काठमाण्डौ।२०४६ सालको परिवर्तन लगतै नेपाली काग्रेसको सरकार वने पछि तत्कालिन सयुक्त जनमोर्चा सहित अन्य वामपन्थी कार्यकर्ताहरु माथि काग्रेस सरकारले आस्थाका आधारमा सरकार ,प्रहरी प्रशासनका आड झुठ्ठा मुद्दा लगाउने,यातना दिने, जेल हाल्ने, गुण्डा लगाएर कुटपिट  अँङभङ्ग र हत्या सम्म गर्ने काम गरेको थियो। । त्यतिवेला गृहमत्री शेर वहादुर देउवा थिए। जनता माथि काग्रेस  पार्टी र सरकारको चरम अत्याचार, दमनले आक्रन्त भएको वामपन्थि जनमतको विद्रोहको भावना लाइ नेकपा(माओवादी) समेट्दै उसले जनयुध्दको नाममा २०५२ साल फाल्गुन २ गते वाट घोषितरुपमा शुरुगरेको शशत्र विद्रोह २०६३ साल  मसिर ५ गते मात्र नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकार विचको शान्ति सम्झौता भएर अन्त भएको घोषणा गरियो।

करिव १० वर्ष १० महिना ३ दिन सम्म चलेको माओवादी जनयुध्द को क्रममा नेपाली काग्रेस,नेकपा(एमाले), राप्रपा र सदभावना लगायतका पार्टीहरुको मिलिजुली वा एकल सरकारको समयमा ध्दन्दरथ पक्ष ( नेपाल सरकारका सेना प्रहरी र  माओवादी लडाकु) वाहेक  पनि कयौ असम्वन्धित मान्छेहरुको पनि हत्या, वलात्कार , अपहरण, सर्वस्वहरण, अङ्गभङ्ग कुटपिट वेपत्ता , सामुहिक वलात्कार, सामुहिक हत्या यातना  जस्तै जधन्य अपराधहरु  दुवै पक्ष वाट भइ पनि मुलतः राज्य पक्ष वाट नै यस्ता जघन्य अपराध वढि भएका थिए।

ध्दन्दको अवधिमा नेपाली काग्रेस मुख्य सत्तासञ्चालक र नेकपा (एमाले) ,राप्रपा समेतका पार्टी सहायक सत्तापक्ष सञ्चालक थिए। यिनिहरुको युध्दको क्रममा  माओवादी लाइ राजनितिक, भौतिक र वैचारीकरुपमा नै समाप्त पार्ने भनेर काग्रेस एमालेले सँकटकाल लगाइ आतङकारी  तथा मात्र   विध्वासँत्मक कार्य (नियत्रण तथा सजाय)  ऐन २०५८  वनाएर सुरक्षाकर्मीहरु लाइ असिमित अधिकार दिए।  सेना ,शसत्र प्रहरी ,विशेष र जनपथ प्रहरी माओवादीका विरुध्द परिचालित गरे भन्ने माओवादीले जनयुध्दवाट जनगणतत्र ल्याउने भनि कतिपय स्थानमा आधार इलाका निर्माण गर्दै आफ्ना निति लागु गर्ने प्रयास गरे। सरकारले माओवादीलाइ  दमन गर्ने  नाममा  सयौ निर्दोष व्यक्तिहरुलाइ  क्रुरयातना, हत्या, अपहरण, जनताको सम्पति लुटपाट ,निःशसत्र माओवादीहरु लाइ नियत्रणमा लिइ यातना ,हत्या ,वलात्कार , सामुहिक हत्या जस्ता अमानविय  प्रकारका सयौ मानवता विरोधि  गम्भिर अपराधहरु  गरेका थिए। यस्ता अपराधका लागी सरकारको निर्देशनमा  चल्ने सुरक्षाकर्मीका कमाण्डर मात्र होइन  सँकटकाल लगाउने, आतङकारी नियत्रणका नाममा कानुन वनाउने र कार्यान्वय गर्ने त्यतिवेलाका  सत्ता सञ्चालकनेताहरु शेर वहादुर देउवा, वामदेम गौतम , माधव कुमार नेपाल,केपी ओली, लोकेन्द्र वहादुर चन्द, सुर्य वहादुर थापा ,  तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहि  र  त्यतिवेलाका सुरक्षाप्रमुखहरु , फिल्डकमाण्डरहरु लाइ यस्ता जधन्य र मानवता विरोधि अपराधमा सजायको भागिदार वनाइ   अधितक सजाय दायरमा  ल्याउनु पर्छ। मुलनेतृत्व लाइ सजायको दायरा नल्याइ तल्लोतहका सुरक्षाकर्मी जो आदेशपालक मात्रहुन उनिहरु लाइ  सजायको दायरामा ल्याउदा साना लाइ ऐन ठुला लाइ चैन भन्ने नेपाली उखान को चरितार्थ हुनेछ र पिडितहरुले न्यायप्राप्त गरेको महसुस हुने छैन।

