सरकारी अनलाइन प्रणालीको कमजोरीको सजाय व्यवसायीले किन भोग्ने?

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को आर्थिक बजेट व्यवस्था अन्तर्गत कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूको पुरानो वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्न तथा बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ सम्मका विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि कानुनबमोजिम लाग्ने शुल्क बुझाएर २०८३ असोज मसान्तभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीले सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानामा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारको यो सकारात्मक घोषणाको लाभ लिन खोजेका व्यवसायीहरू सम्बन्धित कार्यालयको अनलाइन सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा समस्यामा परेका छन्।

कम्पनीको वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्नु, कानुनी दायित्व पूरा गर्नु र व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु प्रत्येक कम्पनीको जिम्मेवारी हो। तर सरकारले नै विशेष अवसर प्रदान गरेर पुरानो दायित्व पूरा गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायीले त्यसको लाभ लिन खोज्दा सरकारी प्रणालीले नै बाटो छेक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। पछिल्ला दिनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सुस्त हुने, आवश्यक कागजात अपलोड नहुने र पटकपटक ‘सेवा उपलब्ध छैन’ भन्ने सन्देश देखिने समस्या सार्वजनिक भएको छ। यसले निर्धारित समयभित्र विवरण बुझाउन चाहने कम्पनीहरूलाई समेत कठिनाइमा पारेको छ। 

यो समस्यालाई सामान्य प्राविधिक गडबडी भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीको आर्थिक अवस्था, कम्पनीको कानुनी अभिलेख, व्यावसायिक निरन्तरता र राज्यप्रतिको विश्वासमा पर्छ। कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायले लामो समयदेखि थाती रहेका विवरण अद्यावधिक गर्न र पुरानो जरिवानाको बोझबाट मुक्त हुन यस अवसरलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएका छन्। तर अन्तिम समयसीमामा सेवा प्रभावकारी नहुँदा उनीहरूले चाहेर पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले दिएको छुटको उद्देश्य पुराना कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामा फर्काउनु, व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाउनु हो। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायको सेवा अवरुद्ध वा अस्थिर हुँदा यही उद्देश्य प्रभावित हुन्छ। राज्यले एकातिर छुटको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर त्यसको लाभ लिन आवश्यक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने घोषणाको व्यावहारिक अर्थ रहँदैन।

सरकारी कमजोरीको आर्थिक भार व्यवसायीमाथि थोपर्न मिल्दैन। सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात तयार गरेको, प्रणालीमा प्रवेश गरेर विवरण बुझाउने प्रयास गरेको र तोकिएको समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न खोजेको अवस्थामा सरकारी प्रणालीको प्राविधिक समस्याका कारण काम सम्पन्न हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी सेवाग्राहीलाई दिनु न्यायोचित हुँदैन। नागरिक तथा व्यवसायीले कानुन पालना गर्नुपर्छ भने सरकारी निकायले पनि आफ्नो सेवा समयमै, भरपर्दो र उत्तरदायी ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस समस्याको तत्काल समाधानका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गरी सेवा नियमित गर्नुपर्छ। समयसीमा भित्र प्रयास गर्दा पनि प्रणालीको कमजोरीका कारण विवरण बुझाउन नसकेका कम्पनीको गुनासो अभिलेख राख्ने, उनीहरूले गरेका प्रयासको प्रमाण स्वीकार गर्ने र छुट सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै, प्रणाली अवरुद्ध भएको अवधिलाई ध्यानमा राखेर जरिवाना छुटको म्याद थप गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेवा प्रवाहको अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आवश्यक परे नेपाल सरकारले नै कानुनी व्यवस्था अनुसार छुटको समयसीमा थप गर्ने र प्राविधिक कारणले छुट गुम्ने अवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय लिनुपर्छ।

व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजस्व र कानुनी दायित्वबाट अनुचित उन्मुक्ति चाहिएको होइन। उनीहरूले सरकारले दिएको वैधानिक सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका हुन्। राज्यले आफैँ घोषणा गरेको अवसरको उपयोग गर्ने क्रममा सरकारी प्रणालीकै कारण व्यवसायीलाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु सुशासन, उत्तरदायित्व र समान व्यवहारको मान्यताविपरीत हुन्छ।

त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई अनलाइन सेवा तत्काल नियमित सञ्चालन गर्न, समस्याका कारण छुट सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने कम्पनीलाई न्यायोचित राहत दिन र जरिवाना छुटको म्याद थप गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। सरकारको घोषणा कागजमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको लाभ वास्तविक सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु नै प्रभावकारी शासनको आधार हो।हाम्रो स्पष्ट माग छ,कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्राविधिक कमजोरीको सजाय व्यवसायीलाई नदिइयोस्। अनलाइन सेवा तत्काल सुधार गरियोस्, छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गरियोस् र जरिवाना मिनाहाको म्याद पर्याप्त अवधिका लागि थप गरियोस्।