काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूले मागलाई सम्बोधन गर्नका लागी १९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् । २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत पीडितहरूले गृह मन्त्रालयको टोलीसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव कोइराला, मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली छन् ।

पीडितहरूले आज गृहमन्त्रीसँग वार्ता गरिने जनाइएको छ ।  काठमाडौंमा आएर विरोधका कार्यक्रम गरेको मिटरब्याज पीडितको एक टोलीसँग सरकारले १८ चैतमा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो टोली फर्किएलगत्तै मिटरब्याज पीडितकै अर्को एक टोली काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

अहिलेको टोलीले सरकारले अघिल्लो टोलीसँग गरेको पाँच बुँदे सहमतिलाई अपुरो भनेको छ । त्यसमा उनीहरूको थप पाँच बुँदे माग छ ।

मिटरब्याजका पीडितहरूले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, मिटरब्याजलाई अपराध घोषित गरेर फास्ट ट्रयाकबाट कानून जारी गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडितविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्दै फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकनको माग राखेका छन् । मिटरब्याज पीडितका नाममा जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, जेल चलान भएकाको रिहाइ गर्नुपर्ने, मिटरब्याजसँग जोडिएका चेक बाउन्स मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र मिटरब्याजीकाे सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने  पीडितहरूको माग रहेको छ ।