ हजार ८७६ जनाले आवेदन दिएका छन । कृषि तथा पशुपालनतर्फ पहिलो चरणको तीन हजार एक जनाका लागि १० हजार ३९८ जनाको आवेदन परेको  परीक्षा शाखाले जनाएको छ ।  

ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले गत वर्षदेखि नै युबीटी (युविक्युट्स बेस टेस्ट) ट्याबमार्फत भएको परीक्षा विगतको तुलनामा मर्यादित र व्यवस्थित भएको  बताएका छन् । 

अघिल्ला वर्षहरूमा भाषा परीक्षा पेपर बेस टेस्ट (पीबीटी)का रूपमा गरिँदै आएकामा एक वर्षयता युबीटी (युविक्युट्स बेस टेस्ट) ट्याबमार्फत गरिँदै आएको छ । सो शाखाका निर्देशक कटुुवालले युुबीटी परीक्षा प्रणाली लागू भएसँगै परीक्षा शतप्रतिशत नै पारदर्शी भएको उनले बताएका छन् । नयाँ परीक्षा प्रणालीअनुसार परीक्षाको रोस्टममा परेकाले अघिल्लो दिन बायोमेट्रिक गरेर मात्रै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् । 

दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपालबाट लैजाने गरी कृषि तथा पशुपालनतर्फ पहिलो र दोस्रो छनोट चरणको भाषा परीक्षाको आवेदन माग गरेको थियो ।

ईपीएस शाखाका अनुसार सन् २०२३ मा ईपीएसमार्फत कृषि तथा पशुपालनतर्फ १० हजार ७५८ जनाको माग आएकामा ३७ हजार २७४ जनाले आवेदन दिएका थिए । शाखाले कृषि तथा पशुुपालनतर्फको गत पुस ४ देखि ८ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । 

पछिल्लो समयमा कोरीयामा जाने श्रमिकहरुमा नेपाली श्रमिक रहेका छन् । शाखाले पछिल्लो पटक ईपीएसमार्फत मासिक दुई हजार नेपाली श्रमिक पठाउने गरी तयारी गरेको जनाएको छ । नेपालबाट जाने श्रमिकको प्रक्रिया छिटोछरितो हुने गरेका कारण पनि कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान कोटासमेत थप गरेको हो। 

कोरियाले सन् २०२३ मा नेपाललगायत विभिन्न १६ देशबाट एक लाखभन्दा बढी श्रमिक भित्र्याउने योजना बनाएकामा पहिलो चरणमा कृषि तथा पशुुपालनतर्फ १० हजार ७५८ माग आउनुुलाई नेपालीले ईपीएसमार्फत कोरिया गएर देखाएको इमानदारिताको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएको छ । कोरियाले यस वर्षदेखि देशगत रूपमा कोटा निर्धारण नगर्ने नीति लिएकाले नेपालीको कामप्रतिको लगनशीलता र इमानदारिताका कारण उत्पादनतर्फ नेपालीका लागि ३० हजारकै हाराहारीमा माग आउने अपेक्षा गरेको शाखाले जनाएको छ ।