यि राजनितिक पार्टीहरुले  आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागी फेरीपनि जहिले सुकै यस्ता मानवता विरोधि अपराध पुनः दोहर्याउने छन। आफ्नो विचार सँग असहमत हुने जुनसुनै दल, व्यक्ति समुह लाइ राज्यसँयत्र र स्रोतको दुःउपयोग गरेर दमन गर्ने छन।त्यसैगरी विद्रोहि पक्ष माओवादीले पनि आफ्नो जनसत्ताका नाममा ध्दन्द सँग कुनै सरोकार नभएका केहि व्यक्तिहरुको अपहरण,हत्या, यातना दिएर गम्भिर मानवता विरोधि कार्य गरेका रहेछन भने यसका लागी पनि सम्वन्धित कमाण्डर लाइ कानुनीरुपमा र पार्टी नेतृत्व लाइ नैतिकरुपमा जवाफदेहि वनाउनु पर्छ। अव उप्रान्त  कसैले पनि राज्यसत्ताको दुःउपयोग र विद्रोहका नाममा यस्ता जधन्य मानवता विरोधि अपराधको पुनरावृर्ति  नगरुन। 

ध्दन्दरथ  दुवै पक्षहरु अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन। वेपत्तापारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाइ सँशोधन गर्न वनेको   विधेयक २०७९ सँसदमा पेश गरेकाछन। कुरयातना दिइ वा निर्ममतापुर्वक ज्यान मारेको ,जवरजस्ति करणी , वेपत्ता पारेको  ,अमानविय तथा कुरतापुर्वक यातना ,अपहरण तथा  शरिर वन्धक, अङ्गभङग आगजनी विस्थापन जस्ता अपराध गर्ने लाइ मानव अधिकारको गम्भिर उलङधनका अपराध   मानिएको छ।सो भन्दा वाहेकका कार्य लाइ मानव अधिकार उलङघनका कार्य भनि  भनिएको छ। हाल सम्म आयोगमा तिन हजार दुइ सय अठासि मात्र उजुरी दर्ता भएका छन।२०७१  माध २८  गते आयोग गठन गरे पनि यो आठ वर्षको अवधि सम्म आएका उजुरी दर्ता गर्ने वाहेक अन्य कामहरु खासै अगाडी नवढेको अवस्थामा  ध्दन्द पिडितहरुले न्यायका लागी प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिका नाममा उजुरी दर्ता गर्न खोज्नु अन्यथा होइन। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष र आयोग गठन भएको ८ वर्षको अवधिमा ध्दन्द पिडितहरु लाइ कुनै न्याय नमिले पछि न्यायका लागी पिडितहरुले आवाज उठानु स्वाभाविक नै हो।

