निषेधाज्ञाको रिटमा डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले जारी गर्यो अन्तरिम आदेश

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरा समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०७९ फागुन ३० १९:४३ बजे
डडेल्धुरा जिल्ला अदालत

डडेल्धुरा चैत्र १ गते। डडेल्धुरा अमगरढी नगरपालीका वार्ड न. ५ वागवजार वस्ने लक्ष्मण सिहले आफ्नो नामको जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा भइ ४१ वर्ष देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सो जग्गा सँग सिमाना जोडिएका  यज्ञराज भट्ट ,गणेश राज जोशि, गणेश दत्त भट्ट ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरीको सहयोगमा डोजर लिएर गैरकानुनीरुपमा मेरो जग्गामा २०७९ साल फाल्गुन ९ गते विपक्षीहरु मध्येका यज्ञराज भट्ट र गणेशराज जोशि र  जिल्ला प्रहरी कार्यालयय डडेल्धुरा का  प्रहरी निरिक्षक उमाकान्त जोशि   को नेतृत्वमा करिव २० \२५ जना   हतियार सहितका प्रहरी र  से.१ क १०६३  नम्वरको डोजर समेत सँगै  ल्याइ मेरो घरवारीमा अनाधिकृत प्रवेश गरि घर जग्गा घेरवार भत्काइ दिन्छौ भनि  प्रहरीले घेरी डोजर चलाइ मेरो घर जग्गा खन्नि भत्काउन खोज्ने कार्य ले   म लाइ विभित्र कानुनी ले  प्रदान गरेका मेरा कानुनी अधिकार माथि गम्भिर आधात पुर्याएको र थप आधात पुर्याउने गम्भिर आशँका भएको , जग्गा विवाद प्रहरीको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुदा  विपक्षीहरु लाइ मेरो सम्पत्तिमा आधात पुग्ने कुनै कार्य व्यवहार नगर्नु नगराउन   भनि निषेधाज्ञा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनि निवेदन गरेको थियो।

 यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभए सम्म अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा निवेदन माग दावी नै निर्थक हुने हुदा  मेरो घर जग्गा , आवाश क्षेत्रमा  प्रवेश नगर्नु नगराउनु, मैले आवाश क्षेत्रमा  निर्माण गरेका कुनै पनि कच्चि वा पक्कि सँरचना मा अतिक्रमण नगर्नु,नभत्काउनु , कुनै पनि स्वरुप परिवर्तन नगर्नु र म लाइ कुनै किसिमको दवाव डर त्रास  नदिनु नगर्नु, कुनै कार्य व्यवहार वाट आतङकित नपार्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत को मागदावी लिइ विपक्षीहरुका नाममा  निषेधाज्ञाको रिट जारी गरिपाउँ भनि अधिवक्ता लाल वहादुर जाग्रीको ल फर्म मार्फत  अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको कुरा निवेदक लक्ष्मण सिहले वताए।

सो  रिट निवेदन माथि २०७९फाल्गुन २९ गते डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले  सुनुवाइ  गर्दै निवेदकका तर्फ वाट अधिवक्ता लाल वहादुर जाग्री र ओम प्रकाश साउँदले गरेको वहस समेत सुनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरा समेतका नाममा माननिय जिल्ला न्यायधिश वालकृष्ण वाग्लेको इजलासले  अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेशमा भनिएको छ- निवेदकको जग्गामा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल सम्म निवेदकको सहमती मञ्जुरी बेगर कुनै पनि किसिमले अतिक्रमण गर्ने, अनाधिकृत रुपमा जग्गामा प्रवेश गर्ने, कुनै संरचना बिगार्ने भत्काउने लगायत निवेदकलाई उक्त जग्गामा प्रवेश गरी जग्गाको जोत, कमोद र आवाद गर्नका लागि कुनै किसिमको बाधा व्यवधान दिने वा सो कार्य गर्नमा कुनै किसिमको डरत्रास दिने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको कुरा डडेल्धुरा जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी तहसिलदार पुष्पराज जोशिले वताउनु भयो।







२०७९ फागुन ३० १९:४३ बजे

प्रतिक्रिया