काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा माथिको महाभियोग प्रस्ताव माथिको अध्ययन शुक्रबारदेशि शुरु हुने भएको छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार उपत्यका बाहिर रहेका समिति सदस्यहरू काठमाडौं फर्किइसकेका छन् ।

१ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।

बढीमा ३ महिनाको समय पाउने भए पनि ४ मंसिरमा तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कारण सिफारिस समितिले पूरै तीन महिना पाउने छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २३ असोज उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएकाले त्यसभन्दा अगावै महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएर, उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर निणर्यार्थ पेस गरि महाअभियोगको छिनोफानो भइसक्नुपर्नेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले २२ फागुनमा संविधानअनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । २९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर २२ साउनमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

बिजनेस पाएको पाँच दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र पारित गर्ने, संयोजक चयन गर्ने लगायतका कार्य प्राथमिकतामा पर्नेछ । साथसाथै शुक्रबारदेखि नै महाअभियोगमाथि समितिले आवश्यक अध्ययन सुरु गर्नेछ ।

यसअघि बुधबार पनि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले उपलब्ध ८ सदस्यहरुसँग छलफल गरेर चाँडै अध्ययन सक्न आग्रह गरेका थिए।