सामान्य मानवअधिकार उलङ्नका घटनाहरु लाइ दुवैपक्षले चाहेमा मेलमिलाप  गराउन सकिने र पिडित लाइ परिपुरण उपलव्ध गराउने ऐनमा उल्लेख गरेका छन। तर गम्भिर मानव अधिकार उलङघनका घटनाहरु लाइ आयोगले प्रमाण सहित मुद्दा चलाउनका लागी महान्यायधिवक्ताका कार्यालयमा सिफारिस गर्ने  सो कार्यालयले आधार र प्रमाण सहित पिडक लाइ सजाय र पिडित लाइ न्याय प्रदान गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सो अदालतले पनि प्रयाप्त मेलमिलापको समय दुवै पक्षलाइ समय दिन मेलमिलाप हुन नसकेमा  मात्र विशेष अदालतले फैसला गर्ने छ। सो फैसला उपर चित्त नवुझाउने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकेन छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा सँक्रमणकालिन न्याय सम्पादन गर्ने एक छुट्टै इजलास रहने छ। सोहि इजलासले मात्र यि मुद्दाको पुनरावेदन हेर्न पाउने छ।

गम्भिर मानव अधिकार उलङघनका अपराधहरु लाइ आयोगले सिफारिस गरे पनि तत्कालिन ध्दन्दरथपक्ष वा आजका सत्तापक्षका नजिकका व्यक्ति वाहेकका पिडितहरुका मुद्दा नेपाल सरकारको महान्यायधिवक्ताले विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गर्छ वा गर्दैन ? गरे पनि कति समय भित्र गर्छ ? मुद्दा सँग सम्न्धित तथ्य र प्रमाणको सहिढङ्गले पेश गर्छ वा गर्देन ?, विशेष अदालतले मुद्दाको आरोप लाइ पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाणको सहि विश्लेषण र मुल्याङन गरि न्याय प्रदान गर्छ वा गर्दैन ? पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नवुझाउने पक्षले सर्वोच्च अदालत वाट न्याय पाउने सुनिश्चिता पनि कमै छ किनभने सर्वोच्च अदालत को  सक्रमणकालीन न्याय सम्पादन विशेष इजलास फुककोटको निर्णयले नभइ न्यायपरिषदको को परामर्शमा  गठनगर्ने भनिएको छ। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायधिस र वरिष्ठतम न्यायधिस सर्वोच्च अदालत वाट २ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने प्रधानमत्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनविद, नेपाल वार वाट वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना  र कानुनमत्री एकजना गरी राजनितिक प्रकृर्तिका तिनजना व्यक्तिहरुको वहुमत भएको न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गर्दा निश्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउला भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन । त्यसकारण  सर्वोच्च अदालतको फुककोट लाइ  नै विशेष इजलास गठन गर्ने अधिकार हुनु पर्छ । मुद्दाको कार्वाहि र किनारा विशेष अदालत ऐन २०५९ को कार्यविधि अवलम्वन गर्ने भनि पनि  आयोगले कार्वाहीका लागी महान्यायधिवक्ता लाइ सिफारिस गरेको कति अवधि भित्र महान्यायधिवक्ता ले मुद्दा दर्ता गरि सक्ने हो ? सो कुरा विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुदा  विधेयकमा नै  आयोगले सिफारिस गरेको  २१ वा ३० दिन भित्र अनिर्वायरुपमा  महान्यायधिवक्ता को कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्छ नगरेमा पिडित स्वयमले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने पाउने अधिकार पिडित लाइ हुनुपर्ने  कानुनी व्यवस्था  विधेयक गर्नु  अति आवश्यक  रहेको छ। यस्तो व्यवस्था विधेयकमा नगर्ने हो भन्ने उहिलेका ध्द्न्दरथ पक्ष अहिलेका सत्तापक्ष भएकोहरुको नै राज्य सँयत्रमा  प्रभाव भएको हुदा सरकारका कुनै पनि अङ्ग यिनको प्रभावमा परि पिडित ले न्याय पाउने आशँका प्रवल रहेको छ।