काठमाडौं । भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्नेबाट सरकार पछि  हटेको छ । नेपालका कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको उचित बजार नपाएर आन्दोलित  भएका वेला उक्त प्रस्ताव  मन्त्रिपरिषद्ले  कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो । ५ महिनाअघि उक्त पस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रीने भन्दै उक्त  प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो । 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी फाइल फिर्ता आएको जनाएका छन् ।  भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको  पाइएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन ।

सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रीने भन्दै यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्दा भने उपभोक्ता र किसान मारमा पर्ने भएका छन् । उपभोक्ता विषाक्त तरकारी खान बाध्य हुने छन् भने किसान आफूले फलाएको तरकारीमा लागत बढी हुने भएपछि बजार अभावमा सडमा फाल्न बाध्य हुने छन् ।  

ओलीको पालमा पनि भारतले रोक्न लगाएको थियो परिक्षण 

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । दूतावासको दबाबपछि परीक्षण गर्ने निर्णय  असार १८ मा  हटाइएका थियो। त्तकालीन ओली सरकारले पर्याप्त प्रयोगशाला र स्पष्ट मापदण्ड पनि नबनेको कारण देखाउँदै परीक्षण स्थगित  गर्नु परेको कारण बताएको थियो । भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी विना परिक्षण रूपमा आयात भइरहेको छ भने यता आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा निराश नेपाली किसानले उत्पादन सडकमा फाल्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी भारतबाट भित्र्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइसकेको छ ।

सामान्य भारतबाट आउने तरकारी हरुको दुई तिन ओटा स्याम्पल लिएर परिक्षण गर्ने गरीएको छ ।  भारतबाट आउने तरकारीको समान्य ल्याव रीपोट मात्रै हुने गरेको छ । अहिले भारतबाट आउने तरकारीमा भने सामान्य परीक्षण भए पनि विशेष परिक्षण भने हुने गरेको छैन् । 

राष्ट्रिय कृषक महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले मन्त्रिपरीषद्को यस्तो कार्यलाई गाइजात्राको संकेत भएको बताएका छन् । उहाँले भन्नुयो,'सरकारको साना किसान र र पारीवारीक खेती गरीरहेकाहरुलाई ध्यवस्त पार्न खेल हो । नेपाल सरकार यसका लागि पहिले देखी नै लागिरहेको छ ।' आफुहरुले तरकारी जाँचका लागि पटकपटक माग राख्दा पनि सरकारले सकरात्मक रुपामा नरहेको पाइएको उनको भनाई रहेको छ । 

सरकारको यो कार्य उपभोक्त हित र अधिकार विपरीत भएको उहाँको भनाई रहेको छ । भारतबाट दबाब आएको विषयमा उनले नेपाल (WTO) को सदस्य भई सकेपछि त्यसकै अनुसार काम गर्न पाउनु पर्ने बताए । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा भारतले दिने दबाब जायज नरहेको उनले बताएका छन् । यसको समाधानका लागि  किसानहरुले कसैको उक्साहाटमा नभई स्वतन्त्र तरीकाले आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो , 'सरकारले कृषि र किसानलाई हेर्न सोचमा परिर्वतन ल्याउनु अहिले आवश्यकता हाे। '