काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा फेरी नयाँ चर्चा चल्न थालेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा फेरी नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा सुरु भएको हो ।  नयाँ राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लिएसँगै नेपाली राजनीतिमा फेरी नयाँ  समीकरण देखिएको हो । राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सत्तामा रहेका दल राप्रपा,रास्वपा र नेकपा एमाले  अब प्रतिपक्ष दलमा देखिने भएका छन् ।

राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर दोधारमा रहेको राप्रपालाई केही  सहज भएको छ । राप्रपामा राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने वा समर्थन प्रस्ताव गर्न नगर्न भन्ने विषयमा नै विवाद देखिएको हो । सरकारकालाई समर्थन गरेको रास्वपाले भने सरकारलाई समर्थन राखे पनि सरकारमा रहेका आफ्ना सबै मन्त्रीहरूलाई यस अघि नै फिर्ता बोलाएको थियो । 

केन्द्रको सत्ता समीकरणमा भने एमालेले आफूले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठाउने बताईरहेको छ । केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अब प्रदेशको सत्ता समीकरण के हुने भन्ने प्रश्नहरू जन्मिएका छन् ।  सरकार बनेको दुई महिनामै बनेको सत्ता गठबन्धन फेरिए पछि देशमा फेरी नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो ।   
 
प्रदेशको सत्ता समीकरण 

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएको खण्डमा प्रदेश १ को सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने चासो र चर्चा चुलिएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा राप्रपा पनि सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा दुई पक्षमध्ये नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार गठन गर्नसक्छ तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ । 

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । जसको सांसद संख्या ४० रहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एस)को ४ र जसपाको १ सांसद रहेका छन् ।

केन्द्रको सत्ताबाट एमाले बाहिरिएको खण्डमा उसलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाउन नयाँ समीकरणले प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो भएमा माओवादी केन्द्र र जसपा पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । किनकि एमालेलाई राप्रपाको समर्थन भएको खण्डमा पनि प्रदेशसभामा ४६ सांसदको समर्थनमात्रै पुग्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन् कि उपधारा २ अन्तर्गत त्यो भने बाँकी नै रहेको छ । 

संविधानको व्यवस्था के छ  ?

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन :

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३ण बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।